श्रेणी: चिकित्सा / स्वास्थ्य

पैक्स रोमन काल (Pax Romana period) (27 ईसा पूर्व से 180 ईसवीं तक का समय) रोम के सुनहरे युग (Golden Age of Rome) के रूप में देखा जाता है। इस दौरान रोम में अपेक्षाकृत शांति और समृद्धि थी। इसी दौर में रोमन साम्राज्य (Roman Empire) की शुरुआत हुई, कोलोसियम (Colosseum) का निर्माण हुआ, और साम्राज्य पूरे भूमध्य सागर (Mediterranean Sea) और अधिकांश ब्रिटिश द्वीपों (British Isles) तक फैला।

लेकिन प्रोसिडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस (Proceedings of the National Academy of Sciences – PNAS) में प्रकाशित शोध बताता है कि रोमवासियों ने इस समृद्धि की कीमत भी चुकाई है: चांदी खनन (silver mining) और गलाने (smelting) के काम के चलते उस दौरान रोमवासी सीसा प्रदूषण (lead pollution) का भी शिकार हुए थे। और इसके चलते उनके शारीरिक स्वास्थ्य (physical health) के साथ-साथ संज्ञान क्षमता (cognitive ability) में भी गिरावट आई होगी।

दरअसल, रोमन साम्राज्य में चांदी के सिक्के (silver coins) बनाने के लिए गैलेना (Galena) नामक सीसा-समृद्ध खनिज (lead-rich mineral) से चांदी का निष्कर्षण (silver extraction) किया जाता था। खनन (mining) व निष्कर्षण (extraction) के दौरान सीसा ज़हरीली वाष्प (toxic fumes) के रूप में निकलता है। एक ग्राम चांदी बनाने पर लगभग 10 किलोग्राम सीसा निकलता था।

अनुसंधानों की बदौलत आज हम यह जानते हैं कि सीसा (lead) से संदूषित चीज़ों (lead-contaminated materials), जैसे पाइप (pipes), पेंट (paint), खिलौने (toys) वगैरह के संपर्क में आने से हृदय (heart problems) और संज्ञान सम्बंधी समस्याएं (cognitive issues) हो सकती हैं और सीसे का संदूषण (lead contamination) शिशुओं और छोटे बच्चों (infants and young children) के लिए ज़्यादा जोखिमभरा है। फिर, यह भी देखा गया है कि प्राचीन रोम (Ancient Rome) में सीसे का खूब उपयोग होता था – चीनी मिट्टी के बर्तन (ceramic pottery), सौंदर्य प्रसाधन (cosmetics), चमकदार पेंट (glossy paint), पानी के पाइपों (water pipes) से लेकर वाइन के मिठासवर्धक (wine sweetener) के रूप में। हालिया अध्ययन का एक तर्क यह भी है कि इतने व्यापक इस्तेमाल के चलते सीसे की विषाक्तता (lead toxicity) ने रोमन साम्राज्य के पतन (fall of the Roman Empire) को गति दी होगी।

कुछ प्रमाण यह भी मिलते हैं कि रोमन लोग सीसा (lead poisoning) के खतरों को भांप चुके थे। प्लिनी दी एल्डर (Pliny the Elder) ने रोमन सौंदर्य प्रसाधनों (Roman cosmetics) में इस्तेमाल किए जाने वाले सफेद सीसा पाउडर (white lead powder) को ज़हर कहा था। और प्राचीन रोमन लोगों के दांतों के एनेमल (dental enamel) और कंकाल (skeletal remains) सीसा विषाक्तता का शिकार होने की गवाही तो देते ही हैं।

और, जिस तरह मिट्टी, चट्टानें अपनी परतों में अतीत की बातें छिपाए होती हैं, वैसे ही आर्कटिक (Arctic) में जमा बर्फ भी इतिहास की चुगली कर सकती है। शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में आर्कटिक कोर बर्फ (Arctic ice cores) में पैक्स रोमन काल में सीसा प्रदूषण (lead pollution during Pax Romana) और उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव को बयां करते संकेत खोजे।

इसके लिए डेज़र्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (Desert Research Institute) के शोधकर्ता जोसेफ मैककॉनेल (Joseph McConnell) ने भलीभांति अध्ययन किए जा चुके ऐसे तीन हिम कोर (ice core samples) का डैटा लिया जो रूस के निकटवर्ती आर्कटिक (Russian Arctic) और ग्रीनलैंड (Greenland) से निकाले गए थे। इसी के साथ उन्होंने मौसमी हवाओं (seasonal wind patterns) और नमी पैटर्न (moisture patterns) समेत कई जलवायु कारकों (climate factors) का ऐतिहासिक डैटा भी जुटाया। और इन सभी आंकड़ों को एक मॉडल (climate model) में डाला। मॉडल के अनुसार पैक्स रोमन काल में रोम ने अपने खनन कार्यों वगैरह के चलते हर साल 3 से 4 किलोटन सीसा वायुमंडलीय (atmospheric lead emissions) में छोड़ा और कुल मिलाकर रोम ने करीब 500 किलोटन से अधिक सीसा वायुमंडल (atmosphere) में छोड़ा।

फिर शोधकर्ताओं ने देखा कि इस स्तर के उत्सर्जन और संपर्क का मनुष्य पर किस तरह का संज्ञानात्मक प्रभाव (cognitive impact) पड़ सकता है। देखा गया कि वहां के रहवासियों के रक्त में सीसे का स्तर (blood lead levels) पैक्स रोमन काल में पहले या बाद की तुलना में बहुत अधिक था और संभवत: इस अतिरिक्त सीसा (lead exposure) के चलते पूरे साम्राज्य की संज्ञानात्मक क्षमता (cognitive function) में औसतन 2.5 से 3 अंकों की कमी आई होगी। और इसका खामियाजा चांदी खदानों के आसपास के बाशिंदों (silver mining regions) को अधिक भुगतना पड़ा होगा, जैसे आधुनिक फ्रांस (France), स्पेन (Spain), यू.के. (United Kingdom – UK) और पूर्वी एड्रियाटिक (Eastern Adriatic).

कुछ संकेत इस बात के भी मिलते हैं जब 165 ईसवीं में एंटोनिन प्लेग (Antonine Plague) फैला और इसके चलते लगभग 10 प्रतिशत रोमन आबादी (Roman population) ने अपनी जान गंवाई तो चांदी खनन का काम (silver mining activities) करने वाले लोगों की संख्या में कमी आई, इसलिए रोमन सिक्कों में (Roman coinage) भी चांदी का उपयोग कम हुआ और नतीजतन खदानों से होने वाला सीसा प्रदूषण (lead pollution from mines) भी कम हुआ।

हालांकि इस पर थोड़े भिन्न मत भी हैं। अन्य वैज्ञानिकों (scientists) का कहना है कि संज्ञानात्मक क्षति (cognitive decline) के लिए पूरी तरह सीसे (lead) को ज़िम्मेदार ठहराने के पहले कई सामाजिक कारकों (social factors) जैसे युद्ध की परिस्थितियां (war conditions), भोजन की कमी (food shortages) का भी आकलन किया जाना चाहिए। बहरहाल, महामारी विज्ञानियों (epidemiologists) और इतिहासकारों (historians) के आगे के अध्ययन इस सम्बंध पर और अधिक प्रकाश डाल सकेंगे।(स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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डॉ. डी. बालसुब्रमण्यन

चेन्नई स्थित नोशन प्रेस द्वारा प्रकाशित स्वामी सुब्रमण्यन और अपराजितन श्रीवत्सन अपनी किताब मिशन पॉसिबल में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage – UHC) सुगम करने के लिए राह बनाने के तरीके सुझाते हैं। यह किताब सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है। किताब 143 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत (India Population) (जहां 38% बच्चे और 11% वरिष्ठ नागरिक हैं) को ध्यान में रखते हुए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज करने की बात कहती है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज कोई आसान काम नहीं है, और लेखक इसे हासिल करने के तरीके सुझाते हैं।

शुक्र है कि विश्लेषण के आधुनिक तरीकों में हुई प्रगति और सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology – IT) की मदद से यह हासिल करना अब संभव लगता है। यह कहना है दी लैंसेट में प्रकाशित लेख ‘रीइमेजिनिंग इंडिया’स हेल्थ सिस्टम (Reimagining India’s Health System)’ का। इस प्रयास का नेतृत्व अकादमिक लोगों, वैज्ञानिक समुदाय (Scientific Community), सिविल सोसायटी के संगठनों और निजी स्वास्थ्य सेवा (Private Healthcare Sector) के अग्रज़ों द्वारा किया जाना चाहिए। दी पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (Public Health Foundation of India – PHFI) ने भारत में एक एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली (Integrated Healthcare System) के निर्माण का सुझाव दिया था, जिसके अंतर्गत सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा (Universal Health Insurance) का प्रावधान, स्वास्थ्य सेवा में जवाबदेह व प्रमाण-आधारित अच्छी गुणवत्ता के तौर-तरीकों को बढ़ावा देने और प्रशिक्षित मानव संसाधन (Skilled Healthcare Workforce) के विकास के लिए स्वायत्त संस्थाओं की स्थापना, स्वास्थ्य प्रशासन का पुनर्गठन करके उसे अधिक समन्वित तथा विकेंद्रीकृत बनाना और कानून बनाकर समस्त भारतीयों को स्वास्थ्य का हक देना शामिल होगा।

गुणवत्ता में सुधार (Quality Improvement in Healthcare)

इसमें शामिल है भारत में प्रोत्साहक, निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं (Preventive and Curative Healthcare Services) के प्राथमिक प्रदाता के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली (Public Healthcare System) को मज़बूत करना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली (National Healthcare System) के भीतर निजी क्षेत्र (Private Sector in Healthcare) का एकीकरण करके गुणवत्ता में सुधार और स्वास्थ्य सम्बंधी खर्च को कम करना। वास्तव में 1946 में, जब आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली नहीं थी, तब भोर समिति (Bhore Committee Report 1946) की रिपोर्ट ने भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की नींव रखी थी। इसने एक त्रि-स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली (Three-Tier Healthcare System) स्थापित करने की सिफारिश की थी, जिसमें सुरक्षात्मक और निवारक सेवाओं को एकीकृत करने और उपचार की फीस भुगतान करने की क्षमता की परवाह किए बिना चिकित्सा सेवा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया गया था। समिति ने चिकित्सा शिक्षा प्रणाली (Medical Education System in India) में बड़े बदलाव भी सुझाए थे।

मिशन पॉसिबल बताती है कि जिस तरह आधार कार्ड (Aadhaar Card) का इस्तेमाल व्यक्तिगत पहचान और चुनाव में मतदाता पहचान के लिए किया जाता है, ठीक उसी तरह आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी (HealthTech – Healthcare Technology) का उपयोग करने वाले स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ताओं (Community Health Workers – CHWs) की टीमों द्वारा सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई जा सकती है। इन टीमों में एक स्थानीय चिकित्सक (Primary Care Doctor) होगा, जिसकी मदद के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (CHWs) का एक समूह होगा। ये सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आपात स्थिति को छोड़कर) डॉक्टर के कामों का लगभग 75% काम कर सकते हैं, और मोबाइल फोन (Mobile Health – mHealth) और रोगियों के इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (Electronic Medical Records – EMR) जैसे साधनों का उपयोग कर सकते हैं। इस टीम में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता से लेकर किसी एक अस्पताल में विशेषज्ञ तक शामिल हैं और जैसा कि लेखक कहते हैं, ‘प्रौद्योगिकी एक ऐसी गोंद है जो इस टीम को जोड़े रख सकती है’। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता लगभग 40,000 की आबादी की सेवा करेगा, और तृतीयक देखभाल देने वाले 75 बिस्तरों वाले ज़िला अस्पताल (District Hospital) के साथ काम करेगा। प्रत्येक राज्य में एक विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा (Top Medical Institute in India) होनी चाहिए (जैसे, दिल्ली का AIIMS (All India Institute of Medical Sciences – AIIMS), हैदराबाद का NIMS (Nizam’s Institute of Medical Sciences – NIMS))। सभी एमबीबीएस (MBBS) (और एमएससी बायोटेक (MSc Biotechnology)) के विद्यार्थियों को सामुदायिक चिकित्सा में तीन महीने का प्रशिक्षण लेना चाहिए।

आगे लेखक का सुझाव है कि जिस तरह ज़िला प्रशासन में भारतीय प्रशासनिक सेवा (Indian Administrative Service – IAS) की भूमिका होती है, उसी तरह एक भारतीय चिकित्सा सेवा (Indian Medical Service – IMS) का गठन किया जाना चाहिए। विशेषज्ञ चिकित्सक (Specialist Doctors) राज्य स्तर पर मदद करें। इसके अलावा, सरकारी चिकित्सा तंत्र के साथ-साथ निजी चिकित्सा केंद्रों एवं संस्थाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। दरअसल, दक्षिण भारत (South India Healthcare Model) में कई नेत्र विज्ञान संस्थान (Ophthalmology Institutes in India) ऐसा कर भी रहे हैं; पिरामिडनुमा चार-स्तरीय मॉडल (Four-Tier Healthcare Model) का उपयोग करते हुए, गांव और शहर के नेत्र देखभाल कर्मचारियों को अस्पतालों के ज़रिए विश्व स्तरीय नेत्र अनुसंधान केंद्रों (Eye Research Centers) से जोड़ा गया है। रोगियों को निदान के लिए नेत्र अस्पताल तक भी नहीं जाना पड़ता है, नेत्र चिकित्सक आधुनिक प्रौद्योगिकियों (Telemedicine in India) की मदद से घर पर ही रोगी की आंखों की जांच करते हैं। इस तरह, सबके लिए स्वास्थ्य (Healthcare for All) की राह बनाई जा सकती है।(स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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तनुज लूथरा

दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती में नाई की दुकान और किराने की दुकान के बीच स्थित डॉ. ‘आर’ के बहुत ही छोटे से दवाखाने (clinic)  में मैंने कुछ दिलचस्प देखा। मैंने देखा कि डॉ. ‘आर’ बड़ी कुशलता से एक अधेड़ व्यक्ति की सलाइन (IV drip) बदल रहे हैं। उस मरीज़ की पत्नी पास में बैठी थी और थकी-थकी सी लग रही थी। उसने कहा, “कल तो ठीक थे, आज अचानक बेहोश (unconscious) हो गए तो मैं इन्हें यहां ले आई।”

डॉ. ‘आर’ ने 12 साल पहले इस बस्ती में अपनी प्रैक्टिस (medical practice) शुरू की थी। इससे पहले वे सफदरजंग अस्पताल (Safdarjung Hospital) में डॉक्टर के सहायक के रूप में काम करते थे। उनके पास कोई औपचारिक चिकित्सकीय प्रशिक्षण (formal medical training) या डिग्री नहीं है लेकिन उनके मरीज़ों को इससे कोई आपत्ति नहीं है। डॉ. ‘आर’ कहते हैं, “दिल्ली में उनके जैसे लाखों डॉक्टर हैं और यदि ये सभी अपनी प्रैक्टिस बंद कर दें तो अस्पतालों में भीड़ लग जाए।”

डॉ. ‘आर’ जैसे अनौपचारिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं (IHPs) (informal healthcare providers) की संख्या दिल्ली के गरीब इलाकों में काफी अधिक है। ये आम तौर पर किसी प्रशिक्षित डॉक्टर के सहायक (medical assistant), फार्मासिस्ट (pharmacist)/कंपाउंडर (compounder) या स्वास्थ्य सुविधाओं में गैर-चिकित्सकीय कर्मचारी (non-medical staff)  के रूप में शुरुआत करते हैं, और कुछ वर्षों के अनुभव के बाद स्वतंत्र रूप से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं।

अक्सर एलोपैथी (allopathy) में काम करने वाले ये अनौपचारिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (IHPs) किसी एक चिकित्सा पद्धति के प्रति वफादार नहीं होते। समुदाय में बसे ये IHP (प्राय: पुरुष) बीमार या घायल लोगों द्वारा इलाज की तलाश में पहला संपर्क बिंदु होते हैं। एक तरह से ये उनके ‘फैमिली डॉक्टर’ की तरह होते हैं।

ग्रामीण भारत (rural India) पर ध्यान दें तो, IHPs के पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ यह तर्क दिया जाता है कि वे स्वास्थ्य प्रणाली में “रिक्त स्थानों” को भरते हैं। हालांकि, औपचारिक स्वास्थ्य प्रणालियों तक गरीबों की पहुंच में रुकावट डालने वाले कारण, जैसे सरकारी अस्पतालों में भेदभावपूर्ण व्यवहार (discriminatory behavior) या औपचारिक सुविधाओं की कमी, महत्वपूर्ण हैं लेकिन यह जानना भी आवश्यक है कि किन अन्य कारणों से लोग IHPs की सेवाएं लेते हैं।

दिल्ली जैसे शहरों पर गौर करके यह समझने में मदद मिल सकती है, जहां कागज़ों पर ‘पर्याप्त’ सरकारी और निजी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। आखिर, IHPs वास्तव में क्या उपलब्ध कराते हैं? इस लेख में IHPs की भूमिका और भारत में ‘फैमिली डॉक्टर’ के महत्व का विश्लेषण किया गया है। साथ ही, दवाखानों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की जटिलताओं पर सवाल उठाए गए हैं, जो IHPs के संदर्भ से परे होते हुए भी प्रासंगिक हैं।

फैमिली डॉक्टर (जो अक्सर जनरल प्रैक्टिशनर के पर्याय होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं) प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता होते हैं जो परिवारों में विभिन्न उम्र के लोगों की विभिन्न बीमारियों का इलाज करते हैं। अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में, फैमिली डॉक्टर एक ‘दोहरी दृष्टि’ रखते हैं: एक ओर तो वे मरीज़ को एक शरीर या मन के रूप में देखते हैं जिसे चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता है और साथ ही उसे एक संपूर्ण इंसान के रूप में देखते हैं, जो अन्य लोगों के साथ जटिल सम्बंधों में उलझा है। दृष्टिकोण का यह दोहरापन और मरीज़ों तथा उनके परिवारों के साथ उनकी नज़दीकी, उन्हें ‘व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा’ प्रदान करने के सक्षम बनाती है।

यह सरकारी और निजी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ते व्यावसायीकरण के चलते डॉक्टरों से मिलने वाली नौकरशाही नुमा और बेरुखी से भरी सेवा के विपरीत है। फैमिली डॉक्टर लंबे समय तक मरीज़ों और उनके परिवारों को देखकर यह समझ सकते हैं कि अचानक होने वाली बीमारियां कैसे जीर्ण बीमारियां बन सकती हैं, और जीर्ण बीमारियों के कैसे अचानक गंभीर लक्षण उभर सकते हैं। वे मरीज़ों की विशेषताओं और व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार अपने निदान और उपचार में बदलाव करते हैं, जिसकी सफलता का स्तर अलग-अलग होता है।

समय के साथ, परिवार उनकी सलाह पर भरोसा करने लगते हैं और छोटी-बड़ी हर प्रकार की स्वास्थ्य चिंताओं पर उनकी राय लेते हैं। इस तरह, वे भरोसेमंद बन जाते हैं और मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक राहत का एहसास कराते हैं।

निश्चित रूप से, भारत के दवाखानों और अस्पतालों में, खासकर हाशिए पर रहने वाले समूहों को ऐसी स्वास्थ्य सेवा मिलना दुर्लभ है। लेकिन, मुझे लगता है, IHPs इन आदर्शों को कुछ हद तक साकार करते हैं। ऐसा अक्सर वे सोच-समझकर नहीं करते, बल्कि यह उनके काम के ढांचे और स्थितियों से स्वाभाविक रूप से उभरता है।

उदाहरण के लिए, उनके दवाखाने के भौतिक वातावरण पर गौर कीजिए। डॉ. ‘आर’ के दवाखाने की तरह, आम तौर पर ये दवाखाने घनी बस्तियों में आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों के बीच एक छोटे कमरे में चलते हैं, जहां कोई बड़ा साइनबोर्ड भी नहीं होता। अंदर ज़रा-सी जगह में एक मेज़, कुछ कुर्सियां, दवाइयों से भरी अलमारी, एक बिस्तर, मरीज़ और डॉक्टर, ये सब जगह के लिए होड़ करते नज़र आते हैं। इन दवाखानों के खुलने पर मरीज़ बिना किसी अपॉइंटमेंट या बिना किसी नौकरशाही के हस्तक्षेप के आ-जा सकते हैं।

मोहल्ला क्लीनिक (जो आम तौर पर दोपहर 2 बजे तक बंद हो जाते हैं) और अन्य सरकारी डिस्पेंसरी की तुलना में ये देर तक खुले रहते हैं। इनके एकदम नज़दीक जगह पर होने और ओपन-डोर (खुला दरबार) नीति के कारण यहां पहुंचना आसान होता है, जो अस्पतालों और नर्सिंग होम में आम तौर पर देखने को नहीं मिलता। जैसा कि एक मरीज़ ने बताया, “रात को काम खत्म करके हम यहां दवाइयां लेने आ सकते हैं या किसी भी समय इनसे (IHPs) फोन पर पूछ सकते हैं।”

इसके विपरीत सरकारी ‘मुफ्त’ स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी बारी का घंटों लंबा इंतज़ार, भारी रिश्वत, सुरक्षा कर्मियों का दुर्व्यवहार और एक दिन की मज़दूरी का नुकसान का मतलब सिर्फ उनकी अक्षमता या अयोग्यता नहीं है। मानव विज्ञानी डेविड ग्रेबर के शब्दों में ये नौकरशाही-संस्थागत अनुभव ‘ढांचागत हिंसा’ के रूप में दर्ज होते हैं। हालांकि, IHPs और सरकारी अस्पताल एक-दूसरे के विकल्प नहीं हो सकते लेकिन IHPs की आसान उपलब्धता, सुलभता और सम्मानपूर्ण संवाद उन्हें छोटी बीमारियों और ज़ख्मों के लिए अधिक पसंदीदा विकल्प बनाते हैं।

जिस समुदाय की वे सेवा करते हैं, उसका सदस्य होने के नाते, IHPs का मरीज़ों के जीवन में लंबे समय का निवेश होता है। पड़ोसियों की भलाई के प्रति भावनात्मक चिंता के अलावा, उन्हें यह भी देखना होता है कि मरीज़ हमेशा इलाज के लिए आते रहें। यह आर्थिक मजबूरी उन्हें गलत या हानिकारक इलाज करने से रोकती है। उन्हें इस बात की गहरी समझ होती है कि किसी भी गलती से समुदाय के लोगों के साथ समस्या में फंस सकते हैं, इसलिए वे ‘पेचीदा’ मरीज़ों को पहचानने के तरीके विकसित कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, वे शराब की लत के संकेतों की जांच करते हैं (जो लीवर क्षति का कारण हो सकता है) और ऐसे मरीज़ों को बड़े अस्पतालों में रेफर कर देते हैं।

डॉ. ‘टी’ (एक अन्य IHP) का कहना है कि मरीज़ों को समझने के लिए उनके आंतरिक जीवन को भी समझना होता है। उनकी परेशानी क्या है? क्या वे इसे सही ढंग से व्यक्त कर पा रहे हैं? डॉ. ‘टी’ का मानना है कि जब आप उनसे ढंग से बात करेंगे, तभी वे अपनी दिल की बात खुलकर कह पाएंगे। इस तरह से निदान केवल शरीर की जांच तक सीमित नहीं रहता बल्कि ऐसी परिस्थितियां बनाने की भी ज़रूरत होती है जहां मरीज़ अपनी बीमारी के अनुभव की बारीकियों को व्यक्त कर सकें।

IHPs और मरीज़ों के बीच का यह गहरा रिश्ता उनके संबोधन के तरीकों में भी झलकता है। लोग उन्हें ‘डाक्टर साब’, ‘अंकल’, ‘बेटा’, ‘भैया’ जैसे नामों से पुकारते हैं, जो ‘डॉक्टर – एक विशेषज्ञ’ और ‘मरीज़ – एक आम व्यक्ति’ के औपचारिक रिश्ते से परे परिचय और आत्मीयता को दर्शाता है। IHPs अपने क्लीनिकों में एक मिलनसार माहौल बनाए रखते हैं, जहां लोग सहजता से आते-जाते हैं, गपशप करते हैं या रोज़मर्रा के मामूली मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इस तरह, सहज सम्बंध और मज़बूत होते हैं।

अक्सर बुज़ुर्ग IHPs नैतिक और सामाजिक सेवा के केंद्र बन जाते हैं। जैसे डॉ. ‘यू’ (एक अन्य IHP) का क्लीनिक छोटे बच्चों के लिए नर्सरी/ट्यूशन सेंटर के रूप में भी काम करता है। यहां वे नियमित रूप से धूम्रपान या नशीली दवाइयों के खतरों पर जागरूकता सत्र आयोजित करते हैं। देखभाल के ये नैतिक स्वरूप मरीज़ और प्रदाता के आपसी रिश्तों को भी समेट लेते हैं, जहां मरीज़ों को छूने को लेकर उन्हें कोई हिचक नहीं होती।

गंदे घावों की सफाई या खून साफ करने के बारे में बात करते हुए डॉ. ‘जी’ (एक अन्य IHP) बताते हैं “डॉक्टर को कभी घिन नहीं करना चाहिए।” बात भले ही मामूली लगे लेकिन भारत में शुद्धि-अशुद्धि से जुड़ी जाति आधारित मान्यताओं के मद्देनज़र ये छोटी-छोटी बातें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं।

अपने मरीज़ों जैसी सामाजिक और भौतिक परिस्थितियों में रहने वाले IHPs यह बखूबी समझते हैं कि कैसे परिस्थितियां लोगों को बीमार बनाती हैं और कैसे उन्हें उचित इलाज से वंचित रखती हैं। बीमारियों को व्यक्तिगत जीवनशैली की बजाय अशुद्ध पानी या भोजन की कमी जैसे संरचनात्मक जोखिमों से जोड़ते हुए वे शहरी भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं के कुशल विश्लेषक के रूप में भी उभरते हैं।

मैंने देखा है कि मरीज़ की आर्थिक हालत को समझते हुए IHPs ने अक्सर मरीज़ों को यह छूट दी कि वे जब संभव हो फीस दे दें और लंबे समय तक उधारी में इलाज किया – जो औपचारिक चिकित्सा व्यवस्था में असंभव है। हकीकत में IHPs इस छवि से बहुत अलग होते हैं कि वे गरीबों का शोषण करने वाले ‘धोखेबाज’ होते हैं (हालांकि ऐसा करने वाले भी मौजूद हैं, जो औपचारिक क्षेत्र में भी उतने ही हैं)।

हालांकि, उनकी प्रैक्टिस कभी-कभी मरीज़ों के लिए खतरा पैदा कर सकती है लेकिन इन खतरों का इल्ज़ाम सिर्फ IHPs के सिर मढ़ना उचित नहीं होगा; बल्कि इन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की व्यापक समस्याओं के रूप में देखना होगा। फिर भी, इन मुद्दों को गंभीरता से लेना आवश्यक है। IHPs द्वारा बिना सही निदान किए अनुभव आधारित इलाज और लक्षणों के आधार पर उपचार वास्तविक छिपी समस्याओं की गलत पहचान कर सकता है, जिससे समय के साथ स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उनके द्वारा दी जाने वाली एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाओं और स्टेरॉयड के उपयोग से व्यक्तिगत स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव और सामुदायिक स्तर पर एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

IHPs बताते हैं कि कभी-कभी वे दवा कंपनियों की मार्केटिंग चालों के शिकार हो जाते हैं। कंपनियों के एजेंट उन्हें संदिग्ध दवाओं को बढ़ावा देने के लिए राज़ी करते हैं और ये दवाएं फिर मरीज़ों तक पहुंचती हैं। हालांकि, ऐसे नुकसान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने समुदायों में IHPs की अपरिहार्य भूमिका के कारण इस पर सीधे निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। वे खुद को ‘सामाजिक कार्यकर्ता’ और ‘उद्यमशील सेवा प्रदाता’ के बीच कहीं देखते हैं, और इस तरह उनकी भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

कोविड के बाद के समय में, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर बहस को अभूतपूर्व महत्व मिला है। भारत में विशेषज्ञ डॉक्टरों पर अत्यधिक निर्भरता के चलते, हाल ही में पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने डॉक्टरों के लिए छोटे डिप्लोमा कोर्स प्रस्तावित किए हैं, और आंध्र प्रदेश ने फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया है। ऐसे में, भारत के स्वास्थ्य सेवा तंत्र में IHPs की भूमिका पर गंभीर चर्चा का यह सही समय है।

बहरहाल, इस लेख का उद्देश्य इन बहसों से परे IHPs के दवाखानों में मरीज़ और डॉक्टर के सम्बंधों पर ध्यान केंद्रित करना है। कई लोग कहते हैं कि डैटा-आधारित स्वास्थ्य तकनीकों पर बढ़ती निर्भरता के कारण चिकित्सकीय सम्बंध कमज़ोर हो रहे हैं। लेकिन IHPs के क्लीनिक में इलाज कराने वाले लाखों लोगों के लिए यह सच नहीं है।

इसलिए, यह समझने की ज़रूरत है कि दवाखानों के अंदर के रिश्ते – जो बाहर की सामाजिक परिस्थितियों से भी प्रभावित होते हैं – स्वास्थ्य सेवा की सफलता-असफलता पर कैसे प्रभाव डालते हैं। IHPs के कार्य को गंभीरता से लेना हमें व्यावहारिक, वैचारिक और नैतिक सवाल पूछने का मौका देता है। क्या IHPs को प्रशिक्षित करने या संस्थागत रूप से शामिल करने से स्वास्थ्य परिणाम बेहतर हो सकते हैं, या यह उन्हीं औपचारिक पदानुक्रम सम्बंधों को बढ़ावा देगा?

अवधारणा के स्तर पर, IHP पर विचार करने से हमें यह पूछने का मौका मिलता है कि ‘डॉक्टर’ क्या हैं या कौन हैं? स्वास्थ्य सेवा प्रावधान में उनकी भूमिका की सीमाएं क्या होनी चाहिए? क्या डॉक्टर होने के लिए डिग्री ज़रूरी है, या सामाजिक मान्यता अधिक महत्वपूर्ण है? या ये दोनों ही ज़रूरी हैं? यदि है तो वह क्या है जो ‘डॉक्टर’ को ‘स्वास्थ्यकर्मी’ से अलग बनाती है?

अंतत:, क्या ‘गुणवत्ता’ केवल तकनीकी दक्षता, क्षमता, प्रभावशीलता और तार्किकता तक सीमित होनी चाहिए? या स्वास्थ्य सेवा के सामाजिक-नैतिक पहलू, जिन्हें नापना मुश्किल है, जैसे सहानुभूति, गरिमापूर्ण संवाद और प्रफुल्लता भी गुणवत्ता का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, न कि कोई अतिरिक्त वस्तु? (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://nivarana.org/article/informal-health-providers-can-their-role-in-the-society-be-ignored

क्या आपने कभी सोचा है कि सोते समय आपके मस्तिष्क (brain) में क्या होता है? एक हालिया अध्ययन में वैज्ञानिकों (scientists) ने पाया है कि नींद के दौरान मस्तिष्क में ऐसी साफ-सफाई शुरू हो जाती है जो हमारे जागते समय एकत्रित हुए रासायनिक कचरे (chemical waste) को निकाल बाहर करती है।

गौरतलब है कि शरीर के अन्य हिस्सों से अवांछित पदार्थों को बाहर निकालने के लिए लसिका वाहिकाएं (lymphatic vessels) होती हैं लेकिन ये वाहिकाएं मस्तिष्क में नहीं होती हैं। 2012 में पाया गया था कि इस काम के लिए मस्तिष्क ‘ग्लिम्फेटिक सिस्टम’ (glymphatic system) पर निर्भर होता है – यह सिस्टम रक्त वाहिकाओं के आसपास छोटे-छोटे स्थानों से सेरेब्रोस्पाइनल तरल (cerebrospinal fluid) को बहाकर हानिकारक अणुओं को साफ करती है। गहरी (गैर-REM) (deep sleep)  नींद के दौरान, जब ऊतकों में नवीनीकरण की प्रक्रिया चलती है तब यह सफाई प्रक्रिया और तेज़ हो जाती है। वैज्ञानिक एक प्रभावी ग्लिम्फेटिक प्रवाह को बेहतर दिमागी स्वास्थ्य से जोड़ कर देखते हैं। अवलोकनों से यह बात भी सामने आई है कि इस प्रक्रिया में कोई रुकावट होने पर अल्ज़ाइमर (Alzheimer’s) जैसी तंत्रिका-विघटन बीमारियां हो सकती हैं।

सेल पत्रिका (Cell journal) में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि नॉरएपिनेफ्रिन, जो एड्रिनेलिन जैसा एक रसायन है, इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। यह तंत्रिका-संप्रेषक अणु (neurotransmitter molecule) रक्त वाहिकाओं को सिकुड़ने और फैलने के लिए उकसाता है, जिससे पंपिंग क्रिया (pumping action) बनती है। 

जांच के लिए वैज्ञानिकों ने चूहों में इलेक्ट्रोड्स और फाइबर ऑप्टिक उपकरण (fiber optic tools)  लगाए ताकि वे नैसर्गिक नींद (natural sleep)  के दौरान मस्तिष्क की गतिविधि, रक्त प्रवाह और रसायनों के स्तर को ट्रैक कर सकें। उन्होंने देखा कि गहरी नींद के दौरान नॉरएपिनेफ्रिन का स्तर हर 50 सेकंड में चरम पर पहुंचता है। यह चरम स्तर रक्त वाहिकाओं के संकुचन के साथ मेल खाता है, जिससे सेरेब्रोस्पाइनल तरल मस्तिष्क में गहराई तक जाता है।

जब शोधकर्ताओं ने नॉरएपिनेफ्रिन के उतार-चढ़ाव को कृत्रिम रूप से बढ़ाया तो उन्होंने पाया कि इससे सेरेब्रोस्पाइनल तरल (flow of cerebrospinal fluid)  की गति भी बढ़ गई, जिससे मस्तिष्क की सफाई प्रणाली और बेहतर हुई।

अध्ययन में एक दिलचस्प बात पता लगी कि नींद की एक आम दवा ज़ोलपिडेम (या ऐम्बियन) इस सफाई प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। चूहों पर किए गए परीक्षणों में यह देखा गया है कि ज़ोलपिडेम रक्त वाहिकाओं के लयबद्ध आकुंचन (rhythmic contraction) को कम करती है, जिससे सेरेब्रोस्पाइनल तरल की गति में रुकावट (disruption in fluid flow) आती है। शोधकर्ताओं का मत है कि  मस्तिष्क स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों को समझने के लिए मानव परीक्षणों की आवश्यकता पर है।  

इस खोज से पता चलता है कि मस्तिष्क स्वास्थ्य (sleep health) बनाए रखने में नींद कितनी महत्वपूर्ण है और नींद की दवाएं मस्तिष्क की सफाई प्रक्रिया (brain cleaning process)  को कैसे प्रभावित करती हैं। उम्मीद है इन प्रक्रियाओं को समझकर नींद सम्बंधी विकारों के लिए बेहतर इलाज और तंत्रिका-विघटन बीमारियों (neurodegenerative diseases)  के लिए बेहतर रोकथाम रणनीतियां (prevention strategies) विकसित की जा सकेंगी। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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डॉ. अनंत फड़के

वर्ष 2000 में स्वास्थ्य सेवा (public healthcare system)  के मुद्दे पर और स्वास्थ्य के सामाजिक कारकों पर काम कर रहे संगठनों ने साथ आकर एक राष्ट्रीय गठबंधन – जन स्वास्थ्य अभियान (People’s Health Movement) – का गठन किया था। इसका गठन पूरे देश में जात्राओं, सम्मेलनों के एक सिलसिले के उपरांत किया गया था। ये संगठन देश के अलग-अलग क्षेत्रों से विभिन्न सामाजिक-राजनैतिक पृष्ठभूमियों के थे। जन स्वास्थ्य समूहों को साथ लाने की वैश्विक प्रक्रिया (global health initiatives) में भी ये संगठन शरीक रहे थे।

जन स्वास्थ्य अभियान का गठन इसी दिशा में एक बड़ा कदम था। साथ मिलकर इन संगठनों ने एक 20 सूत्रीय जन स्वास्थ्य चार्टर (People’s Health Charter) भी विकसित किया। यह चार्टर हक-आधारित नज़रिए से बनाया गया था। जन स्वास्थ्य अभियान के इस चार्टर में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आमूल सुधार (healthcare reforms)  की सारी प्रमुख मांगों को शामिल किया गया था। साथ ही, स्वास्थ्य के सामाजिक कारकों से सम्बंधित मांगें भी शामिल थीं।

20-सूत्री चार्टर में वर्तमान विषमतापूर्ण वैश्विक व्यवस्था (global inequities) का विरोध करते हुए कहा गया था कि यह व्यवस्था लोगों को उनके घरों से और आजीविकाओं से बेदखल करती है। चार्टर में लोगों के स्वास्थ्य सेवा के अधिकार का दावा किया गया था जिसके अंतर्गत सबके लिए खाद्यान्न सुरक्षा (food security), टिकाऊ आजीविका (sustainable livelihood), सुनिश्चित रोज़गार के अवसर, आवास (affordable housing), स्वच्छ पेयजल (clean drinking water) और स्वच्छ शौच व्यवस्था व समुचित चिकित्सा सुविधा शामिल हैं। कुल मिलाकर, यह सबके लिए स्वास्थ्य का मांग पत्र था।

चार्टर की भूमिका में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई थी कि अल्मा अता घोषणा पत्र (1978) (Alma Ata Declaration, 1978) में जो वायदे किए गए थे उन्हें विश्व बैंक (World Bank), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश (IMF), विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसी वित्तीय संस्थाओं ने तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के इशारों पर काम कर रही सरकार ने कमज़ोर किया है। इसके अंतर्गत अपनाई गई नीतियों ने लोगों के संसाधन हड़पे और उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभों से वंचित किया। चार्टर में मांग की गई थी कि स्वास्थ्य के अधिकार को संवैधानिक दर्जा दिया जाए।

इस लक्ष्य को पाने के लिए चार्टर में कुछ सामान्य सुझाव दिए गए थे। जैसे विकेंद्रित शासन प्रणाली (decentralized governance system), खेती की निर्वहनीय प्रणाली (sustainable agriculture system), जो जोते उसकी ज़मीन का सिद्धांत (land-to-the-tiller principle) लागू करना, पानी व भूमि का समतामूलक वितरण (equitable distribution of water and land), कारगर सार्वजनिक वितरण तंत्र (effective public distribution system), शिक्षा (universal education), साफ पेयजल (safe drinking water), आवास (affordable housing) और स्वच्छ शौच व्यवस्था (clean sanitation system) सबकी पहुंच में होना, गरिमामय रोज़गार (dignified employment), स्वच्छ पर्यावरण (clean environment), एक ऐसा दवा उद्योग (pharmaceutical industry) जो ज़रूरी दवाइयों का उत्पादन उचित मूल्यों (affordable medicines) पर करे, तथा एक ऐसी स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था (healthcare system) जो जेंडर-संवेदी (gender-sensitive) हो और बाज़ार द्वारा निर्धारित परिभाषाओं के प्रति नहीं बल्कि लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप हो। इस चार्टर का सारांश इस लेख के परिशिष्ट (appendix) के रूप में दिया गया है।

स्वास्थ्य सेवा के राजनैतिक अर्थशास्त्र (political economy of healthcare), वित्तीय पूंजी के दबाव में स्वास्थ्य सेवा के निजीकरण (privatization of healthcare) व कंपनीकरण (corporatization) को ध्यान में रखते हुए जन स्वास्थ्य अभियान वर्ष 2000 से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण (strengthening of public health services) की मांग करता रहा है जो लोगों के प्रति सीधे जवाबदेह हो। साथ ही, एक समर्पित, पारदर्शी व जवाबदेह नियामक ढांचे (transparent and accountable regulatory framework) के माध्यम से निजी स्वास्थ्य सेवाओं (private healthcare services) के नियमन की भी मांग रही है। यह कुछ राज्यों में पारित किए गए, बेकार पड़े, नौकरशाही से ग्रस्त चिकित्सा प्रतिष्ठान (पंजीयन व नियमन) अधिनियम (Clinical Establishments Act, CEA) से बेहतर होना चाहिए।

चूंकि उपरोक्त सभी मांगें सरकारी नीतियों में परिवर्तन (policy reforms) से जुड़ी हैं इसलिए ज़ाहिर है, ये राजनैतिक मांगें (political demands) हैं जो इनकी एक खासियत है। दूसरी बात यह है कि सबके लिए शिक्षा (education for all) के समान सबके लिए स्वास्थ्य सेवा (universal healthcare) की मांग भी समस्त आम लोगों के साझा हित (common interests of people) में है। इस दृष्टि से इनका राजनैतिक महत्व (political significance) व संभावनाएं समाज के कतिपय विशिष्ट वर्गों (जैसे किसानों या यातायात कर्मियों या खेतिहर मज़दूरों) से जुड़ी मांगों से कहीं अधिक है।

उपरोक्त जन स्वास्थ्य अभियान के काम के अत्यंत सकारात्मक पहलू (positive aspects) हैं। स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य के सामाजिक कारकों (social determinants of health) के संदर्भ में जन स्वास्थ्य अभियान ने लोगों के प्रवक्ता (advocate for public health) की भूमिका निभाई है। जनमत को प्रभावित करने (public awareness campaigns) की दृष्टि से अभियान अपनी मांगें, आलोचनाएं और सरोकार तरह-तरह से व्यक्त करता आया है। उपरोक्त नीतिगत परिवर्तनों (policy changes) के लिए लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने (awareness building) के प्रयास भी किए गए हैं। इसके लिए मीडिया में उपलब्ध जगह (media advocacy), राजनैतिक गुंजाइश (political space) का उपयोग कतिपय नौकरशाहों व राजनेताओं को प्रभावित करने के लिए करने का प्रयास रहा है।

इतना कहने के बाद, यह कहना भी ज़रूरी है कि अभियान मूलत: एक पैरवी गठबंधन (advocacy coalition) रहा है। जन स्वास्थ्य अभियान एक जन आंदोलन (mass movement) नहीं बन पाया। वह एक शक्तिशाली जन आंदोलन (strong people’s movement) खड़ा नहीं कर पाया जिसकी सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव (policy shifts) के लिए विवश करने के लिए ज़रूरत होती है।

शुरुआत तो एक धमाके के साथ हुई थी लेकिन अभियान मूलत: एक पैरवी समूह (advocacy group) बनकर रह गया। उसके आगे जाकर, जब तक एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम (mass awareness program) हाथ में नहीं लिया जाता, विशाल हस्ताक्षर अधियान (large signature campaign) नहीं चलाया जाता, जन विरोध के नवाचारी कार्यक्रम (innovative protest programs) शुरू नहीं किए जाते, तब तक उपरोक्त 20 सूत्री चार्टर (20-point charter) का असर सीमित ही रहेगा। महज इतना कहकर छुटकारा नहीं मिलेगा कि ऐसा आंदोलन खड़ा करना और चलाना तो लोक-हितैषी राजनैतिक दलों (pro-people political parties) का काम है। क्योंकि सच्चाई यह है कि उन्हें तो स्वास्थ्य को लेकर ऐसे व्यापक राजनैतिक आंदोलन (broad political movement for health) की ज़रूरत को लेकर भी स्पष्टता नहीं है और न ही उनके पास ऐसा काम उठाने की सामर्थ्य है। जन स्वास्थ्य समूहों (public health groups) को ही यह पहल करनी होगी और लोगों के बीच ऐसी राजनैतिक मांगों को लेकर जागरूकता बढ़ाने (awareness creation for political demands) के प्रयास करने होंगे। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं।

मूलत: जागरूकता निर्माण (awareness building) और पैरवी (advocacy) के काम से आगे जाकर एक शक्तिशाली जन आंदोलन (powerful people’s movement) निर्मित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मसलन, स्वास्थ्य सेवा को संविधान के मौलिक अधिकारों (fundamental rights) में शामिल करवाने के लिए। यदि यह उद्देश्य (goal) है, तो इसके लिए संगठन के अंदर किस तरह के परिवर्तन (organizational changes) करने होंगे? मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर चर्चा (discussion on this issue) ज़रूरी है। जन स्वास्थ्य अभियान की पिछले 24 वर्षों की उपलब्धियों (achievements) पर फख्र करने के साथ-साथ, उसकी सीमाओं (limitations) के प्रति भी सचेत होना चाहिए और आगे बढ़ने का निर्णय करना चाहिए। अन्यथा अभियान का असर बहुत सीमित रहेगा और सबके लिए स्वास्थ्य (health for all) और सबके लिए स्वास्थ्य सेवा (healthcare for all) का नारा एक सपना (dream) ही बना रहेगा।  (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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जन स्वास्थ्य अभियान द्वारा विकसित 20 सूत्रीय जन स्वास्थ्य चार्टर में विशिष्ट रूप से निम्नलिखित बीस मांगें रखी गई थीं:

 1. स्वास्थ्य की बात अल्मा अता घोषणा पत्र (1978) में प्रस्तुत समग्र अवधारणा के अनुरूप हो। इसके अनुसार सारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एकीकृत किया जाना चाहिए। फोकस व्यक्ति-आधारित जैव-चिकित्सकीय उपायों की बजाय सामाजिक, पारिस्थितिक व सामुदायिक उपायों पर होना चाहिए।

 2. स्वास्थ्य उपकेंद्रों व पीएचसी में पर्याप्त डॉक्टर्स व सामुदायिक चिकित्सा स्टाफ होगा और इन्हें स्थानीय संस्थाओं के प्रशासनिक व वित्तीय नियंत्रण में रखा जाएगा।

 3. सरकार एक समग्र चिकित्सा सेवा कार्यक्रम के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) का 5 प्रतिशत समर्थन देगी।

 4. सरकारी चिकित्सा संस्थानों के निजीकरण (उपयोगकर्ता शुल्क जैसी व्यवस्थाओं के ज़रिए), पीएचसी को ठेके पर उठाना, सरकारी डॉक्टरों को प्रायवेट प्रैक्टिस की अनुमति देना वगैरह पर रोक लगाई जानी चाहिए।

 5. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ज़रूरत-आधारित मानव संसाधन योजना बने। चिकित्सा-कर्मियों व डॉक्टरों की स्नातक शिक्षा ज़िला स्तर पर हो तथा अति-विशेषज्ञता की बजाय ज़ोर बुनियादी डॉक्टर तैयार करने पर हो। निजी क्षेत्र में और मेडिकल कॉलेज खोलने पर रोक लगे। सभी चिकित्सा-कर्मियों के लिए एक वर्ष की ग्रामीण पोस्टिंग अनिवार्य हो।

 6. निजी व्यावसायिक चिकित्सा प्रतिष्ठानों की बेलगाम वृद्धि पर रोक लगे। सभी चिकित्सा प्रतिष्ठानों में एकरूप मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। समय-समय पर डॉक्टरी पर्चियों के मूल्यांकन की भी व्यवस्था हो।

 7. एक तर्कसंगत दवा-नीति बने जो ज़रूरी दवाइयों के उचित मूल्य व समुचित गुणवत्ता के उत्पादन पर आधारित हो। चार्टर में ऐसी दवा नीति के विभिन्न पहलू स्पष्ट किए गए थे।

 8. चिकित्सा अनुसंधान देश में रुग्णता व मृत्यु के परिदृश्य पर आधारित हो। अनुसंधान के लिए नैतिक मापदंड विकसित किए जाएं।

 9. परिवार का आकार निर्धारित करवाने के लिए प्रोत्साहन व निरुत्साहन समेत सारे दमनपूर्ण तरीके छोड़े जाएं। इसके साथ ही, लोगों, खासकर महिलाओं, को गर्भनिरोधक उपाय उपलब्ध कराए जाएं ताकि वे सोच-समझकर फैसले कर सकें। सुरक्षित गर्भपात की सुविधाएं भी आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए।

10. पारंपरिक, स्थानीय व घरेलू चिकित्सा प्रणालियों को समर्थन दिया जाना चाहिए और साथ ही इनके संदर्भ में पर्याप्त अनुसंधान भी होना चाहिए।

11. स्वास्थ्य सेवा के संदर्भ में एक पारदर्शी व विकेंद्रित निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए और हर स्तर पर सूचना का अधिकार लागू हो। नीतिगत निर्णयों से पहले सार्वजनिक वैज्ञानिक विचार-विमर्श हो।

12. पारिस्थितिक व सामाजिक उपाय अपनाए जाएं ताकि संक्रामक रोगों के उभार को रोका जा सके।

13. गैर-संक्रामक रोगों (जैसे मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग वगैरह) के त्वरित निदान व उपचार की सुविधाएं चिकित्सा प्रणाली के समस्त उपयुक्त स्तरों पर उपलब्ध हों।

14. महिला-केंद्रित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों जिनमें जेंडर व स्वास्थ्य के मुद्दों, महिलाओं पर काम के तिहरे बोझ, परवरिश को लेकर परिवार और समाज में भेदभाव, तथा महिलाओं के काम के स्वास्थ्य सम्बंधी परिणामों व हिंसा जैसे मुद्दों पर जागरूकता निर्माण पर ध्यान दिया जाए। औपचारिक व अनौपचारिक सभी जगहों पर समस्त कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ व बच्चों की देखभाल की सुविधा हो। विशेष रूप से अकेली महिलाओं, अल्पसंख्यक महिलाओं, भिन्न यौन रुझान वाली महिलाओं और यौनकर्मी महिलाओं पर ध्यान देना होगा। लिंग-आधारित गर्भपात, बच्चियों की शिशुहत्या तथा गर्भधारण से पूर्व लिंग चयन जैसी प्रथाओं के विरुद्ध अभियान चलाए जाने चाहिए व कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

15. बाल केंद्रित पहल के तहत बच्चों के अधिकारों की समग्र संहिता का निर्माण, सारे बच्चों की देखभाल सम्बंधित सेवाओं के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम का विस्तार, बच्चों पर अत्याचार, खासकर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के उपाय तथा बाल श्रम को समाप्त करना व साथ में सब बच्चों के लिए अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा का प्रावधान अनिवार्य है।

16. व्यावसायिक व पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए उद्योगों व कृषि में खतरनाक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर रोक तथा चिकित्सा शिक्षा में व्यावसायिक रोगों को महत्व देना, कामगारों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी प्रबंधन पर डालना ज़रूरी है।

17. विभिन्न परिस्थितियों (जैसे ट्राफिक, कारखानों, कृषि-कार्यों) में दुर्घटनाओं की संभावना को न्यूनतम करने के उपाय किए जाने चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति रवैये में सामाजिक संरचना की समझ को शामिल करना होगा। मात्र जैव-चिकित्सकीय नज़रिए से आगे जाकर अधिक समग्र नज़रिया अपनाना होगा।

18. बुज़ुर्गों की सेहत की दृष्टि से उनके लिए आर्थिक सुरक्षा, उपयुक्त रोज़गार के अवसर, संवेदनशील स्वास्थ्य सेवा और ज़रूरी होने पर रहवास की व्यवस्था होनी चाहिए। 

19. शारीरिक व मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त लोगों के स्वास्थ्य को समृद्ध करने के लिए ज़रूरी होगा कि उनकी अक्षमताओं की बजाय उनकी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए। उन्हें अलग-थलग करने की बजाय समुदाय में जोड़ना बेहतर होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें शिक्षा व रोज़गार के समान अवसर मिलें और पुनर्वास समेत विशेष स्वास्थ्य देखभाल मिले।

20. ऐसे उद्योगों पर अंकुश लगाना होगा जो व्यसनों और अस्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं। और व्यसन के शिकार लोगों को लत से मुक्त कराने की सुविधाएं निर्मित करनी होंगी। (स्रोत फीचर्स)

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बरसों से सजीवों (वनस्पति और जंतुओं) के नाम एक द्विनाम पद्धति के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे इस पद्धति के तहत आलू को सोलेनम ट्यूबरोसम (Solanum tuberosum) और कुत्ते को कैनिस ल्यूपस फेमिलिएरिस (Canis lupus familiaris) कहा जाता है। इन नामों में पहला हिस्सा जीनस या वंश का होता है और दूसरा हिस्सा प्रजाति। वंश एक ज़्यादा बड़ा समूह होता है जिसमें मोटे तौर पर एक समान जीव रखे जाते हैं। इस वंश के अंदर ज़्यादा बारीक भेद वाले जीवों को प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अर्थात सोलेनम एक जीनस या वंश है जिसमें लगभग 1500 प्रजातियां – जैसे टमाटर, बैंगन, धतूरा वगैरह शामिल हैं। 

वायरस सजीव-निर्जीव के बीच कहीं स्थित हैं और अब तक वे इस पद्धति में शामिल नहीं किए गए थे। लेकिन अब इंटरनेशनल कमिटी ऑन टेक्सॉनॉमी ऑफ वायरसेस (आईसीटीवी) (International Committee on Taxonomy of Viruses – ICTV) ने निर्णय लिया है कि वायरसों को भी द्विनाम पद्धति के अनुसार नाम दिए जाएंगे। हालांकि अभी वैज्ञानिक वायरसों को कुल व वंश के स्तर तक वर्गीकृत करते हैं लेकिन प्रजाति स्तर के वर्गीकरण तक आते-आते बात बिखर जाती है। आम तौर पर वायरस प्रजातियों को नाम उनके द्वारा पैदा की गई किसी बीमारी के नाम पर, या उनके द्वारा संक्रमित किसी जीव प्रजाति के नाम पर या उन्हें पहली बार खोजे जाने के स्थान के नाम पर दिया जाता है। जैसे सेवीयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (सार्स) (Severe Acute Respiratory Syndrome – SARS) पैदा करने वाले वायरस को सार्स-सीओवी-2 कहा गया है। इसी प्रकार से ईस्टर्स एक्वाइन एंसिफेलाइटिस वायरस है जो घोड़ों को संक्रमित करता है। ज़िका वायरस को उसका नाम युगांडा में एक जंगल में खोजे जाने के फलस्वरूप मिला था। इस मामले में ऐसा माना जाता है कि यह नाम उस इलाके को बेवजह बदनाम करता है।

यह व्यवस्था तब तक तो ठीक-ठाक चली जब तक ज्ञात वायरसों की संख्या सैकड़ों या हज़ारों तक सीमित थी। लेकिन फिर जीनोम विश्लेषण (genome analysis) की तकनीक के आगमन के साथ एक-एक अध्ययन में हज़ारों वायरसों की खोज होने लगी। इतनी बड़ी संख्या के चलते वैज्ञानिकों के बीच वार्तालाप को आसान बनाने के लिए एक मानक नामकरण व्यवस्था (standard nomenclature system) की ज़रूरत महसूस की जाने लगी।

तब आईसीटीवी ने 2016 में विचार-विमर्श शुरू किया। दरअसल आईसीटीवी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल सोसायटीज़ (International Union of Microbiological Societies)  का अंग है। अंतत: आईसीटीवी में इस बात पर सहमति बनी कि वायरसों को भी सामान्य द्विनाम पद्धति (binomial nomenclature for viruses) से नाम दिए जाएं।

बहरहाल, कई वायरस वैज्ञानिकों को लगता है कि सचमुच इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वायरसों को नाम दिए गए हैं और ये काफी प्रचलन में आ चुके हैं। कई वैज्ञानिकों को तो लगता है कि ये ज़बान के लिए अत्यंत कठिन साबित होंगे। एक उदाहरण के रूप में बताते हैं कि सार्स वायरस का नाम होगा बीटाकोरोनावायरस पेंडेमिकम (Betacoronavirus pandemicum) या एड्स वायरस यानी ह्यूमैन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (Human Immunodeficiency Virus) को लेंटीवायरस ह्यूमिमडेफ1 (Lentivirus humimdef1) कहा जाएगा। जो लोग नई व्यवस्था का मखौल बनाना चाहते हैं उन्होंने ऐसे कई उदाहरण पेश किए हैं। जैसे वेस्टनाइल वायरस को ऑर्थोफ्लेविवायरस नाइलेंस (Orthoflavivirus nilense) कहना या शार्क रिवर वायरस को ऑर्थोबन्यावायरस स्क्वेलोफ्लवी (Orthobunyavirus squalofluvii) कहना उनके अनुसार मूर्खतापूर्ण है। इस निर्णय के आलोचक कहते हैं कि पहले से प्रचलित नाम हमें वायरस को पहचानने में अधिक सहायक हैं।

दूसरी ओर, कई वैज्ञानिक मानते हैं कि इन नए नामों के आ जाने से वायरस वैज्ञानिकों को काम करने में आसानी होगी। जब भी किसी शोध पत्र में किसी वायरस का द्विनाम पद्धति का नाम आएगा तो दुनिया भर में पता चल जाएगा कि किस वायरस की बात हो रही है। और इस नई व्यवस्था के समर्थक शुरुआती अफरा-तफरी को एक ज़रूरी परेशानी भर मानते हैं।

फिलहाल, इस समस्या का एक मध्यमार्ग निकाला गया है। यह फैसला हुआ है कि सारे वायरस डैटाबेस (virus database) में दोनों नामों का उपयोग किया जाएगा और सारी जानकारी दोनों नामों (existing and binomial names) से खोजी जा सकेगी।(स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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गायत्री शर्मा

भारत की बड़ी आबादी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर है। देश में 60 प्रतिशत से अधिक स्वास्थ्य सम्बंधी खर्च रोगियों को खुद वहन करना पड़ता है, जिससे हर साल लाखों लोग गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। चिकित्सा प्रतिष्ठान (पंजीयन और विनियमन) अधिनियम, 2010 और इसके तहत 2012 में बने नियम निजी स्वास्थ्य सेवाओं की दरों (private healthcare costs) को नियंत्रित करने का ढांचा प्रदान करते हैं, लेकिन यह अब तक प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सका है।

102 डॉक्टरों, स्वास्थ्य पेशेवरों और जनस्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भारत में निजी स्वास्थ्य सेवाओं की लागत (healthcare expenses in India) को नियंत्रित करने और रोगियों के अधिकारों (patients’ rights) को लागू करने की मांग की है। फोरम फॉर इक्विटी इन हेल्थ (Forum for Equity in Health) द्वारा समर्थित विशेषज्ञों की इस अपील में स्वास्थ्य सेवाओं की उचित, पारदर्शी और मानकीकृत दरें (standardized healthcare rates) तय करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है ताकि रोगियों पर आर्थिक बोझ कम किया जा सके।

यह अपील जन स्वास्थ्य अभियान (Jan Swasthya Abhiyan) द्वारा सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) में दायर एक जनहित याचिका का समर्थन करती है, जिसमें केंद्र सरकार से 2012 के चिकित्सा प्रतिष्ठान अधिनियम के नियम 9 के तहत निजी स्वास्थ्य सेवाओं की दरों को विनियमित (regulate healthcare pricing) करने की मांग की गई है। इस कानूनी बहस में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने मौजूदा नियमों को लागू करने की मांग की है, जिसका व्यावसायिक निजी स्वास्थ्य सेवा समूहों (private healthcare groups)  द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है।

कार्रवाई के इस आव्हान से एक कड़वी सच्चाई सामने आती है: सरकारी स्वास्थ्य ढांचे की कमी के कारण देश की बड़ी आबादी को निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर होना पड़ता है। निजी अस्पतालों में अत्यधिक और मनमाने शुल्क के कारण कई परिवार आर्थिक संकट में फंस जाते हैं और गरीबी में धकेल दिए जाते हैं।

इस अपील पर हस्ताक्षर करने वाले लोग भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के विभिन्न तबकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा (primary, secondary, tertiary care) संस्थानों के डॉक्टर, छोटे निजी क्लीनिक (small private clinics), बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल (corporate hospitals), चैरिटेबल ट्रस्ट (charitable trusts) द्वारा संचालित अस्पताल और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं में युवा पेशेवर, मध्यम अनुभव वाले विशेषज्ञ और दशकों के अनुभव वाले वरिष्ठ विशेषज्ञ शामिल हैं। यह सामूहिक आवाज़ दर्शाती है कि भारत के निजी स्वास्थ्य क्षेत्र में असमानताओं और विनियमन की कमी को दूर करने के लिए तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है।

दरों का मानकीकरण

चिकित्सा प्रतिष्ठान (पंजीयन और विनियमन) अधिनियम, 2010 और इसके तहत 2012 में बने नियम निजी स्वास्थ्य सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। लेकिन, (standardization of healthcare rates), न्यूनतम मानकों (minimum standards), और पारदर्शिता (transparency)  जैसे प्रमुख पहलू अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाए हैं। यह स्थिति निजी अस्पतालों में अधिक शुल्क वसूलने की व्यापक प्रवृत्ति के बावजूद है, जो कोविड महामारी के दौरान उजागर हुई थी।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि दरों का मानकीकरण तकनीकी रूप से संभव है और इसे पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) और आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat) –प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना जैसी योजनाओं में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है।

मसलन, CGHS देश भर में 1850 से अधिक चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए समान दरें तय करता है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होते हैं। इसी तरह, आयुष्मान भारत के तहत 28,000 से अधिक अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जो लगभग 2000 प्रक्रियाओं के लिए निश्चित दरों पर इलाज करते हैं। इन योजनाओं और जापान जैसे देशों की समान दर व्यवस्था से प्रेरणा लेते हुए, विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा ढांचा न सिर्फ संभव है बल्कि मनमाने और अत्यधिक शुल्क से मरीज़ों को बचाने के लिए आवश्यक भी है।

अनैतिक प्रथाएं और असमानता

इस अपील में निजी स्वास्थ्य सेवाओं में व्याप्त अनैतिक प्रथाओं (unethical practices in healthcare) , जैसे अधिक शुल्क वसूली (overbilling), रेफरल के लिए कमीशन (referral commissions) और मनमानी बिलिंग की समस्याओं को उजागर किया गया है। ये प्रथाएं रोगियों पर अतिरिक्त बोझ डालती हैं और ईमानदार चिकित्सकों के प्रयासों को कमज़ोर करती हैं। दरों के मानकीकरण से इन समस्याओं को दूर करके एक अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इससे ईमानदार निजी चिकित्सकों को बराबरी से प्रतिस्पर्धा का मौका मिलेगा और रोगियों पर वित्तीय बोझ भी कम होगा। मुख्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए उचित दर सुनिश्चित करके, इस क्षेत्र में अत्यधिक मुनाफाखोरी को रोका जा सकता है और रोगियों और चिकित्सकों के बीच विश्वास को मज़बूत किया जा सकता है।

आगे का रास्ता

फोरम फॉर इक्विटी इन हेल्थ और अन्य हस्ताक्षरकर्ता निम्नलिखित उपायों का सुझाव देते हैं:

1. रोगियों के अधिकारों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन और क्रियांवयन (patients’ rights charter): सभी चिकित्सा संस्थानों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रोगियों के अधिकारों का चार्टर स्थानीय भाषाओं में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

2. पारदर्शी मूल्य निर्धारण (transparent pricing): स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रमुख प्रक्रियाओं के लिए दरें अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करनी चाहिए, ताकि रोगियों को सोच-समझकर निर्णय लेने में मदद मिल सके।

3. मुख्य प्रक्रियाओं की मानकीकृत लागत: प्रमुख चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए निश्चित दरें होनी चाहिए, ताकि अत्यधिक शुल्क वसूली को रोका जा सके। इसमें अतिरिक्त सुविधाओं या विशेष आवश्यकताओं के लिए लचीलापन रखा जा सकता है।

4. शिकायत निवारण प्रणाली (grievance redressal system): रोगियों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए।

5. छोटे और गैर–मुनाफा संस्थानों का समर्थन: मानकीकरण प्रक्रिया को छोटे क्लीनिक्स, चैरिटेबल अस्पतालों और गैर-मुनाफा संगठनों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाना चाहिए।

देश भर के हस्ताक्षरकर्ताओं ने फिर से यह ज़ाहिर किया है कि स्वास्थ्य सेवा को एक सामाजिक कार्य के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि मुनाफा कमाने की वस्तु के रूप में। वे एक मज़बूत सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं जिसे निजी क्षेत्र पर प्रभावी नियम लागू करके बल मिले। यह अपील इस बात पर भी ज़ोर देती है कि स्वास्थ्य का संवैधानिक अधिकार तभी पूरा हो सकता है, जब निरंकुश निजी स्वास्थ्य सेवा प्रथाओं द्वारा उत्पन्न वित्तीय असमानताओं को हल किया जाए।

इस अपील का संदेश स्पष्ट है: स्वास्थ्य सेवा एक मौलिक अधिकार है, न कि कोई विशेषाधिकार। इसे साकार करने के लिए नीति निर्माताओं, न्यायपालिका, और समाज को निजी स्वास्थ्य सेवा लागतों को नियंत्रित करने, रोगियों के अधिकार चार्टर को लागू करने और सरकारी स्वास्थ्य अधोसंरचना को मज़बूत करने के लिए निर्णायक कदम उठाने होंगे।

अपील में यह भी कहा गया है: “समय आ गया है कि हम सरकारी स्वास्थ्य तंत्र को मज़बूत करें, निजी स्वास्थ्य सेवा प्रथाओं को नियंत्रित करें, और सुनिश्चित करें कि हर भारतीय को किफायती, समान और नैतिक चिकित्सा सेवा प्राप्त हो।”

मानकीकृत दरों को लागू करके और मरीज़ों के अधिकारों की रक्षा करके ही देश एक न्यायपूर्ण, समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की ओर बढ़ सकता है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://nivarana.org/article/standardized-rates-and-enforcement-of-patients-rights-in-indian-private-hospitals

कोविड-19 की उत्पत्ति

कोविड-19 वायरस और प्रयोगशाला लीक थ्योरी (Lab Leak Theory) कोविड-19 महामारी (COVID-19 pandemic) की जांच कर रही एक अमेरिकी संसदीय समिति (US congressional committee) ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि वायरस संभवत: चीन (China lab leak) की एक प्रयोगशाला (laboratory) से लीक हुआ था। हालांकि, रिपोर्ट में कोई ठोस सबूत (concrete evidence) नहीं हैं, केवल परिस्थितिजन्य प्रमाण (circumstantial evidence) दिए गए हैं।  520 पन्नों की इस रिपोर्ट में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (Wuhan Institute of Virology) में किए गए गेन-ऑफ-फंक्शन रिसर्च (gain-of-function research) पर ध्यान दिया गया है।  एक नए खुलासे में, रिपोर्ट ने ईमेल का उल्लेख किया है, जो वायरस की उत्पत्ति (origin of the virus) से जुड़े अपराधों (potential crimes) पर एक ग्रैंड जूरी जांच (grand jury investigation) की ज़रूरत बताते हैं। इसके विपरीत, वैज्ञानिकों (scientists) और समिति के असहमत सदस्यों (dissenting members) ने प्रयोगशाला से लीक होने के सिद्धांत (lab leak hypothesis) को लेकर रिपोर्ट के निष्कर्षों को चुनौती (challenged conclusions) दी है। (स्रोत फीचर्स) 

महामारी का शैक्षणिक प्रदर्शन पर असर

ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथेमेटिक्स एंड साइंस स्टडी (Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS) की ताज़ा रिपोर्ट (latest report) बताती है कि 2019 के मुकाबले 2023 में 8वीं कक्षा (Grade 8) के गणित (Mathematics scores) के प्राप्तांक 39 प्रतिशत देशों में और विज्ञान (Science scores) के प्राप्तांक 42 प्रतिशत देशों में घटे हैं। वहीं, चौथी कक्षा (Grade 4) के विद्यार्थियों के अंक कुछ बेहतर (improved scores) रहे, जबकि अधिकांश देशों (most countries) में अंक स्थिर (stable scores) रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका (United States) में दोनों कक्षाओं के अंक 1995 में पहले टेस्ट (first test in 1995) के बाद से सबसे निचले स्तर (lowest level) पर पहुंचे हैं। वहीं, सिंगापुर (Singapore), ताइवान (Taiwan), और दक्षिण कोरिया (South Korea) वैश्विक रैंकिंग (global rankings) में शीर्ष पर (top positions) बने हुए हैं।  (स्रोत फीचर्स)

नारंगी बिल्लियां का रहस्य खुला

वैज्ञानिकों ने नारंगी रंग (orange color) की बिल्लियों (cats) के फर (fur) के पीछे की आनुवंशिक गुत्थी (genetic mystery) को सुलझा लिया है, जो 60 सालों से एक रहस्य (decades-old mystery) बनी हुई थी। दो शोध टीमों ने स्वतंत्र रूप से पाया कि एक्स गुणसूत्र (X chromosome) पर एक उत्परिवर्तन (mutation) रंजक बनाने वाली कोशिकाओं (pigment-producing cells) में Arhgap36 प्रोटीन (protein) के उत्पादन को बढ़ा देता है। यह प्रोटीन एक ऐसा मार्ग सक्रिय करता है, जो हल्के लाल रंग का रंजक (light red pigment) बनाता है, जिससे बिल्लियों का नारंगी रंग का फर (orange fur) बनता है। यह खोज (discovery) जीवों में आनुवंशिकी (genetics) और फर के रंग (fur color) को समझने में एक नई दिशा (new insights) है। (स्रोत फीचर्स)

अल्ज़ाइमर की दवा परीक्षण में असफल

अल्ज़ाइमर रोग (Alzheimer’s disease) के लिए बनाई गई प्रयोगात्मक दवा सिम्यूफिलम (Simufilam experimental drug) ने अंतिम चरण के क्लीनिकल परीक्षण (clinical trial) में कोई सकारात्मक असर नहीं दिखाए। प्लेसिबो (placebo) लेने वाले रोगियों से तुलना में, एक साल तक सिम्यूफिलम लेने वाले रोगियों में न तो संज्ञानात्मक क्षमता (cognitive ability) में सुधार दिखा, और न ही रोज़मर्रा के कार्यों (daily tasks) में कोई बेहतरी दिखी। दवा बनाने वाली कंपनी कसावा साइंस (Cassava Sciences) पर शोध में धोखाधड़ी (fraud in research) और वित्तीय कदाचार (financial misconduct) के आरोप तक लगे हैं। परीक्षण (trial) में असफलता के बाद इस दवा के विकास (drug development) को रोक दिया गया है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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डॉ. डी. बालसुब्रमण्यन, सुशील चंदानी

जब हम अपने परिजनों और दोस्तों की सेहत की चिंता करते हैं तो अक्सर चर्चा हमारे हार्मोन (hormones) पर चली जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चा इंसुलिन (insulin) और थायरॉइड हार्मोन (thyroid hormone) पर होती है। हार्मोन अधिकांश बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाने वाले सिग्नलिंग (signaling molecules) अणु होते हैं। ये हमारे शरीर में एक-दूसरे से दूर-दूर मौजूद अंगों और ऊतकों के बीच संवाद की सुविधा मुहैया करवाते हैं। संकेत कई तरह की शारीरिक और व्यावहारिक कार्यविधियों को नियंत्रित करते हैं, जैसे वृदधि (growth) और परिपक्वता, नींद (sleep), पाचनक्रिया (digestion) और तनाव प्रतिक्रियाएं (stress responses) वगैरह।

स्कूली शिक्षा (school education) के दौरान हमें मानव शरीर में हार्मोन की भूमिका के बारे में समझाया जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि हार्मोन स्रावित करने वाली अंतःस्रावी (endocrine glands) ग्रंथियों का आकार और आकृति कैसी होती है, और वे हमारे शरीर में कहां-कहां मौजूद होती हैं।

इन ग्रंथियों के विवरणों में गौर करने लायक बात यह होती है कि ये ग्रंथियां कितनी छोटी हैं। वयस्कों में प्रत्येक एड्रीनल ग्रंथि (adrenal gland), जो दोनों किडनियों (kidneys) के ऊपर पाई जाती हैं, का वज़न 5-10 ग्राम होता है। मस्तिष्क (brain) की मध्य रेखा में पाई जाने वाली पीनियल ग्रंथि (pineal gland) चावल के दाने के बराबर और उसी की आकृति जैसी होती है, और इसका वज़न 50-150 मिलीग्राम होता है। गर्दन (neck) में पाई जाने वाली थायरॉइड ग्रंथि आकार में तितली (butterfly-shaped) की तरह होती है और इसका वज़न लगभग 25 ग्राम होता है।

आकार बनाम कार्य

एक पहेली जो अब तक अनसुलझी थी, वह है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के आकार (size) में इतना अधिक अंतर कैसे या क्यों होता है। जहां थायरॉइड ग्रंथि का वज़न करीब दस-दस रुपए के तीन सिक्कों जितना होता है, वहीं पीनियल ग्रंथि का वज़न चावल के दाने जितना होता है। अब हाल ही में, इस्राइल (Israel) के वाइज़मैन इंस्टीट्यूट (Weizmann Institute) के यूरी एलोन (Uri Alon) के समूह ने हमारे शरीर के कई हार्मोन के लिए इस पहेली का जवाब खोज लिया है; उनका यह अध्ययन आईसाइंस (iScience journal) पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

अपने अध्ययन में उन्होंने हार्मोन स्रावित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों में कोशिकाओं की संख्याओं की गणना की। मसलन, पैराथायरॉइड ग्रंथि (parathyroid gland) जिनमें से चार गर्दन में पाई जाती हैं। प्रत्येक पैराथायरॉइड ग्रंथि मसूर के दाने बराबर होती हैं, और प्रत्येक का वज़न 120 मिलीग्राम होता है। प्रत्येक में लगभग 1 करोड़ कोशिकाएं होती हैं जो पैराथायराइड हार्मोन (parathyroid hormone) स्रावित करती हैं। दूसरी ओर, एड्रीनल कॉर्टेक्स (adrenal cortex) बहुत बड़ा होता है, जिसका वज़न 5 ग्राम से अधिक होता है और इसमें 4.5 अरब कोशिकाएं होती हैं जो कॉर्टिसोल (cortisol) का स्राव करती हैं।

वे सभी कोशिकाएं जो किसी हार्मोन अणु का लक्ष्य होती हैं, उनकी सतह पर उस अणु के लिए एक रिसेप्टर (receptor) होता है। इन रिसेप्टर्स वाली कोशिकाओं को चिन्हित करके और सूक्ष्मदर्शी (microscope) की मदद से ऊतक के एक हिस्से में कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। यह अध्ययन दर्शाता है कि हार्मोन-स्रावी कोशिकाओं की संख्या उनके द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन की लक्षित कोशिकाओं की संख्या के अनुपात में होती है। प्रत्येक हार्मोन उत्पादक कोशिका के लिए लगभग 2000 लक्ष्य कोशिकाएं होती हैं।

एड्रीनल कॉर्टेक्स ग्रंथि अपेक्षाकृत बड़ी होती है, जैसी कि थायरॉइड ग्रंथि भी होती है। एड्रीनल कॉर्टेक्स द्वारा बनाया जाने वाला हार्मोन एड्रीनेलीन (adrenaline) शरीर की उन सभी कोशिकाओं से जुड़ता है जिनमें नाभिक (nucleus) होता है। दूसरी ओर, थायरॉइड हार्मोन पूरे शरीर में चयापचय संतुलन (metabolic balance) बनाए रखता है। पैराथायराइड हार्मोन एक छोटी ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसका लक्ष्य गुर्दे (kidneys), अग्न्याशय (pancreas) और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (central nervous system) के कुछ हिस्से होते हैं।

कुछ हार्मोन उन अंगों द्वारा स्रावित होते हैं जो अन्य कार्य भी करते हैं। अग्न्याशय (pancreas, weight 80-100 grams) पाचन एंज़ाइमों (digestive enzymes) का स्राव करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। अलबत्ता, अग्न्याशय की केवल 1-2 प्रतिशत कोशिकाएं ही इंसुलिन बनाती हैं, जो लिवर (liver) और मांसपेशियों की कोशिकाओं को लक्षित करती हैं।

आहार (diet) और अन्य स्वास्थ्य उपायों (health tips) द्वारा हार्मोनल स्तरों में समायोजन हमारे स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे, नियत अंतराल पर भोजन व उपवास (intermittent fasting) रक्त में प्रवाहित इंसुलिन की सांद्रता को कम करता है क्योंकि भोजन का सेवन न करने पर इंसुलिन स्राव की आवश्यकता कम हो जाती है। रेशों (fiber-rich diet) की अधिकता वाला आहार, नियमित व्यायाम (regular exercise), पर्याप्त नींद (adequate sleep) और कम तनाव (low stress) भी इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित (कम) रखते हैं। इंसुलिन स्तर कम हो तो हमारे शरीर की कोशिकाएं रक्त से अधिक दक्षता से ग्लूकोज़ (glucose) ले पाती हैं। यह इंसुलिन प्रतिरोध (insulin resistance) को रोकने में मदद करता है। इन अंगों का मात्र सूक्ष्म आकार देखकर हमारे स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव को आंकना गलत होगा। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://en.wikipedia.org/wiki/Endocrine_gland#/media/File:1801_The_Endocrine_System.jpg