गर्मी का मौसम आते ही बिजली संकट मंडराने लगा है। हाल के वर्षों में, अप्रत्याशित मौसम पैटर्न और तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से बिजली की मांग में वृद्धि हुई है, जिसको पूरा करना एक चुनौती बन गया है। इस संदर्भ में कुछ मुद्दे विचारणीय हैं।
पहला मुद्दा घरेलू थर्मल कोयले की कमी का है जिसका उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है। इसकी कमी को बिजली संकट का मुख्य ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। उदाहरण के लिए, पिछले वर्ष अगस्त के महीने पर विचार करते हैं जो बिजली की अत्यधिक कमी वाला महीना रहा। वैसे गर्मियों के अन्य महीनों की कहानी कुछ अलग नहीं है। अगस्त 2023 में लगभग 84 करोड़ युनिट बिजली का अभाव रहा। इसका कारण मुख्य रूप से खराब मानसून के कारण मांग में वृद्धि और कुछ स्रोतों से बिजली आपूर्ति में कमी था। यहां यह ज़िक्र करना लाज़मी है कि यह कमी उस महीने की मांग का सिर्फ 0.55 प्रतिशत थी। इस कमी की पूर्ति 6 लाख टन घरेलू कोयले से आसानी से की जा सकती थी, चूंकि अगस्त और सितंबर के दौरान कोयला खदानों में 3 करोड़ टन से अधिक कोयला उपलब्ध था।
स्पष्ट है कि समस्या वास्तव में घरेलू थर्मल कोयले की अनुपलब्धता की नहीं बल्कि इसे बिजली संयंत्रों तक पहुंचाने के लिए अपर्याप्त परिवहन व्यवस्था की थी। ऊर्जा मंत्रालय का एक हालिया परामर्श (एडवाइज़री) इसकी पुष्टि करता है, जिसमें कहा गया था, “रेलवे नेटवर्क से जुड़े विभिन्न परिचालन (लॉजिस्टिक) मुद्दों के कारण घरेलू कोयले की आपूर्ति बाधित रहेगी।”
बहरहाल, परिवहन सम्बंधी चुनौतियों से निपटने में कुछ समय लगेगा। इस दौरान बिजली की कमी से कैसे निपटा जाए? चूंकि इस कमी को पूरा करने के लिए फिलहाल कोयला सबसे अच्छा विकल्प है, इसलिए इसका उचित जवाब है कि कोयले के वैकल्पिक स्रोत खोजे जाएं। इससे दूसरा भ्रम जुड़ा है कि एकमात्र वैकल्पिक स्रोत तो कोयले का आयात है।
वर्तमान स्थिति देखें तो कोल इंडिया लिमिटेड अपने उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत यानी प्रति वर्ष 7-8 करोड़ टन स्पॉट नीलामी के माध्यम से बेचता है। हालांकि ऐसे कोयले की कीमत कई संयंत्रों को मिलने वाले कोयले से कहीं अधिक है फिर भी यह आयातित कोयले की कीमत से बहुत कम है। हालांकि, कुछ संयंत्रों के पास नीलामी स्थलों से कोयला प्राप्त करने के लिए परिवहन सम्बंधी बाधाएं तो नहीं हैं लेकिन फिर भी ऐसे संयंत्र नीलामी को एक विकल्प के रूप में नहीं देखते हैं।
भले ही नीलामी का सहारा लिया जाए, तब भी घरेलू कोयले के साथ मिश्रण करने के लिए कुछ थर्मल कोयले के आयात की आवश्यकता बनी रह सकती है। सवाल यह है कि किस संयंत्र के लिए कितना आयात पर्याप्त है। ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली उत्पादकों को जून 2024 तक अपने कोयला स्टॉक की निगरानी जारी रखने और आवश्यकतानुसार (वज़न के हिसाब से 6 प्रतिशत तक) कोयला आयात करने के लिए परामर्श जारी किया है। लेकिन कई लोगों ने इस परामर्श की व्याख्या की है यह 6 प्रतिशत कोयला आयात का फरमान है। यह व्याख्या कोयला-आधारित बिजली उत्पादकों के लिए काफी सुविधाजनक हो सकती है क्योंकि वे आयातित कोयले की बढ़ी हुई लागत को उपभोक्ताओं पर डाल सकते हैं। इस स्थिति में बिजली लागत को कम रखने के लिए ज़िम्मेदार बिजली नियामकों को इस परामर्श को आदेश के रूप में देखने को निरुत्साहित करना चाहिए। ऊर्जा मंत्रालय के परामर्श में स्पष्ट कहा गया है कि यह मात्र एक सलाह है और बार-बार कहा गया है कि “आवश्यकता अनुसार” आयातित कोयले का मिश्रण किया जाए। इसके अलावा, प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि मात्र 0.3 प्रतिशत अतिरिक्त आयातित कोयले का मिश्रण करके कमियों को पूरा किया जा सकता था। इस प्रकार, तीसरा भ्रम 6 प्रतिशत कोयला आयात को अनिवार्य बताना है।
मंत्रालय के परामर्श को एक आदेश के रूप में देखने से लागत पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ सकते हैं। चूंकि कोयला अभी भी भारत की 70 प्रतिशत से अधिक बिजली की आपूर्ति करता है इसलिए सभी कोयला-आधारित उत्पादन में 6 प्रतिशत आयातित कोयले का अनिवार्य सम्मिश्रण, कोयला-आधारित बिजली की परिवर्तनीय (variable) लागत को 4.5-7.5 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है। एनुअल रेटिंग ऑफ पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन की रिपोर्ट के अनुसार बिजली की मांग में वृद्धि, कोयले के आयात और आयातित कोयले की कीमतों में वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2023 में बिजली खरीद लागत में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऐसे में जब वितरण कंपनियों की सलाह के बिना आयातित कोयले का सम्मिश्रण किया जाता है, तो आवश्यकता से अधिक लंबे समय तक उच्च लागत की स्वीकृति मिलने का खतरा है।
दरअसल, सभी बिजली संयंत्र एक जैसे नहीं होते। आम तौर पर सबसे अधिक उत्पादन करने वाले तथाकथित पिट-हेड संयंत्र खदानों के करीब और बंदरगाहों से दूर होते हैं। इसलिए उन्हें कोयले की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। उच्च मांग की अवधि में खदानों से दूर स्थित संयंत्रों में कोयले की कमी की संभावना अधिक होती है, लेकिन वे आमतौर पर उतना उत्पादन नहीं करते हैं। इस प्रकार, देश के सभी संयंत्रों के लिए 6 प्रतिशत कोयला आयात करने की सलाह को आदेश के रूप में देखने का कोई औचित्य नहीं है।
इन सबसे इतना तो स्पष्ट है कि देश में कोयले की कमी को लेकर चल रहे विमर्श में सुधार की आवश्यकता है। ऐसा कहना उचित नहीं है कि कोयले का आयात इस कमी को दूर करने का एकमात्र तरीका है। इसमें बुनियादी चुनौती कोयले को ज़रूरतमंद बिजली घरों तक पहुंचाने में बाधक परिवहन दिक्कतों को दूर करना है। इसके साथ ही नियामक आयोगों और वितरण कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कोयला-आधारित संयंत्र कोयले की कमी की संभावना के प्रति सतर्क रहें और अंतर को पाटने के लिए सबसे सस्ते वैकल्पिक स्रोतों की पहचान करें। ज़ाहिर है, यह विकल्प कोयले का आयात तो नहीं है। यदि ऐसा होता है तो असहाय उपभोक्ता को अनुचित कोयला खरीद का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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