आधी से अधिक सर्पदंश मौतें भारत में होती हैं

दुनिया भर में प्रतिवर्ष सर्पदंश से करीब सवा लाख लोगों की मृत्यु होती है। इनमें से करीब 58,000 मौतें भारत में होती हैं। अलबत्ता, भारत में सर्पदंश के कई मामले तो दर्ज ही नहीं हो पाते। कुछ मामले अस्पतालों तक पहुंचते भी नहीं हैं – कुछ लोग झाड़-फूंक करने वालों और नीम-हकीमों के पास चले जाते हैं। नतीजतन, सर्पदंश की समस्या वास्तव में कितनी बड़ी है यह अस्पष्ट ही रह जाता है।

एक बात यह है कि सर्पदंश से हुई मृत्यु भारत में चिकित्सकीय-कानूनी (मेडिको-लीगल) मामला है क्योंकि सर्पदंश से मृत्यु के मामले में, मुआवज़ा प्राप्त करने के लिए मृतक के परिवारजनों को पुलिस से अनापत्ति प्रमाण पत्र और अस्पताल से सत्यापन पत्र लेना पड़ता है।

महज़ दो-चार लाख रुपए के मुआवजे के लिए इतने सारे नियम-कानून व कागज़ी कार्रवाई हेतु दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ते हैं एवं अनावश्यक विलम्ब होता है। यह भी तब जब सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को इलाज मिल जाए। कुछ डॉक्टर कानूनी कार्रवाई के डर से सर्पदंश के मरीज़ों का इलाज करने से इन्कार भी कर देते हैं।

इस संदर्भ में ह्यूमन सोसायटी इंटरनेशनल के निदेशक सुमंत बिंदुमाधव सर्पदंश को एक अधिसूचित बीमारी घोषित करने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं और कहते हैं कि अधिकांश नीति निर्माता एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम डैटा (IDSP) या केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो (CBHI) के डैटा पर काम करते हैं, जो सटीक नहीं हैं। इसके अलावा यदि सर्पदंश से उबर भी जाएं तो उसका ज़हर स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक असर डालता है और परिवारों पर इसका उच्च सामाजिक और आर्थिक असर पड़ता है।

सर्पदंश से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2017 में सर्पदंश को एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी (NTD) घोषित किया है और 2019 में इसने 2030 तक सर्पदंश के वैश्विक बोझ को आधा करने का लक्ष्य तय किया है। महत्वपूर्ण बात है कि इस लक्ष्य को हासिल करना तभी संभव है जब भारत में इस दिशा में पर्याप्त काम हो।

वैसे तो भारत में सर्पदंश की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तुरंत ही एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आ गया था, जिसने भविष्य में सर्पदंश के मामलों को नियंत्रित करने की रणनीतियों और तरीकों की पहचान की है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने 2022 में एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसने भारत में सर्पदंश की घटनाओं, मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ को समझने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया है।

सर्वेक्षण में शामिल 14 में से 8 राज्यों में सर्वेक्षण हो गया है शेष राज्यों में अध्ययन जारी है। अब तक हुए अध्ययन में एक बात सामने आई है कि बाज़ार में उपलब्ध भारतीय पॉलीवैलेंट एंटीवेनम सभी जगह पर और हर तरह के ज़हर पर कारगर नहीं होता, इसलिए स्थानानुसार एंटीवेनम मुहैया होना चाहिए।

अध्ययन कई सिफारिशें भी करता है – जैसे मान्यता प्राप्त सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (जैसे आशा) को लोगों में सर्पदंश की प्रभावी रोकथाम और प्रबंधन के संदेश पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित करना, क्योंकि सर्पदंश के 70 प्रतिशत से अधिक मामले ग्रामीण इलाकों में होते हैं।

इस वर्ष से सरकार ने सर्पदंश के लिए हर राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय भी लिया है। इस कदम से वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है। राज्यों को कार्ययोजना बनाने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मानव-वन्यजीव संघर्ष को लेकर 10 प्रजाति विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें सांप भी शामिल है।

विशेषज्ञों ने इन नीतियों में कई कमियां भी पाईं है, जिन पर तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। जैसे देश में एंटीवेनम की गुणवत्ता नियंत्रण की कमी चिंताजनक है। हो सकता है एंटीवेनम की कोई खेप उतनी शक्तिशाली न हो जितना होना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय औषधि मानक और नियंत्रण संगठन के पास यह निर्धारित करने के कोई मानक नहीं हैं कि कोई एंटीवेनम कितना शक्तिशाली होना चाहिए।

एक सिफारिश है कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सिर्फ वेंटिलटर पर जाने वाले गंभीर मामलों को नहीं बल्कि सर्पदंश के सभी मामलों को शामिल किया जाना चाहिए।

साथ ही, सर्पदंश के मामलों को थामने पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए और काफी वित्त उन लोगों, संस्थानों, संगठनों और गैर-मुनाफा संस्थाओं को जाना चाहिए जो सर्पदंश थामने पर काम कर रहे हैं। कारगर रोकथाम बेहतर एंटीवेनम और पर्याप्त मुआवज़ा के खर्चे बचा सकती है। इसके लिए समुदाय स्तर पर काम करना फायदेमंद होगा, जैसे समुदाय को रोकथाम को लेकर प्रशिक्षित करना और औपचारिक स्वास्थ्य प्रणालियों या चिकित्सा को अपनाने के लिए समुदाय के लोगों को जागरूक बनाना।

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश की रोकथाम के लिए ज़रूरतमंदों को जूते, टॉर्च और मच्छरदानी जैसी आवश्यक चीज़ें उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। घरों के आसपास थोड़ी तबदीली लाने की ज़रूरत है। जैसे यह सुनिश्चित करना होगा कि घर के पास लकड़ियों का ढेर न हो या भोजन आदि का कचरा न फैला रहे। यह आसान-सा उपाय सर्पदंश को रोकने में काफी मददगार साबित हो सकता है।

अक्सर सर्पदंश प्रबंधन बेहतर एंटीवेनम लाने या जागरूकता पर ही केंद्रित होता है। देखा जाए तो दोनों कदम महत्वपूर्ण हैं लेकिन पर्याप्त स्वास्थ्य तंत्र के अभाव में ये बेकार हैं। यदि हम बहुत प्रभावी एंटीवेनम बना लें और लोगों को जागरूक कर चिकित्सा के लिए जल्दी अस्पताल पहुंचा दें, किंतु इन प्रभावी एंटीवेनम का उपचार देने वाले अच्छे डॉक्टर या नर्स ही न हों या अस्पतालों में बिजली या अन्य सुविधाओं का अभाव हो तो तो ये हस्तक्षेप बेकार ही साबित होंगे।

इसलिए सिफारिश है कि प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को सर्पदंश सम्बंधी प्राथमिक चिकित्सा किट आसानी से उपलब्ध हो। प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर और आसानी से पहुंच में होंगी तो जागरूकता भी कारगर होगी। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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