स्रोत

आम उम्र को जीवन के वर्षों की संख्या से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन, नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अभूतपूर्व अध्ययन ने इस धारणा को गलत साबित किया है। इस अध्ययन के अनुसार हमारे शरीर के भीतर के अंगों की उम्र में अलग-अलग दर से बढ़ती है जो हमारी कैलेंडर उम्र से काफी अलग होती है। इस निष्कर्ष से हमारे स्वास्थ्य आकलन और प्रबंधन के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है।

इस अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के 5500 से अधिक व्यक्तियों की जांच की जो किसी सक्रिय बीमारी या असामान्य जैविक संकेतक से ग्रसित नहीं थे। जांच में विशिष्ट अंगों से जुड़े प्रोटीन्स के आधार पर हर अंग की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया गया। शोधकर्ताओं ने रक्त में लगभग 900 ऐसे प्रोटीन्स पाए जो किसी विशिष्ट अंग से सम्बंधित हैं। इस तरह एक निश्चित उम्र के लिए अपेक्षित स्तर की तुलना में इन प्रोटीनों के स्तर में परिवर्तन सम्बंधित अंग की तेज़ी से बढ़ती उम्र के संकेत देता है। किसी अंग की जैविक उम्र और उसकी कैलेंडर उम्र के बीच विसंगतियों के आधार पर भविष्य के स्वास्थ्य जोखिमों का पता लगाया जा सकता है।

इस अध्ययन के हिसाब से विचार करें तो जिन व्यक्तियों का हृदय तेज़ी से बूढ़ा हो रहा है, उनमें उन लोगों की तुलना में हृदयाघात का खतरा दुगना पाया गया है, जिनका हृदय सामान्य दर से बूढ़ा हो रहा है। इसी तरह, मस्तिष्क में बढ़ती उम्र का ठोस सम्बंध संज्ञानात्मक गिरावट और अल्ज़ाइमर रोग की उच्च संभावना के साथ पाया गया। इसके अलावा, जब गुर्दे समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं तो यह भविष्य में उच्च रक्तचाप और मधुमेह का एक मज़बूत संकेत देते हैं।

हालांकि, इस अध्ययन की काफी सराहना की जा रही है लेकिन कुछ विशेषज्ञ ज़्यादा साफ समझ के लिए और अधिक शोध पर ज़ोर देते हैं। इसका एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि इस अध्ययन से व्यक्ति-आधारित निदान का रास्ता मिलता है जिसमें एक संभावित रक्त परीक्षण की मदद से आसन्न स्वास्थ्य समस्याओं का अनुमान लगाया जा सकता है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति-आधारित चिकित्सा के बढ़ते क्षेत्र के अनुरूप है।

वाइस-कोरे मानते हैं कि यह खोज भविष्य में तेज़ी से बढ़ती उम्र को उलटने या धीमा करने में काफी सहायक होगी। हालांकि, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया है कि उम्र बढ़ना केवल एक अंग की कहानी नहीं है। यह तो जीवनशैली, पर्यावरण, आहार और समग्र स्वास्थ्य सहित कई परस्पर जुड़े कारकों द्वारा निर्मित एक जटिल संरचना है। यह शोध एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रदान करता है जहां कोई भी हस्तक्षेप व्यक्ति-आधारित है और बीमारियों की जड़ें जमने से पहले ही अपना काम शुरू कर देता है। यह एक ऐसी शुरुआत है जो आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य के प्रति हमारी धारणा और प्रबंधन को नया आकार दे सकती है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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आम तौर पर झपकी को विलासिता या आलस्य का पर्याय माना जाता है। लेकिन निद्रा से सम्बंधित एक हालिया अध्ययन में वैज्ञानिकों ने दिन में झपकी के लाभों और इसकी आदर्श अवधि के बारे में कुछ दिलचस्प पहलू उजागर किए हैं।

इसमें 20-30 मिनट की छोटी झपकियों को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। ये छोटी झपकियां मूड सुधारती हैं, याददाश्त मज़बूत करती हैं, सूचना प्रोसेसिंग तेज़ करती हैं और चौकन्नापन बढ़ाती हैं। इनसे अप्रत्याशित घटनाओं की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता भी बढ़ती है। दिलचस्प बात यह है कि 10 मिनट की गहरी झपकी भी, क्षण भर के लिए ही सही, दिमाग को तरोताज़ा कर सकती है, जबकि थोड़ी लंबी झपकी इन संज्ञानात्मक लाभों को कुछ देर तक बनाए रखती है।

गौरतलब है कि झपकी की इच्छा दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती है: एक समस्थापन निद्रा दबाव (एचएसपी) और दैनिक शारीरिक लय। दबाव तब पैदा होता है जब हम अधिक देर तक जागते हैं। ऐसे में हमारे शरीर की प्राकृतिक लय अक्सर दोपहर के दौरान सतर्कता में कमी लाती है। नतीजतन कुछ लोगों को थोड़ी राहत के लिए झपकी लेना पड़ता है। इस मामले में जेनेटिक कारक लोगों की झपकी लेने की प्रवृत्ति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ लोग आदतन झपकी लेते हैं और अन्य तब जब वे गंभीर रूप से नींद से वंचित हो जाते हैं।

3000 लोगों पर किए गए अध्ययन का निष्कर्ष है कि दिन के समय 30 मिनट से अधिक सोने में सावधानी बरतनी चाहिए। यह तो स्पष्ट है कि झपकी संज्ञानात्मक लाभ प्रदान करती है लेकिन यह गहन निद्रा के चरणों की शुरुआत भी करती है जिससे आलस आता है। इसके अलावा, लंबी झपकी को स्वास्थ्य सम्बंधी दिक्कतों से भी जोड़ा गया है, जिनमें मोटापा, उच्च रक्तचाप और वसा कम करने की बाधित क्षमता शामिल हैं। कई मामलों में इसे अल्ज़ाइमर जैसी बीमारियों से भी जोड़कर देखा गया है।

इस स्थिति में झपकी के पैटर्न की पहचान करना महत्वपूर्ण हो जाता है। बार-बार और लंबे समय तक (एक घंटे से अधिक) झपकी लेना कई स्वास्थ्य समस्याओं या मस्तिष्क की सूजन में वृद्धि का संकेत हो सकता है। इसके लिए चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। वैसे संक्षिप्त निद्रा रात की नींद को नुकसान पहुंचाए बिना आवश्यक स्फूर्ति प्रदान कर सकती है। छोटी झपकी लेना सतर्कता, एकाग्रता बढ़ाकर खुश रहने की कुंजी हो सकता है। (स्रोत फीचर्स)

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दुनिया भर में प्रतिवर्ष सर्पदंश से करीब सवा लाख लोगों की मृत्यु होती है। इनमें से करीब 58,000 मौतें भारत में होती हैं। अलबत्ता, भारत में सर्पदंश के कई मामले तो दर्ज ही नहीं हो पाते। कुछ मामले अस्पतालों तक पहुंचते भी नहीं हैं – कुछ लोग झाड़-फूंक करने वालों और नीम-हकीमों के पास चले जाते हैं। नतीजतन, सर्पदंश की समस्या वास्तव में कितनी बड़ी है यह अस्पष्ट ही रह जाता है।

एक बात यह है कि सर्पदंश से हुई मृत्यु भारत में चिकित्सकीय-कानूनी (मेडिको-लीगल) मामला है क्योंकि सर्पदंश से मृत्यु के मामले में, मुआवज़ा प्राप्त करने के लिए मृतक के परिवारजनों को पुलिस से अनापत्ति प्रमाण पत्र और अस्पताल से सत्यापन पत्र लेना पड़ता है।

महज़ दो-चार लाख रुपए के मुआवजे के लिए इतने सारे नियम-कानून व कागज़ी कार्रवाई हेतु दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ते हैं एवं अनावश्यक विलम्ब होता है। यह भी तब जब सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को इलाज मिल जाए। कुछ डॉक्टर कानूनी कार्रवाई के डर से सर्पदंश के मरीज़ों का इलाज करने से इन्कार भी कर देते हैं।

इस संदर्भ में ह्यूमन सोसायटी इंटरनेशनल के निदेशक सुमंत बिंदुमाधव सर्पदंश को एक अधिसूचित बीमारी घोषित करने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं और कहते हैं कि अधिकांश नीति निर्माता एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम डैटा (IDSP) या केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो (CBHI) के डैटा पर काम करते हैं, जो सटीक नहीं हैं। इसके अलावा यदि सर्पदंश से उबर भी जाएं तो उसका ज़हर स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक असर डालता है और परिवारों पर इसका उच्च सामाजिक और आर्थिक असर पड़ता है।

सर्पदंश से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2017 में सर्पदंश को एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी (NTD) घोषित किया है और 2019 में इसने 2030 तक सर्पदंश के वैश्विक बोझ को आधा करने का लक्ष्य तय किया है। महत्वपूर्ण बात है कि इस लक्ष्य को हासिल करना तभी संभव है जब भारत में इस दिशा में पर्याप्त काम हो।

वैसे तो भारत में सर्पदंश की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तुरंत ही एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आ गया था, जिसने भविष्य में सर्पदंश के मामलों को नियंत्रित करने की रणनीतियों और तरीकों की पहचान की है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने 2022 में एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसने भारत में सर्पदंश की घटनाओं, मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ को समझने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया है।

सर्वेक्षण में शामिल 14 में से 8 राज्यों में सर्वेक्षण हो गया है शेष राज्यों में अध्ययन जारी है। अब तक हुए अध्ययन में एक बात सामने आई है कि बाज़ार में उपलब्ध भारतीय पॉलीवैलेंट एंटीवेनम सभी जगह पर और हर तरह के ज़हर पर कारगर नहीं होता, इसलिए स्थानानुसार एंटीवेनम मुहैया होना चाहिए।

अध्ययन कई सिफारिशें भी करता है – जैसे मान्यता प्राप्त सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (जैसे आशा) को लोगों में सर्पदंश की प्रभावी रोकथाम और प्रबंधन के संदेश पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित करना, क्योंकि सर्पदंश के 70 प्रतिशत से अधिक मामले ग्रामीण इलाकों में होते हैं।

इस वर्ष से सरकार ने सर्पदंश के लिए हर राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय भी लिया है। इस कदम से वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है। राज्यों को कार्ययोजना बनाने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मानव-वन्यजीव संघर्ष को लेकर 10 प्रजाति विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें सांप भी शामिल है।

विशेषज्ञों ने इन नीतियों में कई कमियां भी पाईं है, जिन पर तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। जैसे देश में एंटीवेनम की गुणवत्ता नियंत्रण की कमी चिंताजनक है। हो सकता है एंटीवेनम की कोई खेप उतनी शक्तिशाली न हो जितना होना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय औषधि मानक और नियंत्रण संगठन के पास यह निर्धारित करने के कोई मानक नहीं हैं कि कोई एंटीवेनम कितना शक्तिशाली होना चाहिए।

एक सिफारिश है कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सिर्फ वेंटिलटर पर जाने वाले गंभीर मामलों को नहीं बल्कि सर्पदंश के सभी मामलों को शामिल किया जाना चाहिए।

साथ ही, सर्पदंश के मामलों को थामने पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए और काफी वित्त उन लोगों, संस्थानों, संगठनों और गैर-मुनाफा संस्थाओं को जाना चाहिए जो सर्पदंश थामने पर काम कर रहे हैं। कारगर रोकथाम बेहतर एंटीवेनम और पर्याप्त मुआवज़ा के खर्चे बचा सकती है। इसके लिए समुदाय स्तर पर काम करना फायदेमंद होगा, जैसे समुदाय को रोकथाम को लेकर प्रशिक्षित करना और औपचारिक स्वास्थ्य प्रणालियों या चिकित्सा को अपनाने के लिए समुदाय के लोगों को जागरूक बनाना।

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश की रोकथाम के लिए ज़रूरतमंदों को जूते, टॉर्च और मच्छरदानी जैसी आवश्यक चीज़ें उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। घरों के आसपास थोड़ी तबदीली लाने की ज़रूरत है। जैसे यह सुनिश्चित करना होगा कि घर के पास लकड़ियों का ढेर न हो या भोजन आदि का कचरा न फैला रहे। यह आसान-सा उपाय सर्पदंश को रोकने में काफी मददगार साबित हो सकता है।

अक्सर सर्पदंश प्रबंधन बेहतर एंटीवेनम लाने या जागरूकता पर ही केंद्रित होता है। देखा जाए तो दोनों कदम महत्वपूर्ण हैं लेकिन पर्याप्त स्वास्थ्य तंत्र के अभाव में ये बेकार हैं। यदि हम बहुत प्रभावी एंटीवेनम बना लें और लोगों को जागरूक कर चिकित्सा के लिए जल्दी अस्पताल पहुंचा दें, किंतु इन प्रभावी एंटीवेनम का उपचार देने वाले अच्छे डॉक्टर या नर्स ही न हों या अस्पतालों में बिजली या अन्य सुविधाओं का अभाव हो तो तो ये हस्तक्षेप बेकार ही साबित होंगे।

इसलिए सिफारिश है कि प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को सर्पदंश सम्बंधी प्राथमिक चिकित्सा किट आसानी से उपलब्ध हो। प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर और आसानी से पहुंच में होंगी तो जागरूकता भी कारगर होगी। (स्रोत फीचर्स)

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ऑर्किड मेंटिस (Hymenopus coronatus) नामक कीट अपने फूल सरीखे दिखने वाले शरीर के कारण तो विशिष्ट है ही। लेकिन अब शोधकर्ताओं को इसकी एक और विशिष्टता पता चली है – और वह है इसकी उड़ान। ऑर्किड मेंटिस कीट की टांगें फूलों की पंखुड़ियों जैसी होती हैं। इनकी मदद से यह अन्य अकशेरुकी जंतुओं की तुलना में 50 प्रतिशत से 200 प्रतिशत अधिक दूर तक ग्लाइड कर पाता है।

ऑर्किड मेंटिस का रंग-रूप हू-ब-हू मॉथ ऑर्किड के खिले हुए फूल की तरह है – रंग सफेद-गुलाबी सा और शरीर का आकार एकदम फूल और उसकी पंखुड़ियों जैसा। यही नहीं, इसके शरीर की हरकत भी एकदम फूल की भांति हैं – हौले-हौले बिलकुल ऐसे हिलता-डुलता है जैसे हवा के झोंकों से फूल या उसकी पंखुड़ियां लहराती हैं। जब कोई कीट मकरंद की तलाश में भिनभिनाता हुआ फूल के पास आ जाता है तो ऑर्किड मेंटिस तेज़ी से उस पर हमला करता है।

ऐसे ही एक हमले में शोधकर्ताओं ने जब ऑर्किड मेंटिस को तेज़ी से उछलते हुए देखा तो उन्हें विचार आया कि हो न हो उसके पंखुड़ीनुमा पैर न केवल छद्मावरण का काम करते हैं बल्कि संभवत: ये उनके लिए पंखों जैसा काम भी करते हैं। अपने अनुमान की पुष्टि के लिए जब अपने अध्ययन में उन्होंने एक दर्ज़न से अधिक मेंटिस को नीचे गिराया तो उन्होंने पाया कि मेंटिस गिरते हुए पलटकर सीधे हो जाते हैं और फिर करीबन 8 मीटर तक हवा के साथ ग्लाइड करते जाते हैं। यह रणनीति युवा मेंटिस के लिए सबसे अधिक उपयोगी साबित होती है – जैसे-जैसे वे वयस्क होते जाते हैं, उनके पंख शक्तिशाली उड़ान के लिए विकसित हो जाते हैं। ये नतीजे करंट बायोलॉजी में प्रकाशित हुए हैं। (स्रोत फीचर्स)

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लगभग 14.5 करोड़ साल पहले पूरी पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे जिससे आसमान में छाए धुएं के बादलों ने पृथ्वी पर अंधकार कर दिया था। इसके चलते हज़ारों प्रजातियां खत्म हो गई थीं। लेकिन एसिपेंसरिफॉर्मेस जैसी कुछ मछलियां इस विपदा को झेलकर जीवित बची रहीं। आगे चलकर इन्हीं से आजकल की स्टर्जन्स विकसित हुईं।

वैकासिक जीवविज्ञानी इस बात पर बहस करते रहे हैं कि क्यों कुछ प्रजातियां जीवित बचीं जबकि कई अन्य प्रजातियां विलुप्त हो गईं। हाल ही में एक अध्ययन ने एक नया विचार प्रस्तुत किया है – संभवत: ये प्रजातियां अपनी निशाचर प्रवृति के कारण जीवित बच पाईं।

कुछ पूर्व अध्ययनों से यह तो मालूम था कि करीब 6.6 करोड़ साल पहले किसी बाहरी पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण डायनासौर समेत कई जीव विलुप्त हो गए थे, लेकिन इसमें कई निशाचर स्तनधारी विलुप्ति से बच गए थे।

तो क्या अन्य आपदाओं के मामले में भी जीवों की निशाचर प्रवृत्ति ने उन्हें बचने में मदद की होगी? जानने के लिए टोरंटो विश्वविद्यालय के वैकासिक जीवविज्ञानी मैक्सवेल शेफर और उनके साथियों ने वर्तमान मछलियों पर ध्यान दिया। वर्तमान मछलियों पर ध्यान केंद्रित करने का एक और कारण यह था कि सिर्फ जीवाश्म देखकर यह पता करना मुश्किल होता है कि वह जीव निशाचर था या दिनचर।

अध्ययन में उन्होंने लगभग 4000 हड्डीवाली मछली प्रजातियों और शार्क जैसी 135 उपास्थिवाली प्रजातियों के दिन-रात के व्यवहार का अध्ययन किया और एक वंशवृक्ष पर इन व्यवहारों को चित्रित किया। फिर उन्होंने सिमुलेशन (अनुकृति) की मदद से आधुनिक मछलियों के पूर्वजों के दिन-रात के संभावित व्यवहार के पैटर्न बनाए। इसमेंं से उन्होंने उस पैटर्न को चुना जो वर्तमान प्रजातियों के दिन-रात की गतिविधि की सबसे अच्छी व्याख्या कर सकता था।

स्टर्जन जैसी कुछ मछलियां तो हमेशा से निशाचर रही हैं। बायोआर्काइव में प्रकाशित नतीजों के अनुसार सभी मछलियों के पूर्वज भी रात्रिचर थे, और विलुप्ति से बची कई मछली प्रजातियां भी निशाचर थी। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि अन्य कशेरुकियों की तुलना में ज़्यादा मछलियां कई बार निशाचर से दिनचर और दिनचर से निशाचर में तब्दील होती रही हैं। और तो और, 14.5 करोड़ साल और 6.6 करोड़ साल पहले के संक्रमण काल में ये तब्दीलियां सबसे अधिक थीं।

उक्त दोनों ही घटनाओं के दौरान तापमान में अचानक बहुत अधिक वृद्धि हुई थी। संभव है कि रात में सक्रिय रहने के कारण निशाचर जीव दिन के चरम तापमान से बच गए। और जब पर्यावरणीय उथल-पुथल शांत हुई तो निशाचर प्रजातियां दिनचर में परिवर्तित हो गई और पारिस्थितिकी में रिक्त स्थानों को भर दिया। और अंतत: इस तब्दीली ने मछलियों में निशाचर और दिनचर प्रजातियों के बीच संतुलन बहाल कर दिया।

जैसा कि हमें पूर्व अध्ययन से ज्ञात है कि शुरुआती स्तनधारी डायनासौर से बचने के लिए निशाचर थे, डायनासौर के विलुप्त होने के बाद वे दिन में सक्रिय होने लगे। उभयचर और अन्य थलीय कशेरुकी भी अपने अधिकांश विकास के दौरान निशाचर रहे, लेकिन बाद में उनमें से अधिकांश दिनचर हो गए। इस आधार पर शोधदल का कहना है कि निशाचर होना आपदाओं से बच निकलने की एक रणनीति है।

अन्य विशेषज्ञ थोड़ी सतर्कता बरतने को कहते हैं। जैसे अध्ययन का यह मुख्य निष्कर्ष तो सही लगता है कि निशाचर होने से वैकासिक लाभ हुआ लेकिन ऐसा कई कारणों से हो सकता है। जैसे जब 6.6 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर अंधेरा छा गया था तो संभव है दिनचर जीव अपने शिकार या भोजन को देख न पाते हों जबकि निशाचरों के लिए अंधेरे में भोजन तलाशना कोई बाधा ही नहीं थी। या हो सकता है वनस्पतियां मर गईं हो और साथ ही उन पर निर्भर शाकाहारी जीव भी। कई निशाचर जीव अपशिष्ट भोजन पर निर्भर होते हैं, जो इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। तो संभव है कि जीवित रहने का लाभ भोजन पारिस्थितिकी से मिला हो, न कि मात्र निशाचर होने से।

इन अध्ययनों में व्यापक विलुप्ति की उन आपदाओं को ही देखा गया है जिनमें पृथ्वी पर गर्मी बढ़ी थी और अंधकार छाया था। कई वैज्ञानिकों का मत है कि अन्य तरह की आपदाओं को शामिल करके देखना मददगार होगा। बहरहाल, यह निष्कर्ष एक संभावना तो जताता है कि तेज़ी से बदलती जलवायु में संभवत: निशाचर जीवों के बचने की संभावना अन्य से अधिक होगी। (स्रोत फीचर्स)

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पूर्व में प्रकाशित एक लेख व्यायाम दिमाग को जवान रख सकता है में हमने चर्चा की थी कि व्यायाम हमारे मस्तिष्क को युवा रखता है। उसमें यह भी बात हुई थी कि नियमित व्यायाम और उचित आहार मस्तिष्क को युवा रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं; ठीक उसी तरह जैसे कोई नई भाषा सीखने या कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखने की प्रवृत्ति।

हाल ही में युनिवर्सिटी कॉलेज, लंदन के जे. एम. ब्लोडेट और उनके साथियों ने युरोपियन हार्ट जर्नल में एक अध्ययन प्रकाशित किया है जिसके अनुसार वयस्कों में मृत्यु का प्रमुख कारण हृदय और रक्त-परिसंचरण सम्बंधी रोग हैं। दुनिया भर के 15,000 से अधिक लोगों का अध्ययन करने के बाद उनका सुझाव है कि मध्यम से द्रुत गति की गतिविधि फायदेमंद होती है। इनमें दौड़ना, तेज़ी से सीढ़ियां चढ़ना और लगभग एक घंटे तक फुर्तीला व्यायाम करना जैसी साधारण गतिविधियां शामिल हैं। हममें से बहुत से लोग ऑफिस में काम के दौरान पूरा दिन अपनी मेज़ पर बैठे रहते हैं, और फिर घर पर टीवी देखते या लैपटॉप का उपयोग करते समय भी। इसलिए, हमारे हृदय और स्वास्थ्य में सुधार के लिए उपरोक्त आसान गतिविधियों के अलावा खेल या तैराकी करना भी उपयोगी होगा। इसके अलावा ‘कार्यात्मक भोजन’ (जिनका उल्लेख पिछले लेख कार्यात्मक खाद्य पदार्थों के स्वास्थ्य लाभ में किया गया था) भी हमारे हृदय और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।

अच्छी नींद

न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया युनिवर्सिटी के शोधकर्ता बताते हैं कि अच्छी नींद भी हमारे दिल के लिए अच्छी है। एकाग्रता, नया सीखने और याददाश्त जैसे संज्ञानात्मक कौशल को बरकरार रखने में नींद मदद करती है। वहीं उचटती (या अल्प या खराब) नींद अपेक्षाकृत मामूली तनावों से भी निपटना अधिक मुश्किल बना सकती है और दुनिया को सटीक रूप से समझने की हमारी क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा, रोचेस्टर विश्वविद्यालय के शोधकर्ता बताते हैं कि नींद वयस्क मस्तिष्क से चयापचय सफाई को प्रेरित करती है; दूसरे शब्दों में, यह तंत्रिका-विष कचरे (जैसे बीटा-एमिलॉयड नामक प्लाक जो मस्तिष्क की विभिन्न कोशिकाओं के बीच संचार को बाधित करता है) को हटा देती है जो दिन भर की गहमा-गहमी के दौरान जमा हो जाते हैं।

हम वयस्कों को हर रात लगभग सात घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। तो लाइट बंद कर दें, किताब पढ़ना बंद कर दें, टीवी बंद दें और अपने सेलफोन को साइलेंट मोड में रख दें, और विषाक्त पदार्थों की सफाई होने दें। और यदि हम सेवानिवृत्त लोग दोपहर के भोजन के बाद सोते हैं, तो हमें लगभग एक घंटे ही सोना चाहिए और फिर तेज़ चाल में सीढ़ियां चढ़ना चाहिए और एक या दो घंटे व्यायाम करना चाहिए। जो लोग खेल खेलते हैं वे शाम को भी ऐसा कर सकते हैं।

सोते समय, कौन-सी शारीरिक-स्थिति (मुद्रा) आपके लिए सबसे अच्छी है? इस बारे में स्लीप हेल्थ नामक वेबसाइट निम्नलिखित सलाह देती है। दाईं करवट सोएं या बाईं करवट – यह आपकी सहूलियत पर निर्भर करता है। पीठ के बल सोने की बजाय करवट लेकर सोने से संभवत: दर्द से राहत मिल सकती है, खर्राटे भरने (और दूसरों की नींद में खलल डालने) का खतरा कम हो सकता है, और पीठ दर्द को कम करके रीढ़ की हड्डी के सीधे होने में सुधार हो सकता है। यह मस्तिष्क से कचरे (बीटा एमिलॉयड) को तेज़ी से हटाने में मदद करता है। किस करवट सोना है यह आपकी मर्ज़ी है। लेकिन गर्दन के दर्द, जकड़न और सिरदर्द को कम करने के लिए अपनी बांह का नहीं बल्कि तकिये का उपयोग करें। गद्दे का उपयोग करना भी मददगार होता है। यह पीठ, गर्दन, रीढ़ और पैरों को पर्याप्त सहारा देता है। तो स्वस्थ नींद लें और अच्छे सपने देखें – सात घंटे! (स्रोत फीचर्स)

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किसी उबाऊ व्याख्यान या मीटिंग में बैठे-बैठे झपकी लग जाना कोई असामान्य बात नहीं है। अलबत्ता, वाहन चलाते वक्त झपकी लगना हमारी जान के लिए खतरा साबित हो सकता है।

लेकिन साइंस पत्रिका में प्रकाशित हालिया अध्ययन बताता है कि अंटार्कटिका की चिनस्ट्रैप पेंगुइन (Pygoscelis antarcticus) को महज 4-4 सेकंड की झपकियों वाली नींद जीवित रहने में मदद करती है। सोचें तो लगता है कि इतनी छोटी झपकियों से वे कितना ही सो पाते होंगे? लेकिन इन छोटी-छोटी झपकियों से वे दिन भर में पूरे 11 घंटे सो लेते हैं। इस तरह थोड़ा सोना, थोड़ा जागना उन्हें अपने अंडों और चूज़ों की पहरेदारी करने और आराम करने दोनों में मदद करता है।

दरअसल कोरिया पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट के व्यवहार पारिस्थितिकी विज्ञानी वोन यंग ली ने 2014 में पहली बार पेंगुइन को इस तरह झपकियां लेते हुए देखा था – बस सोए और जाग गए, फिर सोए और जाग गए, फिर सोए… ऐसा ही चल रहा था। उन्हें यह तो मालूम था कि कृत्रिम आवासों में पेंगुइन की कई प्रजातियां अक्सर लंबी नींद की बजाय छोटी-छोटी नींद लेती हैं। लेकिन प्रकृति में वे कैसा व्यवहार करते हैं। लंबी नींद की अपेक्षा क्षणिक झपकियां उन्हें क्या फायदा पहुंचाती हैं।

इसे समझने के लिए ली और उनके साथियों ने अंटार्कटिका के किंग जॉर्ज द्वीप की चिनस्ट्रैप पेंगुइन की एक कॉलोनी का अध्ययन किया। उस समय यह इलाका शोरगुल वाला, बदबूदार और भीड़भाड़ वाला था, और पेंगुइन अभिभावक लगातार शिकारी समुद्री पक्षियों और अन्य पेंगुइनों से अपने अंडों और चूज़ों की रक्षा में व्यस्त थे।

शोधकर्ताओं ने पेंगुइन की मस्तिष्क और मांसपेशियों की गतिविधि एवं शरीर की स्थिति देखने के लिए 14 पेंगुइन पर डैटा लॉगर और एक्सेलेरोमीटर लगाए। नींद सम्बंधी व्यवहार, जैसे आंखें बंद करना और सिर ढलक जाना भी रिकॉर्ड किया गया।

डैटा लॉगर्स का विश्लेषण करने पर शोधकर्ताओं ने पाया कि पेंगुइन दिन भर में औसतन 4-4 सेकंड की करीब 10,000 झपकियां लेते हैं; इस तरह कुल मिलाकर वे करीब आधा दिन सोते हैं। यहां तक कि समुद्र में भोजन तलाश के दौरान भी वे कभी-कभी इसी तरह झपकियां ले लेते हैं। ऐसी विलक्षण क्षमता किसी भी अन्य प्रजाति में नहीं देखी गई है।

इसके अलावा उनकी मस्तिष्क तरंग रिकॉर्डिंग से पता चला है कि लघु नींद लेते हुए भी पेंगुइन तथाकथित स्लो वेव निद्रा में चले जाते है। स्लो वेव निद्रा मनुष्य के लिए आराम, और मरम्मत व बहाली जैसे कामों के लिए महत्वपूर्ण है। यही नींद हमें सबसे अधिक लाभ देती है। गौरतलब है कि झपकियां लेते हुए हम मनुष्य कभी तृतीय चरण की निद्रा में प्रवेश नहीं कर पाते। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये संक्षिप्त नींद चिनस्ट्रैप्स पिंगुइन को लंबी नींद के कुछ फायदे देती होंगी – जैसे सायनेप्स (तंत्रिका के जुड़ाव) का पुनर्गठन करना और मस्तिष्क में विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों की सफाई करना।

हालांकि, अन्य शोधकर्ता यह संभावना भी जताते हैं कि ये संक्षिप्त झपकियां शायद शोर-शराबे वाले, तनावपूर्ण माहौल में गहरी और लंबी नींद की असफलता का परिणाम हों। इसे पुख्ता तौर पर समझने के लिए चिनस्ट्रैप पेंगुइन की नींद पर उनके प्रजनन काल के इतर और तुलनात्मक रूप से अधिक शांत माहौल में अध्ययन करके देखना ज़रूरी होगा।

शोधकर्ताओं की योजना भी विभिन्न जीवों की नींद पर आगे अध्ययन जारी रखने की है। वे ध्रुवों (जहां गर्मियों में 24 घंटे सूर्य की रोशनी होती है) पर रहने वाले वेडेल सील्स जैसे अन्य ध्रुवीय जंतुओं की नींद पर उनके प्राकृतवास में ही अध्ययन करना चाहते हैं। यह तो ज़ाहिर है कि सभी जानवर इंसानों की तरह नहीं सोते हैं। विभिन्न जानवर कैसे सोते हैं, इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिलने पर यह समझने में मदद मिलेगी कि नींद को किस तरह परिभाषित किया जाए और यह किस मकसद की पूर्ति करती है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक देश संयुक्त अरब अमीरात में इन दिनों वार्षिक जलवायु सम्मेलन चल रहा है जिसमें लगभग 200 देशों से आए एक लाख से अधिक लोग शिरकत कर रहे हैं। यहां जीवाश्म ईंधन का भविष्य और आपदाओं को रोकने व निपटने के लिए पर्याप्त धन प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं। कूटनीतिज्ञों के अलावा, इस सम्मेलन में कई इलाकों के शासक, मुख्य जलवायु अधिकारी, फाइनेंसर और कार्यकर्ता भी शामिल हैं जो जलवायु परिवर्तन को कम करने और ग्रह के भविष्य की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो क्या इस सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं से हम ग्रह को बचाने की कोई उम्मीद कर सकते हैं?

प्रमुख मुद्दे

यह सम्मेलन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों को रोकने पर केंद्रित है। हालांकि, कुछ सकारात्मक परिवर्तन के बावजूद, वैश्विक तापमान औद्योगिक-पूर्व स्तर से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की ओर अग्रसर लगता है, जो 2015 के पेरिस समझौते में निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्य का दुगना है। चीन और अमेरिका जैसे प्रमुख जीवाश्म ईंधन उपयोगकर्ताओं सहित कई देश, नवीकरणीय ऊर्जा और दक्षता में वृद्धि का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर, कोयला, तेल और गैस उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से बंद करने या कम करने के मामले में युरोपीय संघ और संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख प्रदूषकों के बीच असहमति बनी हुई है। हालांकि, जीवाश्म ईंधन के निरंतर उपयोग ने जलवायु सम्बंधी आपदाओं को बढ़ा दिया है, फिर भी अधिकांश बातचीत सभी देशों को भविष्य की आपदाओं के प्रति सहनशील बनाने पर केंद्रित है। पिछले सम्मेलन में जलवायु प्रभावित देशों के लिए एक वित्तीय कोश की स्थापना की गई थी और विभिन्न राष्ट्रों ने इसमें योगदान के वायदे किए हैं।

वर्तमान सम्मेलन में सुल्तान अल-जबर का प्रस्ताव काफी महत्वपूर्ण रहा, जिसमें तेल और गैस कंपनियों से प्रमुख ग्रीनहाउस गैस मीथेन को लगभग खत्म करने का आग्रह किया गया है। हालांकि इस कदम के सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, लेकिन यह उद्योगों में तेल और गैस दहन से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का जवाब नहीं है।

शब्दों का खेल

संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन शब्दजाल से भरे होते हैं, जिनमें ‘अभिलाषा’ और ‘लैंडिंग ज़ोन’ जैसे शब्द होते हैं जिनके बड़े निहितार्थ हो सकते हैं। यहां कुछ ऐसे ही शब्दों की चर्चा की गई है:

अभिलाषा (ambition): इन सम्मेलनों में अक्सर उपयोग किया जाने वाला यह शब्द ग्रह को गर्म करने वाले उत्सर्जनों को कम करने के लिए देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान में वृद्धि की सीमा 1.5 डिग्री सेल्सियस तक निर्धारित की गई थी और सभी देशों को इस लक्ष्य के अनुरूप उपायों पर ज़ोर देना है।

पेरिस लक्ष्य (Paris goals): 2015 में सम्पन्न पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान वृद्धि पर अंकुश लगाना है जिसमें 2025 से पहले सर्वोच्च उत्सर्जन के बाद 2030 तक उत्सर्जन में 43 प्रतिशत की कमी और 2050 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्तमान स्थिति में यह लक्ष्य हासिल करना काफी मुश्किल प्रतीत हो रहा है।

अनुकूलन (adaptation): इसके कई मतलब हो सकते हैं: बाढ़ से सुरक्षा, सूखा-सह फसलें, या उच्च तापमान का मुकाबला करने वाले भवनों का निर्माण। इन सबके लिए धन की आवश्यकता है। इनकी सबसे अधिक ज़रूरत उन गरीब देशों को है जिन पर जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है।

हानि और क्षति (Loss and Damage): इसका तात्पर्य जलवायु परिवर्तन के कारण कमज़ोर देशों को हुई ऐसी क्षति से है जिनके प्रति अनुकूलन नहीं किया जा सकता। इनमें से कई देशों का मानना है कि इस समस्या के सबसे अधिक ज़िम्मेदार औद्योगिक राष्ट्रों को गरीब देशों को उबरने में मदद करने के लिए धन उपलब्ध करना चाहिए। लेकिन अमेरिका सहित कई धनी देशों ने इसका लगातार विरोध किया है कि वे कानूनी रूप से इसके उत्तरदायी हैं।

हटाना बनाम घटाना (phase-out या phase-down): वर्ष 2021 के ग्लासगो सम्मलेन में कोयले और जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी या समाप्ति ने एक नई बहस बहस को शुरू किया था। भारत और चीन के आग्रह पर जीवाश्म ईंधन को ‘चरणबद्ध तरीके से हटाने’ (phase-out) के स्थान पर ‘चरणबद्ध तरीके से कम करने’ (phase-down) का उपयोग किया गया था अर्थात कोयले का उपयोग कम करना, न कि खत्म करना। इस बार भी जीवाश्म ईंधन को लेकर इसी तरह की बहस की उम्मीद है।

कार्बन हटाना (carbon removal): यह प्राकृतिक या तकनीकी उपायों से वायुमंडल से कार्बन डाईऑक्साइड को हटाने की बात है। प्राकृतिक रूप से वनों की बहाली या उनकी रक्षा करके ऐसा किया जा सकता है। इसी काम के लिए कुछ तकनीकें भी विकसित की गई हैं लेकिन अभी तक बड़े पैमाने पर लागू नहीं किया गया है। फिर भी हरित ऊर्जा समाधानों के पूरक के रूप में कार्बन को हटाना एक संभावित उपाय के रूप में देखा जा रहा है।

बेलगाम (Unabated) उत्सर्जन: इसका मतलब यह है कि जिन परियोजनाओं में कार्बन कैप्चर या प्रदूषण कम करने की तकनीक न हो वहां जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बंद करना। जलवायु कार्यकर्ताओं का विचार है कि इस विचार के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात जैसे जीवाश्म ईंधन उत्पादक देश अपना उत्पादन जारी रखेंगे।

राष्ट्रों द्वारा निर्धारित योगदान (nationally determined contributions): इसका अर्थ ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के प्रयासों में हर दशक में देशों द्वारा घोषित संकल्प जो बाध्यकारी न हों। हर 10 वर्ष में इनकी समीक्षा की जाएगी।

वैश्विक लेखा–जोखा (Global stock take): यह जलवायु प्रतिबद्धताओं की प्रगति का आकलन करने के लिए पेरिस समझौते में निर्धारित एक मूल्यांकन व्यवस्था है। इस वर्ष आई पहली रिपोर्ट का निष्कर्ष था – हम मंज़िल से बहुत दूर हैं।

तनाव की स्थितियां

काफी समय से अमेरिका और चीन में चल रहे मतभेदों के बावजूद जलवायु मामलों में सहयोग के संकेत मिले हैं। यह संवाद मीथेन पर सौदेबाज़ी जैसी चर्चाओं में सहायक हो सकता है। लेकिन चीन से कोयले में कटौती की कोई संभावना नहीं है क्योंकि वह उसकी आर्थिक स्थिरता और उर्जा सुरक्षा का आधार है। सम्मेलन में व्यापार और औद्योगिक नीति से जुड़े तनाव उभर सकते हैं।

वैसे, सम्मेलन की शुरुआत में एक सकारात्मक निर्णय सामने आया है। जलवायु सम्बंधी आपदाओं से तबाह देशों के लिए एक फंड अपनाया गया जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फिलहाल, एक अधिक चुनौतीपूर्ण उद्देश्य राष्ट्रों को जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए राज़ी करना है। (स्रोत फीचर्स)

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दुबई में चल रहे जलवायु सम्मेलन (कॉप-28) के संदर्भ में महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या हम पेरिस समझौते (2015) के लक्ष्य की दिशा में कारगर प्रगति कर रहे हैं। पेरिस समझौते में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को औद्योगिक-पूर्व तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का लक्ष्य रखा गया था। यह सम्मेलन इस प्रगति का मूल्यांकन करने का औपचारिक अवसर है।

वैसे तो विभिन्न सरकारें निवेश में वृद्धि एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अपनाने के साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास कर रही हैं, लेकिन ये प्रयास काफी धीमी गति से हो रहे हैं।  अब तक की प्रगति पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि पेरिस समझौते के सपने को जीवित रखने के लिए क्या करना होगा।

बढ़ते तापमान की हकीकत

स्थिति काफी गंभीर है। पिछले एक दशक में ग्लोबल वार्मिंग की गति तेज़ हुई है। वर्ष 2022 में औसत तापमान औद्योगिक-पूर्व स्तर से 1.3 डिग्री अधिक रहा था और एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2023 में औसत तापमान औद्योगिक-पूर्व स्तर से 1.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा। यह स्थिति एक दशक से भी कम समय में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का संकेत देती है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में चल रहे एल-नीनो प्रभाव वगैरह कम समय में तापमान पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

जलवायु मॉडलों का अनुमान है कि 2100 तक तापमान में औद्योगिक-पूर्व स्तर से 2.4-2.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। इससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर तत्काल अंकुश लगाने की आवश्यकता स्पष्ट है।

देरी के परिणाम

काफी लंबे समय से विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने पर ज़ोर देते रहे हैं। तीन दशक पहले, 1992 में वैश्विक नेताओं ने तेज़ी से बदल रही जलवायु को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। लेकिन हालिया रुझानों से पता चलता है कि उत्सर्जन की मौजूदा दर पांच वर्षों के भीतर वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ा देगी।

तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की 50 प्रतिशत संभावना बनाए रखने के लिए 2034 तक उत्सर्जन में सालाना 8 प्रतिशत की कमी करनी होगी, जो कि कठिन लगती है। तुलना के लिए, 2020 में महामारी के दौरान उत्सर्जन में मात्र 7 प्रतिशत की कमी देखी गई थी जब कामकाज लगभग ठप था।

कार्बन हटाने का मामला

उत्सर्जन को लेकर इस तरह की ढिलाई को देखते हुए 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने से बचने के लिए विशेषज्ञ वातावरण से कार्बन डाईऑक्साइड को हटाने की वकालत करते हैं। इसे ऋणात्मक उत्सर्जन भी कहा जा रहा है। इसके लिए प्राकृतिक तरीके (जैसे जंगल लगाना या समुद्रों में ज़्यादा कार्बन डाईऑक्साइड को सोखना) तथा औद्योगिक तरीके भी शामिल हैं। लेकिन जलवायु मॉडल वातावरण से कार्बन हटाने के तरीकों की मापनीयता और प्रभाविता को लेकर अनिश्चित हैं। और तो और, ऐसे किसी भी उपाय के साइड इफेक्ट भी होंगे।

इसके अलावा, इन समाधानों को लागू करने के लिए पर्याप्त निवेश और गहन शोध की आवश्यकता होगी, जिसकी संभावित लागत खरबों डॉलर तक हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि इस तकनीक का उपयोग किया जाता है तो वैश्विक तापमान को महज़ 0.1 डिग्री सेल्सियस कम करने में 22 ट्रिलियन डॉलर खर्च होंगे। यह लागत पिछले साल विश्व भर की सरकारों और व्यवसायों द्वारा किए गए वार्षिक जलवायु व्यय से लगभग 16 गुना अधिक है। बेहतर तो यही होगा कि उत्सर्जन पर लगाम कसी जाए। फिर भी कई विशेषज्ञों का मत है कि कार्बन हटाने का उपाय अपनाना होगा।

उत्सर्जन पर अंकुश

महामारी के दौरान जीवाश्म ईंधन से होने वाले वैश्विक कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन में कमी के बाद अब यह बढ़कर 37.2 अरब टन प्रति वर्ष के नए शिखर पर पहुंच गया है। दूसरी ओर, तमाम चुनौतियों के बावजूद नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन भी तेज़ी से बढ़ रहा है और दुनिया भर में पर्याप्त निवेश भी आकर्षित कर रहा है। इससे शायद जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार आने वाले वर्षों में वार्षिक जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन चरम पहुंच जाएगा जिसके बाद 2030 तक घटकर 35 अरब टन वार्षिक रह जाएगा। 2015 के स्तर से सालाना 7.5 अरब टन सालाना की यह कमी एक बड़े परिवर्तन की द्योतक है।

स्वच्छ बिजली

वैश्विक तापमान को कम रखने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए बिजली ग्रिड में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिए पारेषण व वितरण लाइनों का समन्वय बिजली उत्पादन की नई परियोजनाओं के साथ करना होगा। इस तरह से स्वच्छ ऊर्जा से संचालित एक संशोधित ग्रिड उत्सर्जन को आधा कर सकती है।

अलबत्ता, इसमें कई चुनौतियां हैं। इसके लिए नवीकरणीय और कम उत्सर्जन वाले ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता 2050 तक लगभग 77 ट्रिलियन टेरावाट घंटे सालाना तक बढ़ाते हुए 2040 तक कोयला, गैस और तेल को लगभग पूरी तरह से समाप्त करना होगा। बड़ी चुनौती भारी उद्योग, विमानन, परिवहन, कृषि और खाद्य प्रणालियों जैसे क्षेत्र हैं। इसके अलावा, मीथेन जैसी अन्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन से निपटना भी महत्वपूर्ण होगा।

ज़िम्मेदारियां और वित्तीय निवेश

ऐतिहासिक रूप से औद्योगिक राष्ट्र ही अधिकांश ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के ज़िम्मेदार रहे हैं। अब चीन और भारत जैसे विकासशील देशों का उत्सर्जन बढ़ रहा है। वैसे, चीन स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में गहन प्रयास कर रहा है, फिर भी ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका को छोड़ दें, तो अन्य कम आय वाले देशों में काम काफी धीमी गति से चल रहा है।

गौरतलब है कि हाल के वर्षों में वैश्विक जलवायु निवेश में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन भविष्य की वित्तीय प्रतिबद्धता स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में तेज़ी और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक है।

निवेश में वृद्धि

पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक जलवायु निवेश में वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 में 1.1 ट्रिलियन डॉलर का निवेश वर्ष 2022 में 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। जलवायु सम्बंधी खर्च को 2035 तक लगभग 11 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने की आवश्यकता है।

सालाना 1 ट्रिलियन डॉलर की प्रत्यक्ष जीवाश्म ईंधन सब्सिडी सहित विभिन्न स्रोतों से धन का नए ढंग से आवंटन एक अच्छा विकल्प है। लेकिन कमज़ोर समुदायों पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों के कारण इन सब्सिडीज़ को खत्म करना एक बड़ी चुनौती है। इस महत्वपूर्ण परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ ठोस तथा तत्काल प्रयास और राजनीतिक दृढ़ संकल्प पर ज़ोर देते हैं। (स्रोत फीचर्स)

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जल शक्ति मंत्रालय की संसदीय समिति ने मार्च 2023 की 20वीं रिपोर्ट में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग से भारत में बांधों और सम्बंधित परियोजनाओं के व्यावहारिक जीवनकाल और प्रदर्शन का आकलन करने की व्यवस्था को लेकर सवाल किया था। वास्तव में इस सवाल का बांधों को हटाने के विचार पर सीधा असर पड़ता। लेकिन विभाग ने जवाब दिया था कि “बांधों के व्यावहारिक जीवनकाल और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। और, बांध मालिकों की ओर से किसी भी बांध को हटाने के लिए कोई जानकारी/सिफारिश प्रस्तुत नहीं की गई है।”

इस समिति ने यह भी बताया था कि केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा संकलित बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर के 2019 संस्करण के अनुसार भारत में 100 साल से अधिक पुराने 234 बांध हैं; कुछ तो 300 साल से अधिक पुराने हैं।

भारत में 100 साल से पुराने हटाए जा चुके बांधों की संख्या पर विभाग ने बताया था कि सीडब्ल्यूसी में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत में ऐसा कोई बांध हटाया नहीं गया है।

गौरतलब है कि बांधों को बनाए रखने के लिए भारी खर्च की आवश्यकता होती है, लेकिन भारत के संदर्भ में रखरखाव को लेकर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति में बांध और भी अधिक असुरक्षित और हटाए जाने के लिए योग्य बन जाते हैं। लिहाज़ा, हमें बांधों को हटाने के लिए एक नीति और कार्यक्रम की तत्काल आवश्यकता है।

इस मामले में संसदीय समिति की सिफारिश है कि “भविष्य को ध्यान में रखते हुए, समिति विभाग को बांधों के जीवन और संचालन का आकलन करने के लिए एक कामकाजी तंत्र विकसित करने के उपयुक्त उपाय करने की सिफारिश करती है और राज्यों से उन बांधों को हटाने का आग्रह करती है जो अपना जीवनकाल पूरा कर चुके हैं और किसी भी विकट स्थिति में जीवन और बुनियादी अधोसंरचना के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। समिति इस रिपोर्ट की प्रस्तुति से तीन महीने के भीतर विभाग द्वारा इस सम्बंध में उठाए गए कदमों की जानकारी चाहती है।” यदि इस मामले में सम्बंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की गई है तो उसकी जानकारी, कम से कम, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

2021 में बांधों का वैश्विक अध्ययन करने वाले राष्ट्र संघ विश्वविद्यालय के अध्ययनकर्ताओं के अनुसार भारत को अपने पुराने बांधों का लागत-लाभ विश्लेषण करना चाहिए और उनकी परिचालन तथा पारिस्थितिक सुरक्षा के साथ-साथ निचले इलाकों (डाउनस्ट्रीम) में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय पर सुरक्षा समीक्षा भी करनी चाहिए। इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि भले ही बांधों को हटाने का काम हाल ही में शुरू हुआ है लेकिन यूएसए और युरोप में यह काफी गति पकड़ रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है: “जीर्ण व हटाए जा चुके बड़े बांधों के कुछ अध्ययनों से उस जटिल व लंबी प्रक्रिया का अंदाज़ा मिलता है जो बांधों को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए ज़रूरी होती है। यहां तक कि एक छोटे बांध को हटाने के लिए भी कई वर्षों (अक्सर दशकों) तक विशेषज्ञों और सार्वजनिक भागीदारी के साथ लंबी नियामक समीक्षा की आवश्यकता होती है। बांधों की उम्र बढ़ने के साथ प्रोटोकॉल का एक ऐसा ढांचा विकसित करना ज़रूरी हो जाता है जो बांध हटाने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन कर सके और उसको गति दे सके।”

भारत में हटाने योग्य बांध

केरल की पेरियार नदी पर निर्मित मुलापेरियार बांध अब 130 साल से अधिक पुराना हो चुका है। केरल सरकार तो इस बांध को हटाने की वकालत कर रही है जबकि तमिलनाडु सरकार इससे असहमत है जबकि वह बांध का संचालन करती है और इससे होने वाले लाभ को तो प्राप्त करती है लेकिन आपदा की स्थिति में हो सकने वाले जोखिम में साझेदार नहीं है। केरल सरकार द्वारा 2006 और 2011 के बीच की गई हाइड्रोलॉजिकल समीक्षा का निष्कर्ष था कि मुलापेरियार बांध अधिकतम संभावित बाढ़ के लिहाज़ से असुरक्षित है। वर्ष 2015 में नए मुलापेरियार बांध के चरण I हेतु पर्यावरणीय मंज़ूरी के लिए केरल सरकार द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव में नए बांध के निर्माण के बाद पुराने बांध को तोड़ने का एक अनुच्छेद भी शामिल था। लेकिन अंतरराज्यीय पहलुओं को देखते हुए प्रस्ताव को मंज़ूरी नहीं मिली।

इसी तरह, बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से बार-बार पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बने फरक्का बांध को हटाने की वकालत की है। उनके अनुसार गाद-भराव, जल निकासी में अवरोध, नदियों की वहन क्षमता में कमी और बिहार में बाढ़ की संवेदनशीलता में वृद्धि के कारण इस बांध को हटाना आवश्यक है। त्रिपुरा में किए गए अनेक शोध अध्ययन और पर्यावरण समूह त्रिपुरा स्थित डंबुर (या गुमटी) बांध को भी हटाए जाने के पक्ष में हैं। वास्तव में, त्रिपुरा में डंबुर बांध पर स्थापित क्षमता (15 मेगावाट) की तुलना में बिजली उत्पादन इतना कम है कि उत्तर-पूर्व पर विश्व बैंक के रणनीति पत्र (28 जून, 2006) में भी बांध को हटाने की सिफारिश की गई थी।

मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर महेश्वर बांध भी एक अच्छा उम्मीदवार है जो कोई लाभ नहीं दे रहा है, बल्कि इसके कई प्रतिकूल प्रभाव और जोखिम हैं।

अलबत्ता, भारत में पुराने, असुरक्षित और आर्थिक रूप से घाटे में चल रहे बांधों को हटाने की कोई नीति या कार्यक्रम नहीं है। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा गठित पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (प्रोफेसर माधव गाडगिल की अध्यक्षता में) की रिपोर्ट में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक बांधों को हटाने की भी है। इस रिपोर्ट के बाद मंत्रालय द्वारा इस सम्बंध में कोई कदम नहीं उठाया गया है।

वैसे, प्रकृति ने स्वयं कुछ बांधों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए, अक्टूबर 2023 की शुरुआत में, सिक्किम में तीस्ता नदी पर हिमनद झील के फटने से 1200 मेगावाट का 60 मीटर ऊंचा तीस्ता-3 बांध बह गया। फरवरी 2021 में एक बाढ़ ने उत्तराखंड के चमोली जिले में तपोवन विष्णुगाड बांध और ऋषिगंगा पनबिजली परियोजना बांध को नष्ट कर दिया था। इसी तरह जून 2013 की बाढ़ में उत्तराखंड में बड़ी संख्या में बांधों को नुकसान और तबाही का सामना करना पड़ा था। हरियाणा में यमुना नदी पर बने ताजेवाला बैराज, उसके एवज में बनाए गए हथनीकुंड बैराज के चालू होने के बाद बाढ़ में बह गया था। अक्टूबर 2023 में, महाराष्ट्र-तेलंगाना सीमा पर गोदावरी नदी पर निर्मित मेडीगड्डा बैराज के छह खंभे डूब जाने से बांध को काफी नुकसान हुआ था। केंद्र द्वारा भेजी गई बांध सुरक्षा टीम ने बैराज के पूर्ण पुनर्वास की अनुशंसा भी की है। यदि हम असुरक्षित, अवांछित बांधों को हटाते नहीं हैं तो हमें ऐसी घटनाओं में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है जिससे समाज और अर्थव्यवस्था को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

बदलती जलवायु और बांध से बढ़ता जोखिम

जलवायु परिवर्तन के कारण तीव्र वर्षा पैटर्न बांधों को और अधिक जोखिम भरा बना सकते हैं। ऐसे में इन्हें हटाना सबसे उचित विकल्प है। तीव्र वर्षा पैटर्न से अधिकतम वर्षा और बाढ़ की संभावना में वृद्धि हो सकती है। लेकिन बांधों और उनकी स्पिलवे क्षमता को इतनी अधिक बाढ़ के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। इसके लिए बांधों की स्पिलवे क्षमता को बढ़ाने के लिए उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता होती है जो काफी महंगा होता है, जैसा कि ओडिशा में महानदी पर हीराकुड बांध पर किया जा रहा है। वास्तव में हीराकुड बांध स्वतंत्र भारत के बाद बने सबसे पुराने मिट्टी के बांधों में से एक है जिसकी सुरक्षा का तत्काल मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। यही स्थिति  दामोदर नदी के बांधों की भी है।

वास्तव में, सभी बड़े बांधों के लिए परिवर्तित डिज़ाइन की आवश्यकता है जिसमें बाढ़ का आकलन, बदले हुए वर्षा पैटर्न, बांधों की कम भंडारण क्षमता, लाइव स्टोरेज क्षमता में गाद संचय और डाउनस्ट्रीम में नदियों की कम वहन क्षमता को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके साथ ही बांध की सुरक्षा का आकलन करने के लिए इसकी तुलना स्पिलवे क्षमता से की जानी चाहिए। इसके बाद स्पिलवे क्षमता बढ़ाने की व्यवहार्यता और वास्तविकता के बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता है। इसके बावजूद जहां यह संभव नहीं है वहां बांधों हटाने के लिए आकलन किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि बांध कोई प्राकृतिक समाधान नहीं हैं। जलवायु वैज्ञानिक हमें प्रकृति आधारित विकास और समाधान खोजने का सुझाव देते हैं। भारत समेत पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन, अन्याय, नदी, प्रकृति और जैव विविधता के नुकसान तथा बढ़ती आपदाओं जैसे कई परस्पर सम्बंधित संकटों का सामना कर रहा है। नदियां इन चुनौतियों से होकर बहती हैं, और इनकी बहाली एक शक्तिशाली प्रकृति आधारित समाधान हो सकता है। पारंपरिक आवश्यकताओं, आजीविका और सामान्य जीवन के लिए मुक्त बहने वाली नदियों की भी आवश्यकता है।

लिहाज़ा, भारत में पुराने, असुरक्षित और अवांछित बांधों के बढ़ते जखीरे से हमारे सामने आने वाले बढ़ते जोखिमों को देखते हुए तत्काल बांधों को हटाने के लिए एक नीति, योजना और कार्यक्रम की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन इस ज़रूरत को और भी अर्जेंट बना रहा है। (स्रोत फीचर्स)

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