प्रोटीन कामकाजी इकाई बन जाएं इसके लिए उन्हें एक सटीक त्रि-आयामी आकार में ढलना पड़ता है। ऐसा न होने पर कई विकार उत्पन्न होते हैं। प्रोटीन का एक विशेष समूह प्रोटीन्स को सही ढंग से तह करने में मदद करता है। इन्हें शेपरॉन प्रोटीन कहते हैं।
डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स की एक सीधी शृंखला है, जिसके कुछ हिस्सों का सटीक अनुलेखन संदेशवाहक आरएनए (mRNA) में किया जाता है। फिर आरएनए में निहित संदेश अमीनो अम्लों की एक शृंखला यानी प्रोटीन में बदले जाते हैं। प्रोटीन कामकाजी इकाई बन जाएं इसके लिए उन्हें एक सटीक त्रि-आयामी आकार में ढलना पड़ता है। और अक्सर इस आकार में ढलने के लिए प्रोटीन में तहें अपने आप नहीं बनती हैं। प्रोटीन का एक विशेष समूह इन्हें सही ढंग से तह करने में मदद करता है। इन्हें शेपरॉन (सहचर) प्रोटीन कहते हैं।
जीव विज्ञान में शेपरॉन
वैसे शेपरॉन का विचार विचित्र और पुरातनपंथी लग सकता है, लेकिन जैविक कार्यों में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नई प्रोटीन शृंखला को सही आकार देने के बाद शेपरॉन वहां से हट जाते हैं। या फिर नई शृंखला हटा दी जाती है। शेपरॉन के बिना नव-संश्लेषित प्रोटीन्स जल्द ही अघुलनशील उलझे गुच्छे बन जाते हैं, जो कोशिकीय प्रक्रियाओं में बाधा डालते हैं।
कई शेपरॉन ‘हीट शॉक’ प्रोटीन (या ऊष्मा-प्रघात प्रोटीन) की श्रेणी में आते हैं। जब भी किसी जीव को उच्च तापमान का झटका (हीट शॉक) लगता है तो उसके प्रोटीन अपना मूल आकार खोने लगते हैं। व्यवस्था को बहाल करने के लिए बड़ी संख्या में शेपरॉन बनते हैं।
शरीर में सामान्य कोशिकीय क्रियाओं के संचालन लिए भी शेपरॉन की आवश्यकता होती है।
प्रोटीन का गलत जगह या गलत तरीके से मुड़ना कई रोगों का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए तंत्रिकाओं में अल्फा-सायन्यूक्लीन प्रोटीन पाया जाता है। यह गलत तह किया गया हो तो पार्किंसन रोग होता है। अल्ज़ाइमर के रोगियों के मस्तिष्क में एमिलॉयड बीटा-पेप्टाइड के गुच्छों से बने प्लाक होते हैं। एमिलॉयड तंतुओं का यह जमाव विषैला होता है जो व्यापक पैमाने पर तंत्रिकाओं का नाश करता है – यह एक ‘तंत्रिका-विघटन’ विकार है। आंख के लेंस के प्रोटीन (क्रिस्टेलिन) के गलत ढंग से तह हो जाने के कारण मोतियाबिंद होता है। आंखों के लेंस में अल्फा-क्रिस्टेलिन नामक प्रोटीन्स प्रचुर मात्रा में होते हैं जो स्वयं शेपरॉन के रूप में कार्य करते हैं – मानव अल्फा क्रिस्टेलिन में एक अकेला उत्परिवर्तन कतिपय जन्मजात मोतियाबिंद के लिए ज़िम्मेदार होता है।
आणविक तापमापी
मनुष्यों में प्रमुख शेपरॉन में HSP70, HSC70 और HSP90 शामिल हैं। इन नामों में जो संख्याएं हैं वे प्रोटीन की साइज़ (किलोडाल्टन में) दर्शाती हैं। सामान्य कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन्स में से 1-2 प्रतिशत प्रोटीन हीट शॉक प्रोटीन होते हैं। तनाव की स्थिति में इनकी संख्या तीन गुना तक बढ़ जाती है।
HSP70 तो ऊष्मा का संपर्क होने पर बनता है जबकि HSC70 हमेशा सामान्य कोशिकाओं में काफी मात्रा में मौजूद होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि HSC70 एक आणविक तापमापी की तरह काम करता है, जिसमें ठंडे (कम तापमान) को महसूस करने की क्षमता है। यह बात कुछ पेचीदा विकारों के अध्ययन से पता चली है। ऐसे विकारों का एक उदाहरण दुर्लभ फैमिलियल कोल्ड ऑटोइन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी खानदानी शीत आत्म-प्रतिरक्षा विकार (FCAS) है। इस समूह के विकारों के लक्षणों में त्वचा पर चकत्ते, जोड़ों में दर्द और बुखार शामिल हैं। ये लक्षण कुछ घंटों से लेकर कुछ हफ्तों तक बने रह सकते हैं। इनकी शुरुआत कम उम्र में हो जाती है, और ये ठंड के कारण या थकान जैसे तनाव के कारण शुरू होते हैं। इस विकार के भ्रामक लक्षणों के कारण इसका निदान मुश्किल होता है – पहली बार प्रकट होने के बाद पक्का निदान करने में दस-दस साल लग जाते हैं।
भारत में FCAS ग्रस्त पहला परिवार इस साल अगस्त में पहचाना गया था। बेंगलुरु स्थित एस्टर सीएमआई अस्पताल के सागर भट्टड़ और उनके सहयोगियों ने चार साल के एक लड़के, जिसे अक्सर जाड़ों में चकत्ते पड़ जाते थे, में FCAS के आनुवंशिक आधार का पता लगाया। पता चला है कि उसके दादा सहित परिवार के कई सदस्यों में यही दिक्कतें थी (इंडियन जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स, अगस्त 2021)।
ठंडा महसूस करने में HSC70 की भूमिका को लेकर सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलीक्यूलर बायोलॉजी के घनश्याम स्वरूप और उनके समूह ने आत्म-प्रतिरक्षा जनित शोथ (ऑटोइन्फ्लेमेशन) की स्थिति शुरू होने की एक रूपरेखा तैयार की है (FEBS जर्नल, सितंबर 2021)।
शीत संवेदना से सम्बंधित विकार उन प्रोटीन्स में उत्परिवर्तन के कारण होते हैं जो शोथ को नियंत्रित करते हैं। शरीर के सामान्य तापमान पर तो HSC70 इन उत्परिवर्तित प्रोटीनों को भी सही ढंग से तह होने के लिए तैयार कर लेता है, और इस तरह ये उत्परिवर्तित प्रोटीन भी सामान्य ढंग से कार्य करते रहते हैं। ठंड की स्थिति में, HSC70 अणु का आकार खुद थोड़ा बदल जाता है और शोथ के लिए ज़िम्मेदार उत्परिवर्तित अणुओं के साथ यह उतनी मुस्तैदी से निपट नहीं पाता। इस कारण दो घंटे के भीतर ही ठंड लगना, जोड़ों में दर्द और त्वचा पर लाल चकत्ते जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं।
कैंसर कोशिकाएं अंधाधुंध तरह से विभाजित होती हैं। कैंसर की ऐसी तनावपूर्ण स्थिति को बनाए रखने में हीट शॉक प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कैंसर कोशिकाओं में हीट शॉक प्रोटीन की अधिकता रोग के बिगड़ने का संकेत होता है। कैंसर कोशिकाओं में ऐसे प्रोटीन्स, जो सामान्य रूप से ट्यूमर का दमन करते हैं, में उत्परिवर्तन इकट्ठे होते चले जाते हैं। इस मामले में HSP70 और HSP90 खलनायक की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे उत्परिवर्तित प्रोटीन को तह करना जारी रखते हैं और ट्यूमर को बढ़ने का मौका देते हैं। प्रयोगशाला में, HSP90 के अवरोधकों ने कैंसर विरोधी एजेंटों के रूप में आशाजनक परिणाम दिए हैं। अलबत्ता, मनुष्यों पर उपयोग के लिए अब तक किसी भी अवरोधक को मंज़ूरी नहीं मिली है, क्योंकि प्रभावी होने के लिए इन रसायनों की जितनी अधिक मात्रा की ज़रूरत होती है वह मानव शरीर के हानिकारक है। (स्रोत फीचर्स)
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मैडागास्कर जैव विविधता और खासकर उभयचरों की विविधता से समृद्ध देश है। लेकिन हाल के वर्षों में जो नई उभयचर प्रजातियां खोजी गई हैं उन्हें अप्रकट प्रजाति की क्षेणी में रखा जाता है क्योंकि ये दिखने में तो पहले से ज्ञात प्रजातियों से बहुत मिलती-जुलती होती हैं और इन्हें अलग प्रजाति मात्र डीएनए की तुलना के आधार पर माना गया है।
लेकिन हाल ही में लुसिआना स्टेट युनिवर्सिटी के शोधकर्ता कार्ल हटर ने मैडागास्कर के एंडेसिबी-मैनटेडिया नेशनल पार्क में एक ऐसी मेंढक प्रजाति खोजी है जो अन्य मेंढकों से एकदम अलग दिखती है। मेडागास्कर के वर्षा-वन के ऊंचे क्षेत्रों में पाया गया यह मेंढक आकार में बहुत छोटा है। इसकी त्वचा मस्सेदार और आंखें चटख लाल रंग की हैं।
देखा जाए तो इस नई मेंढक प्रजाति का मिलना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस इलाके को पहले ही काफी खंगाला जा चुका है। हटर और उनके सहयोगियों का सामना इस प्रजाति से पहली बार वर्ष 2015 में हुआ था। शोधकर्ताओं ने इस खोज को ज़ुओसिस्टेमेटिक्स एंड इवॉल्यूशन नामक जर्नल में प्रकाशित किया है और इस नई प्रजाति की विशिष्ट त्वचा को देखते हुए इसे गेफायरोमेंटिस मारोकोरोको (मलागासी भाषा में ऊबड़-खाबड़) नाम दिया है। इस अध्ययन में यह भी बताया गया है कि यह उभयचर एक अनूठी ध्वनि भी निकालता है। दो से चार पल्स के बाद एक लंबी ध्वनि इतनी मंद होती है कि कुछ मीटर दूर तक ही सुना जा सकता है। चूंकि इस निशाचर मेंढक की रहस्यमय प्रकृति भारी बारिश के बाद बाहर आने पर ही दिखती है, इसलिए इसके वर्गीकरण के लिए पर्याप्त नमूने और रिकॉर्डिंग एकत्रित करने में कई साल लगेंगे।
शोधकर्ताओं को लगता है कि यह प्रजाति विलुप्त होने के जोखिम में है क्योंकि इसे जंगल के सिर्फ चार टुकड़ों में पाया गया है, और जहां यह पाया गया है वहां झूम खेती (स्लेश एंड बर्न) का खतरा रहता है। (स्रोत फीचर्स)
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ओमिक्रॉन संस्करण के उभार ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि ओमिक्रॉन ऐसे लोगों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है जो पूर्व में वायरस के प्रभाव से उबर चुके हैं। अर्थात यह नया संस्करण प्रतिरक्षा तंत्र के कुछ हिस्सों को चकमा देने में सक्षम है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार यह संस्करण टीका-प्रेरित प्रतिरक्षा से भी बच सकता है।
दक्षिण अफ्रीका बड़े पैमाने पर कोविड-19 की तीन लहरों – मूल वायरस, बीटा संस्करण और डेल्टा संस्करण – का सामना कर चुका है। अध्ययनों से पता चलता है कि पूर्व-संक्रमण ने बीटा और डेल्टा के विरुद्ध अपूर्ण लेकिन महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान की थी और उम्मीद थी कि दक्षिण अफ्रीका ने झुंड-प्रतिरक्षा विकसित कर ली होगी। लेकिन वैज्ञानिकों को डर है कि ओमिक्रॉन में ऐसे कई उत्परिवर्तन हैं जो प्रतिरक्षा को भेदने में सक्षम हैं।
हाल ही में किए गए एक अध्ययन में 28 लाख पॉज़िटिव मामलों में से 35,670 पुन: संक्रमण के मामले थे। हालांकि, इस अध्ययन में न तो यह बताया गया है कि ओमिक्रॉन किस हद तक लोगों को बीमार करता है और न ही इसमें टीकाकृत लोगों की स्थिति पर कोई चर्चा की गई है। संभावना है कि पूर्व संक्रमण या टीकाकरण गंभीर बीमारी से कुछ हद तक बचा सकेगा।
दक्षिण अफ्रीका की महामारीविद जूलियट पुलियम और उनके सहयोगियों ने पाया कि प्रयोगशाला में बीटा संस्करण पूर्व में संक्रमित लोगों की प्रतिरक्षा से बच निकलने में सक्षम है। वे इस व्यवहार को वास्तविक परिस्थिति में समझना चाहते थे।
शोधकर्ताओं ने व्यापक डैटा का उपयोग करते हुए पुन:संक्रमण की संख्या का विश्लेषण किया। पुन:संक्रमण को प्रारंभिक संक्रमण के 90 दिनों से अधिक समय बाद पॉज़िटिव परीक्षण के रूप में परिभाषित किया गया। उन्होंने पाया कि पूर्व-संक्रमणों ने बीटा और डेल्टा लहरों के दौरान लोगों के संक्रमित होने के जोखिम को कम किया है। इस वर्ष अक्टूबर में जब संक्रमण दर काफी कम थी तब पुलियम ने कुछ विचित्र डैटा देखा। उन्होंने पाया कि पहली बार संक्रमण का जोखिम तो कम हो रहा है (संभवतः टीकाकरण में वृद्धि के कारण) लेकिन पुन: संक्रमण का जोखिम तेज़ी से बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन की खोज ने कुछ हद तक इस गुत्थी को सुलझा दिया।
हालांकि इस बारे में काफी अनिश्चितताएं हैं लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पूर्व-संक्रमण डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन के विरुद्ध सिर्फ आधी सुरक्षा देता है।
फिलहाल तो सभी की निगाहें दक्षिण अफ्रीका के अस्पतालों पर टिकी हैं जो एक बार फिर कोविड-19 रोगियों से भरने लगे हैं। इन्हीं स्थानों पर शोधकर्ताओं को कुछ सुराग मिलने की उम्मीद है जिससे यह पता चल सकेगा कि पूर्व के संक्रमण या टीकाकरण किस हद तक पुन:संक्रमण की संभावना व गंभीरता को कम करते हैं। (स्रोत फीचर्स)
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महामारी की शुरुआत से ही स्वाद और गंध संवेदना के ह्रास कोविड-19 के लक्षणों की तरह पहचाने जाने लगे थे। पता चला है कि दृष्टि और श्रवण संवेदनाएं भी प्रभावित हुई हैं। 10 प्रतिशत से अधिक मरीज़ों में आंख और कान सम्बंधी समस्याएं विकसित हुई हैं जो लंबे समय तक बनी रह सकती हैं।
बीमारी के चेतावनी संकेतों में बुखार, खांसी या स्वाद एवं गंध में बदलाव के साथ आंख में जलन, सुनने में दिक्कत या असंतुलन सम्बंधी समस्याओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि इस संक्रमण के चलते कई अनपेक्षित तंत्रिका सम्बंधी समस्याएं हो सकती हैं।
युनिवर्सिटी ऑफ ऊटा के भूपेंद्र पटेल के अनुसार नेत्र रोग विशेषज्ञ ली वेनलियांग को यह संक्रमण संभवत: एक अलक्षणी ग्लूकोमा रोगी से मिला था। महामारी की शुरुआती रिपोर्टों में कोविड के लक्षणों में आंखों का लाल होना भी शामिल था।
2003 के सार्स प्रकोप के दौरान भी सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने संक्रमितों के आंसुओं में वायरस पाया था। टोरंटो में उन स्वास्थ्य कर्मियों में संक्रमण का जोखिम अधिक पाया गया जो आंखों के लिए सुरक्षा उपकरण का उपयोग नहीं करते थे।
महामारी के दौरान अधिकांश नेत्र चिकित्सकों ने अपने क्लीनिक बंद रखे थे। इसलिए शुरुआत में आंख सम्बंधी लक्षणों की अनदेखी हुई। कई अध्ययनों के अनुसार महामारी के पहले डेढ़ वर्ष में एकत्रित डैटा से पता चलता है कि कोविड से पीड़ित 11 प्रतिशत लोगों ने नेत्र सम्बंधी समस्याओं की शिकायत की है। इसमें आंख आना और आंखों की झिल्ली में सूजन सबसे आम लक्षण रहे। अन्य लक्षणों में आंखों का सूखना, लाल होना, खुजली, धुंधला दिखना, चुंधियाना और आंख में कुछ गिरने जैसी अनुभूति होना शामिल हैं।
अध्ययन से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोविड से ग्रसित व्यक्ति आंसुओं के माध्यम से भी वायरस प्रसारित कर सकता है। वुहान से इटली आई एक 65 वर्षीय महिला में खांसी, गले में खराश और दोनों आंखों में नेत्र-शोथ के लक्षण पाए गए। हालांकि, अस्पताल में भर्ती होने के 20 दिन बाद नेत्र-शोथ की समस्या ठीक हो गई थी लेकिन 27वें दिन लिए गए आंखों के फोहे में वायरल आरएनए पाए गए थे। इटली में 2020 के वसंत में अस्पताल में भर्ती 91 में से 52 रोगियों में श्वसन फोहे के नेगेटिव परिणाम के बाद भी आंखों की सतह पर सार्स-कोव-2 पाए गए थे। बंदरों पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि वायरस आंखों के माध्यम से भी शरीर में प्रवेश कर सकता है।
आंखों की समस्याओं के अलावा सुनने और संतुलन बनाने में मुश्किल भी सार्स-कोव-2 संक्रमण का संकेत हो सकता है। युनिवर्सिटी ऑफ लेथब्रिज की ऑडियोलॉजिस्ट और संज्ञान तंत्रिका विज्ञानी ज़हरा जाफरी और उनके सहयोगियों ने अपने अध्ययन में 12 प्रतिशत कोविड रोगियों में चक्कर आने, 4.5 प्रतिशत रोगियों में कान बजने और 3 प्रतिशत में श्रवण संवेदना में क्षति पाई है।
कुल मिलाकर लगता है कि दृष्टि व श्रवण सम्बंधी लक्षणों को चेतावनी संकेतों में शामिल किया जाना चाहिए। (स्रोत फीचर्स)
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पाठ्य पुस्तकें बताती आई हैं कि रासायनिक बंधनों की मज़बूती उन्हें बनाने वाले परमाणुओं के बीच विद्युत-ऋणात्मकता पर निर्भर करती है – दो तत्वों के परमाणुओं के बीच विद्युत-ऋणात्मकता में अंतर जितना अधिक होगा उनके बीच रासायनिक बंधन उतना मज़बूत होगा। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुछ मामलों में परमाणु के आकार में अंतर भी बंधन की मज़बूती का निर्धारण करता है।
रैडबौड युनिवर्सिटी और व्रीजे युनिवर्सिटी के मैथियास बिकेलहॉप्ट बताते हैं कि विद्युत-ऋणात्मकता मॉडल का सबसे अनूठा अपवाद है कार्बन-हैलोजन बंधनों की शृंखला, जबकि इन्हीं बंधनों के आधार पर विद्युत-ऋणात्मकता मॉडल की व्याख्या की जाती है।
शोधकर्ताओं ने डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी का उपयोग करते हुए आवर्त सारणी के आवर्त 2 और 3 और समूह 14 से 17 के तत्वों के बीच रासायनिक बंधनों का विश्लेषण किया। ये बंधन रसायनों में आम तौर पर पाए जाते हैं।
शोधकर्ताओं ने देखा कि दो परमाणुओं को पास लाने पर उनके बीच की बंधन ऊर्जा किस तरह बदलती है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक जब एक-दूसरे के नज़दीक आते हैं तो वहां हो रहे ऊर्जा परिवर्तन के कई घटक होते हैं। शोधकर्ताओं ने विश्लेषण करके देखा कि आबंध ऊर्जा में अलग-अलग अवयवों के तुलनात्मक प्रभाव क्या हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिली कि आवर्त और समूहों के हिसाब से ये अवयव और प्रभाव कैसे बदलते हैं।
शोधकर्ताओं ने देखा कि किसी आवर्त में आगे बढ़ने पर, उदाहरण के लिए कार्बन-कार्बन बंध से लेकर कार्बन-फ्लोरीन बंध तक, तत्वों के बीच विद्युत-ऋणात्मकता का अंतर बढ़ने पर आबंध मजबूत होते जाते हैं। लेकिन सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, उदाहरण के लिए कार्बन-फ्लोरीन से लेकर कार्बन-आयोडीन तक, परमाणु आकार का बढ़ने से आबंध कमज़ोर पड़ने लगते हैं।
किसी अणु की संरचना और अभिक्रियाशीलता रासायनिक आबंधों की स्थिरता और लंबाई पर निर्भर करती है। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि आवर्त सारणी में भिन्न-भिन्न तत्वों के बीच संयोजनों के लिए ये मापदंड कैसे बदलते हैं। इससे वैज्ञानिकों को नए अणु, जैसे औषधीय यौगिकों और अन्य कामकाजी पदार्थों, के उत्पादन के लिए बेहतर तरीके विकसित करने में मदद मिल सकती है। (स्रोत फीचर्स)
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आज के दौर के सोशल मीडिया ने एक ओर जहां लोगों को जोड़ने का काम किया है, वहीं दूसरी ओर इसके माध्यम से भ्रामक खबरों को साझा करने के चलते ध्रुवीकरण, हिंसक उग्रवाद और नस्लवाद में भी काफी तेज़ी से वृद्धि हुई है। सवाल यह है कि वे कौन लोग हैं जो भ्रामक खबरों को साझा करते हैं? एक विश्लेषण के अनुसार रूढ़िवादी लोग काफी हद तक भ्रामक सूचनाओं के प्रसार के लिए ज़िम्मेदार हैं।
इन भ्रामक सूचनाओं के संकट का समाधान खोजने के लिए एक ऐसे स्पष्ट आकलन की आवश्यकता है जिससे यह पता लगाया जा सके कि झूठ और षडयंत्र के सिद्धांतों को कौन फैला रहा है। इस विषय में ड्यूक युनिवर्सिटी के मैनेजमेंट एंड आर्गेनाइज़ेशन के शोध छात्र अशर लॉसन और इसी युनिवर्सिटी में फुकुआ स्कूल ऑफ बिज़नेस के असिस्टेंट प्रोफेसर हेमंत कक्कड़ ने लोगों के व्यक्तित्व को मुख्य निर्धारक के रूप में जांचने का काम किया।
व्यक्तित्व लक्षणों की पहचान और मापन के लिए उन्होंने प्रचलित फाइव-फैक्टर थ्योरी का इस्तेमाल किया जिसे बिग फाइव भी कहा जाता है। यह थ्योरी व्यक्तित्वों को 5 श्रेणियों में बांटती है: अनुभव के प्रति खुलापन, कर्तव्यनिष्ठा, बहिर्मुखता, सहमत होने की तैयारी और उन्माद। इस ढांचे के अंतर्गत कर्तव्यनिष्ठा पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया जिससे लोगों की सलीकापसंदगी, उत्तेजित होने पर आत्म-नियंत्रण, रूढ़िवादिता और विश्वसनीयता में अंतरों का पता चलता है।
शोधकर्ताओं का अनुमान था कि कम-कर्तव्यनिष्ठ रूढ़िवादी लोग (एलसीसी) अन्य रूढ़िवादियों या कम-कर्तव्यनिष्ठ उदारवादियों की तुलना में अधिक भ्रामक समाचार साझा करते हैं। उन्होंने व्यक्तित्व, राजनीति और भ्रामक समाचारों को साझा करने के बीच सम्बंधों का पता लगाने के लिए 8 अध्ययन किए जिनमें 4642 प्रतिभागी शामिल थे।
सबसे पहले शोधकर्ताओं ने विभिन्न आकलनों के माध्यम से लोगों की राजनीतिक विचारधारा और कर्तव्यनिष्ठा को मापा जिसमें प्रतिभागियों से उनके मूल्यों और व्यवहारों के बारे में पूछा गया था। इसके बाद प्रतिभागियों को कोविड से सम्बंधित कुछ सत्य और भ्रामक समाचारों की शृंखला दिखाई गई और इन समाचारों की सटीकता के बारे में सवाल किए गए। यह भी पूछा गया कि वे इन समाचारों को साझा करेंगे या नहीं। उन्होंने पाया कि उदारवादी और रूढ़िवादी, दोनों ही प्रकार के लोग कभी-कभी भ्रामक समाचार को सही मान लेते हैं। शायद उन्होंने इन समाचारों को सटीक इसलिए माना क्योंकि ये उनके विश्वासों से मेल खाते थे।
यह भी देखा गया कि विभिन्न राजनैतिक विचारधाराओं से जुड़े लोगों ने भ्रामक समाचार साझा करने की बात कही लेकिन अन्य सभी प्रतिभागियों की तुलना में एलसीसी के बीच यह व्यवहार काफी अधिक देखा गया। हालांकि, उच्च स्तर के कर्तव्यनिष्ठ उदारवादियों और रूढ़िवादियों के बीच कोई अंतर देखने को नहीं मिला जबकि कम-कर्तव्यनिष्ठ उदारवादियों ने उच्च-कर्तव्यनिष्ठ उदारवादियों की तुलना भ्रामक समाचार ज़्यादा साझा नहीं किए।
दूसरे अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने इन परिणामों को स्पष्ट राजनीतिक रुझान वाले भ्रामक समाचारों के साथ दोहराया और पिछले अध्ययन से भी अधिक प्रभाव देखा। इस बार भी विभिन्न स्तर की कर्तव्यनिष्ठा वाले उदारवादी और उच्च कर्तव्यनिष्ठ रूढ़िवादी व्यापक स्तर पर भ्रामक जानकारी फैलाने में शामिल नहीं थे। भ्रामक समाचार फैलाने वालों में कम कर्तव्यनिष्ठ रूढ़िवादी (एलसीसी) आगे रहे।
सवाल यह था कि एलसीसी में भ्रामक समाचार को साझा करने की प्रवृत्ति क्यों होती है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने एक ऐसा प्रयोग किया जिसमें प्रतिभागियों की राजनीतिक विचारधारा और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी के अलावा उनमें अराजकता की चाहत, सामाजिक और आर्थिक रूप से रूढ़िवादी मुद्दों के समर्थन, मुख्यधारा मीडिया पर भरोसे और सोशल मीडिया पर बिताए गए समय का आकलन किया गया। शोधकर्ताओं के अनुसार एलसीसी ने अराजकता की ज़रूरत ज़ाहिर की, और साथ ही वर्तमान राजनीतिक-सामाजिक संस्थाओं को बाधित करने और नष्ट करने की इच्छा भी व्यक्त की। इनसे भ्रामक जानकारियों को फैलाने की उनकी प्रवृत्ति की व्याख्या हो जाती है। यह किसी अन्य विचारों और समूहों की तुलना में स्वयं को श्रेष्ठ मानने की इच्छा को भी दर्शाता है जो कम कर्तव्यनिष्ठ रूढ़िवादियों में अधिक देखने को मिलती है।
दुर्भाग्य से, शोधकर्ताओं को यह भी पता चला कि समाचारों पर सटीकता का लेबल लगाने से भी भ्रामक जानकारी की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने एक प्रयोग अंजाम दिया जिसमें सोशल मीडिया पर साझा किए गए सही समाचार के लिए ‘पुष्ट’ और भ्रामक समाचार के लिए ‘विवादित’ टैग का उपयोग किया गया। उन्होंने पाया कि उदारवादियों और रूढ़िवादियों ने ‘पुष्ट’ टैग वाले समाचार को अधिक साझा किया। हालांकि, एलसीसी ने अभी भी जानकारी को गलत या भ्रामक जानते हुए भी साझा करना जारी रखा।
इसके बाद शोधकर्ताओं ने एक और अध्ययन किया जिसमें प्रतिभागियों को स्पष्ट रूप से बताया गया कि जिस जानकारी को वे साझा करना चाहते हैं वह गलत है। इसके बाद उनको अपने निर्णय को बदलने का मौका भी दिया गया। इसके बाद भी एलसीसी द्वारा भ्रामक समाचार साझा करने की दर काफी उच्च रही और वे समाचार के गलत होने की चेतावनियों को भी अनदेखा करते रहे।
यह परिणाम काफी चिंताजनक है जिसमें एलसीसी भ्रामक समाचारों के प्रसार के प्राथमिक चालक नज़र आते हैं। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चेतावनी का लेबल लगाने के बजाय कोई और समाधान खोजना होगा। एक अन्य विकल्प के रूप में सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसे समाचारों को अपने प्लेटफॉर्म्स से हटाने के प्रयास करने चाहिए जो किसी व्यक्ति समुदाय को चोट पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। कुल मिलाकर मुद्दा सिर्फ इतना है कि जब तक सोशल मीडिया कंपनियां कोई ठोस तरीका खोज नहीं निकालती हैं तब तक यह समस्या बनी रहेगी। (स्रोत फीचर्स)
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यह लेख मूलत: करंट साइंस पत्रिका (अगस्त 2021) में अंग्रेज़ी में प्रकाशित हुआ है।
केंद्रीय
मंत्रीमंडल ने फरवरी 2020 में
नए कीटनाशक प्रबंधन विधेयक
को मंज़ूरी दी। इस
विधेयक में उद्योगों को
विनियमित करने के प्रावधान
तो हैं लेकिन इसमें
ऐसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों
पर ध्यान नहीं दिया
गया है जो कीटनाशकों
के उपयोग से उत्पन्न
होने वाले जोखिमों को
कम करने के लिहाज़
से अनिवार्य हैं।
यह विधेयक पंजीकरण उपरांत
जोखिम में कमी, कीटनाशक
उपयोगकर्ताओं, समुदाय और
पर्यावरण की सुरक्षा को
संबोधित करने में विफल
रहा है। ऐसे में
सार्वजनिक स्वास्थ्य और
पर्यावरण सुरक्षा के संदर्भ
में इस विधेयक के
परिणाम घटिया हो सकते
हैं; इसलिए इसमें महत्वपूर्ण
संशोधनों की आवश्यकता है।
फरवरी 2020 में केंद्रीय मंत्रीमंडल
द्वारा कीटनाशक प्रबंधन विधेयक
2020 (पीएमबी 2020) को मंज़ूरी
दी गई। जून 2021 में,
विधेयक को जांच के
लिए कृषि मामलों की
स्थायी समिति को भेजा
गया। पारित होने पर
यह नया अधिनियम कीटनाशक
अधिनियम 1968 का स्थान लेगा।
इस विधेयक में उद्योगों
के नियमन के साथ-साथ
कीटनाशक विषाक्तता की
निगरानी और पीड़ितों को
मुआवज़ा देने सम्बंधी प्रावधान
हैं। लेकिन, इसमें
ऐसे कई मुद्दों को
संबोधित नहीं किया गया
है जो प्रभावी कीटनाशक
प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण
हैं। इन मुद्दों पर
यहां चर्चा की गई
है।
विधेयक (पीएमबी 2020) भारत
में कीटनाशकों के
उपयोग के परिदृश्य को
संबोधित करने में विफल
रहा है। केंद्रीय कीटनाशक
बोर्ड और पंजीकरण समिति
(सीआईबी और आरसी) द्वारा
कीटनाशकों को फसल और
कीट के किसी विशिष्ट
संयोजन और/या लक्षित
कीटों के लिए पंजीकृत
और अनुमोदित किया
जाता है। कीटनाशक अवशेष
(रेसिड्यू) सम्बंधी मानक और
अन्य नियम अनुमोदित उपयोग
के आधार पर तैयार
किए जाते हैं। अध्ययनों
से पता चलता है
कि राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/विभागों, कमोडिटी बोर्डों
और उद्योगों ने
अनुमोदित उपयोग का ध्यान
रखे बिना कीटनाशकों के
उपयोग की सिफारिश की
थी। किसान कीटनाशकों का
उपयोग कई फसलों के
लिए यह ध्यान दिए
बगैर करते हैं कि
अनुमोदित उपयोग क्या है।
गैर-अनुमोदित कीटनाशकों
के उपयोग की बात
अवशेष की निगरानी में
पता चली है। इसलिए,
पीएमबी 2020 में होना यह
चाहिए था कि कृषि
वि.वि. और विभागों,
कमोडिटी बोर्डों और पेस्टिसाइड
लेबल के दावों द्वारा
की गई सिफारिशों का
तालमेल अनुमोदित उपयोग
से स्थापित करने और
अन्य उपयोगों को अवैध
घोषित करने का प्रावधान
हो।
पीएमबी 2020 में ‘कीट नियंत्रण
संचालक’ और ‘कार्यकर्ता’ की
परिभाषा में देश के
सबसे बड़े कीटनाशक उपयोगकर्ताओं, किसानों और कृषि
श्रमिकों, को शामिल नहीं
किया गया है। इसलिए
विधेयक में आवश्यक रूप
से यह निर्दिष्ट किया
जाना चाहिए कि कौन
लोग कृषि और अन्य
कार्यों में कीटनाशकों का
इस्तेमाल कर सकते हैं।
कीटनाशक पंजीकरण की प्रक्रिया
कीटनाशक के चयन का
अवसर देती है। यह
चयन उपयोग की परिस्थिति
में प्रभाविता, मानव
स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा
सम्बंधी डैटा के मूल्यांकन
के आधार पर किया
जाता है। कीटनाशकों के
जोखिम को कम करने
के तीन महत्वपूर्ण सूत्र
हैं: ‘कीटनाशकों पर
निर्भरता कम करना’, ‘कम
जोखिम वाले कीटनाशकों का
चयन’, और ‘उचित ढंग
से उपयोग सुनिश्चित करना’।
अंतर्राष्ट्रीय कीटनाशक प्रबंधन आचार
संहिता (इंटरनेशनल कोड
ऑफ कंडक्ट ऑन पेस्टिसाइड
मैनेजमेंट, आईसीसीपीएम) के
अनुच्छेद 3.6 और 6.1.1 का
पालन करते हुए, पंजीयन
के लिए निर्णय लेने
और अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों
(जिनको अत्यधिक विषाक्त माना
जाता है) वाले रसायनों
को पंजीकृत न करने
के लिए एफएओ टूलकिट
अधिक फायदेमंद होगा।
इससे भारत में कीटनाशक
सम्बंधी जोखिमों में कमी
लाई जा सकती है।
वर्तमान में, भारत में
62 कीटनाशकों को ‘पंजीकृत माना
गया’ है, जिनकी उपस्थिति
कीटनाशक अधिनियम 1968 से
भी पहले से है।
इनमें से अधिकांश कीटनाशक
मूल्यांकन प्रक्रिया से
परे पंजीकृत माने जाते
रहे हैं। विधेयक में
‘पंजीकृत माना गया’ (अनुच्छेद
23) के प्रावधान को
बनाए रखना अनुचित है।
अनिवार्य पंजीकरण की खोजबीन
और मानक प्रोटोकॉल के
साथ सभी कीटनाशकों की
समीक्षा, विधेयक का हिस्सा
होना चाहिए।
पीएमबी 2020 ने एक सलाहकारी
भूमिका के साथ सेंट्रल
पेस्टिसाइड बोर्ड (सीपीबी)
के गठन का प्रस्ताव
दिया है। इसके अतिरिक्त,
सीपीबी को कीटनाशक पंजीकरण
के मानदंडों को
विकसित और अपडेट करने,
पारदर्शी प्रक्रियाओं को
तैयार करने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर
पर स्वीकार्य मानदंडों
का अनुपालन करने और
पंजीकरण के बाद के
निगरानी करने का काम
सौंपा जा सकता है।
इस बोर्ड में मान्यता
प्राप्त कृषि श्रमिक संगठनों
के प्रतिनिधियों को
शामिल किया जा सकता
है।
पीएमबी 2020 में पर्सनल प्रोटेक्शन
इक्विपमेंट (पीपीई) का
उपयोग करने के महत्वपूर्ण
प्रावधान गायब हैं जो
कीटनाशक अधिनियम 1968 और
पीएमबी 2017 के मसौदे में
उपलब्ध थे। महाराष्ट्र में
पीपीई के बिना कीटनाशकों
का छिड़काव कीटनाशक विषाक्तता
के कारणों में से
एक माना गया है।
उद्योग के माध्यम से
आईसीसीपीएम के अनुच्छेद 3.6 का
पालन करने वाले पीपीई
के अनिवार्य रूप
से उपयोग के पर्याप्त
प्रावधान काफी उपयोगी हो
सकते हैं। कीटनाशकों के
उपयोग से अक्सर विषाक्तता
हो जाती है। इस
कारण से, एंटी-डॉट्स
के साथ कीटनाशकों के
पंजीकरण को प्रतिबंधित करना
उचित होगा।
कीटनाशकों का बहाव, छिड़काव
क्षेत्र से परे लोगों
में कीटनाशकों के
संपर्क में आने के
जोखिम और विषाक्तता को
बढ़ा सकता है तथा
पारिस्थितिकी तंत्र को भी
दूषित कर सकता है।
इससे बचने के लिए,
पीएमबी 2020 को कुछ संवेदनशील
क्षेत्र जैसे आंगनवाड़ी, स्कूल,
स्वास्थ्य सेवा केंद्र, सामुदायिक
सभाओं, आवास, आदि के
लिए बफर ज़ोन घोषित
करना चाहिए। कीटनाशक-मुक्त
बफर ज़ोन की घोषणा
करने की शक्ति राज्य
सरकारों या स्थानीय इकाइयों
को दी जानी चाहिए।
पीएमबी 2020 में कीटनाशकों के
उपयोग के जोखिम को
कम करने के प्रावधानों
का अभाव है। कीटनाशकों
के जीवन चक्र का
प्रबंधन जैसे एक्सपायर्ड उत्पादों
और खाली कीटनाशक कंटेनरों
के उचित संग्रह और
निपटान को पीएमबी 2020 में
लाया जाना चाहिए। ऐसे
प्रावधान भी अनिवार्य हैं
जो पारस्थितिकी तंत्रों
(वायु, जल निकायों, मिट्टी,
जंगलों, आदि) के संदूषण
को संबोधित करें और
मनुष्यों तथा अन्य जीवों
को भी इसके संपर्क
में आने से भी
रोकें। ‘प्रदूषक भुगतान करें’
के सिद्धांत का
अनुपालन करने वाले प्रवधानों
को कानून का हिस्सा
होना चाहिए।
इसके अलावा, जवाबदेही
और पारदर्शिता के
प्रावधान मनुष्यों और
पर्यावरण को कीटनाशकों के
नुकसान से बचाने के
उद्देश्य का हिस्सा हैं;
इसलिए इसे विधेयक में
लाया जाना चाहिए। इन
प्रावधानों का उल्लंघन अन्य
अपराधों और सज़ाओं के
समान होना चाहिए। इसके
प्रभावी कार्यान्वयन के
लिए, कुछ निर्धारित कार्यों
के लिए प्रशिक्षित और
जानकार कर्मचारियों की
नियुक्ति की जानी चाहिए।
पीएमबी 2020 के वर्तमान संस्करण में महत्वपूर्ण संशोधन की आवश्यकता है जिसके बिना भारत में कीटनाशक कानून मानव स्वस्थ्य, जीवों और पर्यावरण की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं होगा। एहतियाती सिद्धांतों की रोशनी में और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा आश्वस्त अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए, देश में कीटनाशक कानून को कृषि पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित गैर-रासायनिक कृषि उत्पादन प्रणालियों को बढ़ावा देकर ज़हरीले रासायनिक कीट नियंत्रण उत्पादों पर निर्भरता में कमी की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। संधारणीय कृषि, सुरक्षित खाद्य सामग्री उत्पादन और सुरक्षित कार्यस्थल के साथ-साथ प्रदूषण रहित वातावरण प्राप्त करने के लिए पीएमबी 2020 में महत्वपूर्ण संशोधनों की आवश्यकता है। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। Photo Credit : https://www.outlookhindi.com/public/uploads/article/gallery/fd1797d359b2cf70c7d09956829dbf3d.jpg
जियोहेरिटेज
यानी भूवैज्ञानिक धरोहर
एक साधारण लेकिन वर्णात्मकशब्द
है जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक,
शैक्षिक, सांस्कृतिक और
सौंदर्य से भरपूर भूगर्भीय
स्थलों या क्षेत्रों पर
लागू होता है। यह
स्थल उन भूगर्भीय प्रक्रियाओं
के बारे में विचित्र
जानकारियां प्रदान करते हैं
जिसने भूवैज्ञानिक संरचनाओं
को जन्म दिया और
उनको प्रभावित किया
है। यह हमें पृथ्वी
के संरक्षण और विकास
के बारे में शिक्षित
करते हैं। इन मूलभूत
भूवैज्ञानिक विशेषताओं का
सांस्कृतिक और/या विरासती
महत्व भी हो सकता
है। संक्षिप्त में,
जियोहेरिटेज चट्टानों, मिट्टी
और भू-आकृतियों में
संरक्षित भूगर्भीय अतीत
की धरोहर है। धरोहर
का सिद्धांत वास्तव
में एक सांस्कृतिक निर्माण
है जो प्राकृतिक स्थलों
या क्षेत्रों और
उनके ऐतिहासिक उपयोग
से सम्बंधित होता
है। जियोहेरिटेज को
भी जैव विविधता और
सांस्कृतिक स्थलों के समान
संरक्षण मिलना चाहिए। यह
तो ज़ाहिर है कि
सभी भूविज्ञानी इस
बात से सहमत हैं
कि भूविज्ञान एक
दिलचस्प विषय है, लेकिन
पृथ्वी पर भूगर्भीय विशेषताओं
को आम जनता के
लिए आकर्षक बनाना भी
आवश्यक है जो पृथ्वी
की विशेषताओं के
महत्व से अनभिज्ञ हैं।
आम लोगों को यह
समझाना आवश्यक है जो
समय और आयाम के
भूवैज्ञानिक पैमाने के आदी
नहीं हैं।
जियोपार्क या भूवैज्ञानिक उद्यान
का सिद्धांत वर्ष
2000 में युरोप में विकसित
किया गया था। 2004 में,
यूनेस्को ने जियोपार्क्स को
एकीकृत भौगिलिक क्षेत्रों के
रूप में परिभाषित किया
जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर
पर भूवैज्ञानिक महत्व
के कुछ स्थलों और
भूदृश्यों को संरक्षण, शिक्षा
और सतत विकास की
समग्र अवधारणा के साथ
प्रबंधित किया जाता है।
दूसरे शब्दों में, जियोपार्क
स्थानीय लोगों की भागीदारी
के साथ भूवैज्ञानिक धरोहर
की रक्षा के लिए
बनाए गए स्थल होते
हैं। इन स्थलों को
आदर्श पारिस्थितिक पर्यटन
स्थल के रूप में
तैयार किया जाता है
ताकि जियोहेरिटेज का
संरक्षण हो सके और
इस क्षेत्र के समुदाय
को भी लाभ पहुंच
सके। इसलिए, यह
सतत विकास का एक
महत्वपूर्ण तरीका है। नवंबर
2015 में, यूनेस्को ने
इस सिद्धांत को
समर्थन दिया (http://www.globalgeopark.org/News/News/9979.htm)
और ‘यूनेस्को ग्लोबल
जियोपार्क्स नेटवर्क’ को
प्रमाणित करने और आधिकारिक
भागीदार (अर्थ साइंस फॉर
सोसाइटी, यूनेस्को; 7 जनवरी
2020 को पुन:प्राप्त) बनने
का निर्णय लिया। इसका
उद्देश्य प्रकृति के चमत्कारों
के बारे में जागरूकता
पैदा करना और लोगों
को इस पृथ्वी के
मोहक पहलुओं से जोड़ने
में मदद करना है।
वर्ष 2015 में, इंटरनेशनल युनियन
फॉर कंज़र्वेशन ऑफ
नेचर (आईयूसीएन) ने
एक संकल्प लिया जिसमें
भू-विविधता को प्राकृतिक
विविधता और प्राकृतिक धरोहर
के एक अभिन्न अंग
के रूप में स्वीकार
किया गया। इसके तहत
भू-विविधता और भू-संरक्षण
को भी जैव विविधता
और प्राकृतिक संरक्षण
का अभिन्न अंग माना
गया। वर्तमान में 44 देशों
में 169 यूनेस्को ग्लोबल
जियोपार्क हैं, जिसमें से
चीन में 41 जियोपार्क हैं।
वहीं भारत में एक
भी जियोपार्क नहीं
है।
जियोहेरिटेज संरक्षण के एक
अभिन्न अंग के रूप
में, भू-पर्यटन एक
स्थान के विशिष्ट भौगोलिक
विशेषता यानी उसके पर्यावरण,
सौंदर्य, संस्कृति और
स्थानीय लोगों के हितों
को बनाए रखता है
और उसमें वृद्धि भी
करता है। जियोपार्क्स न
सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा
देते हैं बल्कि वे
उस राज्य को भी
वित्तीय संसाधन प्रदान करते
हैं जहां वे स्थित
हैं। इन स्थलों को
विकसित करने से इस
क्षेत्र के लोगों को
होटल, परिवहन, स्मारिका,
कलाकृति की दुकानों, आदि
के रूप में आजीविका
प्राप्त होती है। इसके
अलावा, जियोपार्क्स में
जियोहेरिटेज स्थल शोधकर्ताओं सहित
शिक्षार्थियों के लिए अत्यधिक
शिक्षाप्रद महत्व रखते हैं।
भू-पर्यटन में हम
क्षेत्र के भूवैज्ञानिक महत्व
पर ध्यान देते हैं
जिसमें भूविज्ञानियों और
पर्यटकों की वैज्ञानिक रूचि
को आकर्षण के मुख्य
विषय के रूप में
प्रस्तुत किया जाता है।
हम स्थानीय या राष्ट्रीय
स्तर पर प्रशासन का
भी ध्यान आकर्षित करते
हैं जिसमें भूविज्ञानियों की
सहमति से संरक्षित स्थलों
को परिभाषित करने,
बढ़ावा देने, व्यवस्थित करने
और रखरखाव के खर्चों
में सहायता देने के
लिए पर्याप्त कानूनी
ढांचा निर्धारित किया
जा सके।
जुलाई 2019 में, इंडियन नेशनल
ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड
कल्चर हेरिटेज (आईएनटीएसीएच) ने आंध्र प्रदेश
पर्यटन विभाग, पुरातत्व
और संग्रहालय विभाग
और विशाखापटनम मेट्रोपोलिटन
रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी
के साथ मिलकर लोगों
के बीच जियोहेरिटेज स्थलों
पर जागरूकता पैदा
करने के लिए अभियान
चलाया और उस क्षेत्र
में विभिन्न जियोपार्क्स को
विकसित करने का प्रस्ताव
रखा। आईएनटीएसीएच ने
भूगर्भीय रूप से महत्वपूर्ण
ऐसे कई स्थलों को
चिन्हित और उनका दस्तावेज़ीकरण
किया है जिन पर
संरक्षण अधिकारियों को
तत्काल ध्यान देने की
आवश्यकता है। यह भारतीय
भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई)
द्वारा तैयार और प्रकाशित
की गई बड़ी सूची
के अतिरिक्त हैं
जिसमें देशभर के 32 स्थलों
का दस्तावेज़ीकारण किया
गया है। हालांकि, 36वीं
अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस
2020 (जो स्थगित हो गई
है) के लिए तैयार
किए गए स्टेटस पेपर
में यह संख्या 40 हो
गई है। जीएसआई ने
26 भूवैज्ञानिक स्थलों की पहचान
राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारकों
(एनजीएम) के रूप में
की है। एक राष्ट्रीय
संरक्षक के रूप में,
यह जीएसआई का बाध्य
कर्तव्य है कि वो
भारत के जियोहेरिटेज स्थलों
को या तो स्वयं
या राज्य सरकार के
उन अधिकारियों के
सहयोग से निरूपण और
रखरखाव का ध्यान रखें
जो इसके वास्तविक मूल्य
और भू-पर्यटन क्षमता
से आश्वस्त हैं। हालांकि,
जीएसआई इस कार्य के
लिए राष्ट्रीय संरक्षक
तो है ही लेकिन
ऐसे स्थलों की सुरक्षा
के लिए कानून की
अनुपस्थिति में एजेंसी खुद
को असहाय पाती है,
विशेष रूप से जब
इन स्थलों को स्थानीय
लोगों या फिर विकास
कार्य करने वाले आधिकारिक
ठेकेदारों द्वारा नष्ट कर
दिया जाता है। इनमें
से अधिकांश स्थल राजस्थान,
ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र
प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु,
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड
और उत्तर प्रदेश में
स्थित हैं। भारत में
संरक्षित पहली भूवैज्ञानिक वस्तु
1951 में पाई गई जब
तमिलनाडु स्थित पेराम्बुर ज़िले
की जीवाश्मित लकड़ी
को एनजीएम घोषित किया
गया। तेलंगाना स्थित
आदिलाबाद ज़िले के प्राणहिता-गोदावरी
घाटी में जीवाश्मित अंडे,
अंडे के छिलके, कंकाल
के अवशेष और मल
(230 Ma) के रूप में भारतीय
डायनासौर के बेहतरीन अवशेष
सुरक्षित पाए गए। इसी
तरह कोटा में पाए
गए यह अवशेष 190 Ma पुराने
जबकि गुजरात के जबलपुर,
बाघ और खेरा ज़िलों
के संग्रह 65 Ma पुराने
हैं। विश्व प्रसिद्ध मांसाहारी
राजसौरस नर्मडेनसिस नामक
टायरानोसौरस
रेक्स, मध्य
भारत के नर्मदा क्षेत्र
से सम्बंधित है।
भारतीय उपमहाद्वीप को
समृद्ध भूवैज्ञानिक धरोहर
से नवाज़ा गया है।
इन स्थलों को भूवैज्ञानिक
स्मारकों और भूवैज्ञानिक उद्यानों
के रूप में विकसित
करके हम पूरे विश्व
में भूवैज्ञानिक संपदा
को प्रदर्शित करने
में सबसे आगे हो
सकते हैं। दुर्भाग्य से,
इन स्थलों को भूवैज्ञानिक
स्मारकों के रूप में
घोषित किया जाना तो
दूर, प्रकृति के इन
चमत्कारों की सुरक्षा पर
भी बहुत कम ध्यान
दिया जा रहा है।
अधिकांश स्थल तो बिना
किसी सुरक्षा के उजाड़
पड़े हैं और ‘विकास’
कार्यों या फिर क्षति
पहुंचने के कारण यह
समय के साथ पूरी
तरह खत्म हो जाएंगी।
भारत के परिदृश्य के
संरक्षण में जियोहेरिटेज को
हमेशा से ही उपेक्षित
किया गया है।
सांस्कृतिक भवनों और जैव
विविधता को संरक्षित करने
के लिए पुरातात्विक एवं
ऐतिहासिक संरचना संरक्षण कानून
1958 और जैव विविधता कानून
2002 मौजूद हैं। लेकिन भूवैज्ञानिक
संरचनाओं के संरक्षण के
लिए ऐसा कोई कानून
नहीं है जो राष्ट्र
के प्राकृतिक धरोहर
को स्थापित कर सके।
यह स्थिति जीएसआई, भूवैज्ञानिक
अध्ययनों में भाग लेने
वाले अनुसंधान संस्थान
और एक सदी से
भी अधिक समय से
भूविज्ञान पढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों जैसे बड़े संस्थाओं
के अस्तित्व में
रहने के बावजूद है।
भूवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण
जियोपार्क्स या जियोसाइट्स को
संरक्षित करने के प्रस्ताव
को विशुद्ध रूप से
अकादमिक कहकर खारिज कर
दिया जाता है। लोगों
को उनके जीवन और
उनके आसपास की चट्टानों,
जीवाश्मों और संसाधनों के
बीच घनिष्ठ सम्बंधों का
एहसास कराना आसान नहीं
है। यह एहसास कराना
तभी संभव हो सकता
है जब हम अपने
बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं
तथा भूगर्भीय रूप
से मनोहर स्थलों के
आसपास रहने वाले ग्रामीणों
को ऐसी विशेषताओं के
महत्व से अवगत कराएंगे।
अब तक, जियोहेरिटेज संरक्षण
कानून लाने के सभी
प्रयास विफल रहे हैं।
2007 में, दो उत्साही भूविज्ञानियों
ने भारत के तत्कालीन
राष्ट्रपति को जियोहेरिटेज संरक्षण
की खेदजनक स्थिति से
काफी प्रभावित किया।
राष्ट्रपति की पहल पर,
भारत सरकार के पृथ्वी
विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस)
के सचिव को इस
मामले पर वैज्ञानिक चर्चा
शुरू करने के लिए
कहा। 26 फरवरी 2009 को
भारत सरकार ने राष्ट्रीय
विरासत स्थल आयोग विधेयक
प्रस्तुत किया। इस विधेयक
का मसौदा भारत सरकार
के पर्यटन, परिवहन
और संस्कृति मंत्रालय
को भेजा गया। बिना
किसी ठोस नतीजे के,
14 मार्च 2016 को पत्र सूचना
कार्यालय (पीआईबी) ने
ऑन-रिकॉर्ड बताया कि
2009 का विधेयक एक बार
फिर उच्च-स्तरीय समिति
को भेजा गया जहां
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,
राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, शहरी
विकास बोर्ड और पर्यावरण,
वन और जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय, भारत सरकार से
परामर्श के बाद इस
विधेयक को खारिज करने
का निर्णय लिया गया
और 31 जुलाई 2015 को
इसे वापस ले लिए
गया। यहां यह बताना
आवश्यक है कि यह
पूरा मामला पृथ्वी विज्ञान
से सम्बंधित किसी
भी मंत्रालय को
नहीं भेजा गया जो
भूवैज्ञानिक धरोहरों के प्राकृतिक
संरक्षक हैं।
इंडियन सोसाइटी ऑफ अर्थ
साइंटिस्ट्स, लखनऊ ने भारतीय
राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए)
के तत्वावधान में
इंटरनेशनल युनियन ऑफ जियोलाजिकल
साइंसेज़ (आईयूजीएस) की
राष्ट्रीय समिति के साथ
संयोजन में नई दिल्ली
स्थित अकादमी के परिसर
में 6 और 7 अगस्त 2019 को
विचार मंथन सत्र का
आयोजन किया। जानकार और
सक्रीय भूविज्ञानियों की
टीम ने ‘कंज़रवेशन ऑफ
जियोहेरिटेज साइट्स एंड डेवलपमेंट
ऑफ जियोपार्क्स एक्ट-
2020’ नामक एक विस्तृत दस्तावेज़
तैयार किया। इस दस्तावेज़
में निम्नलिखित अध्याय
रखे गए: जियोहेरिटेज स्थलों
का संरक्षण, रखरखाव
और पहुंच, राष्ट्रीय
जियोहेरिटेज प्राधिकरण, प्राधिकरण
की वार्षिक योजना, बजट,
लेखा और ऑडिट, राज्य
जियोहेरिटेज बोर्ड्स, और
दंड एवं अपराध। इस
व्यापक दस्तावेज़ को
प्रधानमंत्री कार्यालय, सरकार
के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार
(पीएसए) और कई मंत्रालयों
को भेजा गया।
इस संदर्भ में विज्ञान
और प्रौद्योगिकी मंत्री
की ओर से जवाब
में बताया गया कि
एमओईएस, भारत सरकार के
सचिव जियोहेरिटेज से
सम्बंधित बैठकों का आयोजन
कर सकते हैं। इस
बैठक में खान मंत्रालय
(एमओएम), भारत सरकार के
प्रतिनिधि ने दावा किया
कि यह विषय एमओएम
के कार्यक्षेत्र में
आता है। 1 अप्रैल 2020 को
एमओएम के सचिव ने
एक आंतरिक टास्क ग्रुप
का गठन किया। इस
ग्रुप के सदस्यों की
वर्चुअल बैठक में विधेयक
के मूल मसौदे के
कुछ खंडों में संशोधन
किया गया जिसे पूर्व
में आईएनएसए की बैठक
में तैयार किया गया
था। इस नए विधेयक
को जियोहेरिटेज कंज़र्वेशन
और जियोपार्क्स डेवलपमेंट
बिल 2020 का नाम दिया
गया। पुनर्रीक्षण करने
वाली टास्क फोर्स को
सख्ती से आंतरिक रखा
गया। तभी से बिल
को अंतिम रूप देने
में कोई प्रगति नहीं
हुई है।
यह इंतज़ार काफी लंबा होता जा रहा है और विकास के नाम पर देश के कई भागों में जियोहेरिटेज स्थलों को नष्ट किया जा रहा है। पीएसए की अध्यक्षता में विश्वस्तरीय जीवाश्म भंडार/संग्रहालय स्थापित करने की महत्वकांक्षी योजना को एक साल से भी अधिक समय बीत चुका है लेकिन उसमें अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। आईएनएसए में आयोजित आईयूजीएस राष्ट्रीय समिति द्वारा दिए गए सुझाव में जियोहेरिटेज स्थलों के संरक्षण और रखरखाव को संग्रहालय से सम्बंधित अभ्यास का अंश बनाया जाना चाहिए। अभी तक यह ज्ञात नहीं है कि इस सुझाव को संग्रहालय परियोजना की प्रस्तावित अधूरी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में शामिल किया गया है या नहीं। इन मुद्दों पर देश में भू-आकृतियों और भूविज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने सहित भूवैज्ञानिक विशेषताओं की सुरक्षा और संरक्षण के हितों को ध्यान देना आवश्यक है। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। Photo Credit : http://3.bp.blogspot.com/-7NxwEpUaqRU/VWQXp5DsY4I/AAAAAAAAB9w/n8JVC_k2A2I/s1600/geo%2Bmonuments%2Bindia.jpg
मुख्य
रूप से अफ्रीका में
पाए जाने वाले अफ्रीकी
बाओबाब या गोरखचिंच वृक्ष
पृथ्वी पर पाए जाने
वाले विचित्र वृक्षों में
से हैं। इनका तना
बोतल या किसी मर्तबान
की तरह होता है
– अंदर से खोखला। अब
वैज्ञानिकों ने जिम्बाब्वे के
विक्टोरिया फॉल्स स्थित प्रसिद्ध
बाओबाब वृक्ष बिग ट्री
की उम्र पता कर
ली है।
बिग ट्री ज़मीन के
ऊपर लगभग 25 मीटर ऊंचा
है। इसमें पांच मुख्य
तने, तीन युवा तने
और एक जाली तना
है, जो मिलकर इसे
एक छल्ले जैसा आकार
देते हैं। दरअसल, अन्य
वृक्षों की तुलना में
बाओबाब वृक्ष की उम्र
पता करना थोड़ा पेचीदा
काम है। सामान्यत: वृक्षों
के वार्षिक वलयों की
गिनती के आधार पर
उनकी उम्र निर्धारित की
जाती है। लेकिन बाओबाब
के वृक्ष कुछ वर्ष
तो कोई वलय नहीं
बनाते और कुछ वर्ष
एक से अधिक वलय
बनाते हैं इसलिए सिर्फ
वलय गिनकर इनकी उम्र
पता नहीं लगती।
इसलिए शोधकर्ताओं ने
रेडियोकार्बन डेटिंग विधि की
ओर रुख किया। उन्होंने
बिग ट्री से लिए
गए नमूनों में कार्बन
के दो समस्थानिकों का
अनुपात पता किया। इनमें
से एक समस्थानिक (कार्बन-14)
अस्थिर होता है जबकि
दूसरा (कार्बन-12) टिकाऊ
होता है। विधि का
आधार यह है कि
वायुममडल में जो कार्बन
डाईऑक्साइड पाई जाती है
उसमें कार्बन-14 का
एक निश्चित अनुपात होता
है। इसी कार्बन डाईऑक्साइड
का उपयोग पेड़-पौधे
प्रकाश संश्लेषण में
करते हैं। इसलिए जब
तक वे जीवित हैं
उनमें कार्बन-14 का
वही स्तर मिलता है।
मृत हो जाने पर
कार्बन-14 का एक निश्चित
गति से विघटन होता
रहता है, इसलिए उसका
अनुपात कम होता जाता
है। तो कार्बन-14 और
कार्बन-12 के अनुपात से
बताया जा सकता है
कि कोई ऊतक कब
मृत हो गया था।
पाया गया कि बाओबाब
के तने तीन अलग-अलग
समय के हैं: 1000-1100 वर्ष,
600-700 वर्ष, और 200-250 वर्ष
पुराने। डेंड्रोक्रोनोलॉजिया में
शोधकर्ता ने बताया है
कि सबसे प्राचीन तना
लगभग 1150 साल पुराना है।
बाओबाब की यह उम्र
पूर्व में बाओबाब के
आकार के आधार निर्धारित
की गई उम्र से
अधिक है। शोधकर्ताओं का
अनुमान है कि इस
वृक्ष की अपेक्षाकृत धीमी
वृद्धि का कारण इस
क्षेत्र में लगातार आने
वाले तूफान हैं।
शोधकर्ताओं का सुझाव है कि रेडियोकार्बन तकनीक का उपयोग जटिल वृद्धि वाले पेड़ों की उम्र पता करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह के वृक्षों की उम्र निर्धारित करना इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि इससे पता चलता है कि इन्होंने अतीत में जलवायु परिवर्तन को किस तरह झेला है – हाल के वर्षों में संभवत: जलवायु परिवर्तन के चलते हर छह में से पांच विशाल अफ्रीकी बाओबाब की मृत्यु हुई है। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। Photo Credit : https://www.science.org/do/10.1126/science.acx9629/full/_20211110_on_zimbabwebigtree-finally-gets-an-age.jpg
यह लेख “क्या है बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी-1” (https://bit.ly/3EQACFn) का दूसरा भाग है। यदि आपने लेख का पहला भाग नहीं पढ़ा है और/या क्रिप्टोकरेंसी के काम करने की प्रणाली को नहीं समझते हैं तो आप पहला भाग ज़रूर पढ़ें।
हाल ही में, चीन सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी
को अवैध घोषित करते हुए इसके क्रय-विक्रय, माइनिंग
(खनन),
मिंटिंग और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका के कुछ
नीति निर्माताओं ने भी क्रिप्टोकरेंसी की वैधता और खरेपन पर सवाल उठाया है। कई
सीनेटरों ने तो इसे “असली पैसे का घटिया विकल्प” कहा है।
ऐसा प्रतीत होता है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) और भारत सरकार ने भी
क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की ठान ली है। ऐसी अफवाह है कि निजी
क्रिप्टोकरेंसी के विरुद्ध एक विधेयक पर काम किया जा रहा है और इस वर्ष के अंत तक
इसे संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। सवाल यह उठता है कि सरकारों और नीति निर्माताओं
को क्रिप्टोकरेंसी इतनी नापसंद क्यों है? आइए इसके कारणों पर एक
नज़र डालते हैं।
1. नियंत्रण खो देने का डर
सरकारों द्वारा क्रिप्टोकरेंसियों को नापसंद करने का कारण क्रिप्टोकरेंसियों
का दोहरा उद्देश्य है। क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग निवेश के साधन के साथ-साथ खरीद के साधन
के रूप में भी किया जा सकता है। चूंकि इसे क्रय-विक्रय के साधन के रूप में
इस्तेमाल किया जा सकता है, सरकार के स्वामित्व वाले
केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी की गई अधिकारिक मुद्रा के साथ प्रतिस्पर्धा का खतरा
है।
वास्तव में सरकारें नियंत्रण चाहती हैं और क्रिप्टोकरेंसियां इस नियंत्रण को
चुनौती देती हैं। हमारी पारंपरिक मुद्रा प्रणाली में लेन-देन की वैधता प्रमाणित
करने और सत्यापन पर बैंकों का एकाधिकार होता है जिससे सरकारों को यह पता करना आसान
हो जाता है कि किसके पास कितनी धनराशि है जो कर-निर्धारण के लिए ज़रूरी है।
विकेंद्रीकरण से भी नियंत्रण में कमी आती है, अधिदिश्ट
(यानी सरकारी आदेश से प्रचलित) मुद्रा से सरकारें आसानी से चीज़ों को नियंत्रण में
रख सकती हैं। उदाहरण के लिए, सरकारें प्रचलित मुद्रा को
नोटबंदी के माध्यम से समाप्त कर सकती हैं और नई मुद्रा छाप सकती हैं। अर्थव्यवस्था
को नियंत्रित करने के लिए सरकारें मौद्रिक नीति में बदलाव भी कर सकती हैं। दूसरी
ओर,
क्रिप्टोकरेंसियां केंद्रीय प्राधिकरण को नियंत्रण की कोई
गुंजाइश नहीं देतीं और इसलिए क्रिप्टोकरेंसियों को कानूनी वैधता मिलने से सरकारों
के लिए मौद्रिक नीतियों का नियमन कर पाना संभव नहीं होगा।
2. क्रिप्टो-अपराध की संभावना
क्रिप्टोकरेंसी का विकेंद्रीकृत स्वरूप इसका सबसे बड़ा गुण होने के साथ-साथ
सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है। एक ओर, जहां निजता एक मौलिक अधिकार है, वहीं दूसरी ओर, क्रिप्टोकरेंसियों से हासिल गुमनामी से
लोगों को जासूसी,
हत्या, ड्रग व्यापार, आतंकी फंडिंग, साइबर-अपराध जैसी गतिविधियों में लिप्त
होने का मौका भी मिलता है। क्रिप्टोकरेंसियों की गुमनाम प्रकृति के चलते कानून का
उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसना काफी कठिन हो जाता है।
क्रिप्टोकरेंसियां कितनी भी सुरक्षित क्यों न हों, धोखाधड़ी
और अनाधिकृत लेनदेन की घटनाएं सुर्खियों में रही हैं। ऐसे में प्रभावित लोगों को
न्याय दिलाना सरकार की ज़िम्मेदारी बन जाती है जबकि उसका इन मुद्राओं पर कोई
नियंत्रण नहीं होता।
3. केंद्रीय बैंकों पर खतरा
एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना कीजिए जिसमें क्रिप्टोकरेंसी किसी देश की एकमात्र
वैध मुद्रा बन जाती है। इस स्थिति में, मुद्रा की विकेंद्रीकृत
प्रकृति के कारण,
केंद्रीय बैंक की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी क्योंकि तब
किसी भी लेन-देन को मान्य या सत्यापित करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।
सरकारें केंद्रीय बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की मदद से देश के वित्त और
अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करती हैं। बिटकॉइन और अन्य विकेंद्रीकृत
क्रिप्टोकरेंसियों की बढ़ती लोकप्रियता से विश्व भर के कई केंद्रीय बैंकों ने अपना
व्यवसाय खो दिया है और सम्बंधित सरकारों को भी नुकसान हुआ है।
4. अस्थिरता
एक और परिदृश्य की कल्पना कीजिए जब आप एक रबड़ खरीदने के लिए एक रुपया खर्च
करते हैं और अगले ही दिन आपको पता चलता है कि यदि एक दिन इंतज़ार करते तो इसी एक
रुपए से 10 ग्राम सोना खरीद सकते थे। अच्छी बात है कि रुपए की क्रय शक्ति में
प्रतिदिन इतना उतार-चढ़ाव नहीं होता है।
क्रिप्टोकरेंसी के अत्यधिक अस्थिर मूल्य की समस्या का यह एक उदाहरण है। इसी
समस्या का दूसरा पहलू शायद नीति निर्माताओं के लिए और भी गंभीर है। क्रय शक्ति के
आधार पर यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि कोई व्यक्ति कितना अमीर या गरीब है। एक
दिन आपके पास इतनी संपत्ति होगी जिससे आप अपना शेष जीवन आराम से व्यतीत कर सकते
हैं और अगले ही दिन आपकी सारी संपत्ति एक माचिस की डिबिया के मूल्य के बराबर होगी।
इस स्थिति में नीति निर्माताओं को मौद्रिक और कराधान नीतियों को लागू करना अत्यंत
कठिन हो जाएगा।
यदि रुपया क्रय शक्ति के मामले में इतना अस्थिर रहता है तो हमें एक ऐसी लचीली
कराधान दर की आवश्यकता होगी जो हर घंटे परिवर्तित होती रहे।
क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार अपनी अस्थिर प्रकृति, उच्च
जोखिम और उच्च लाभ के लिए जाना जाता है। इसी कारण क्रिप्टोकरेंसी को खरीद के साधन
या मुद्रा के रूप में उपयोग करना कठिन हो जाता है। यह पारंपरिक कागज़ी मुद्रा की
तुलना में काफी नई है तथा इसे उपयोग में लाए काफी समय भी नहीं हुआ है। ऐसे में
मुद्रा के रूप में इसकी उपयोगिता भी कमज़ोर दिख रही है।
5. मुद्रा आपूर्ति में धन का अभाव
क्रिप्टोकरेंसियां विकेंद्रीकृत होती हैं और इसलिए यह कोई भी नहीं जानता कि
अधिदिश्ट मुद्रा के बदले क्रिप्टोकरेंसी खरीदने पर निवेशक के बैंक से पैसा जाता
कहां है। क्रिप्टोकरेंसी को खरीदने वाला व्यक्ति दुनिया में कहीं का भी हो सकता है
और बेचने वाला व्यक्ति भी दुनिया के किसी भी कोने का हो सकता है। इससे नीति
निर्माताओं को काफी समस्या होती है।
यदि आरबीआई अर्थव्यवस्था में प्रचलन के लिए 100 रुपए जारी करे और कोई निवेशक
इनमें से 10 रुपए क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर दे तो अर्थ व्यवस्था में केवल 90
रुपए ही बचेंगे। क्रिप्टोकरेंसियां अर्थव्यवस्था में उपलब्ध धन राशि को कम कर सकती
हैं और एक बार इन वित्तीय साधनों में निवेश होने पर कोई भी नीति निर्माता इस पैसे
को ट्रैक नहीं कर सकता है। यह एक और समस्या है जिसके कारण नीति निर्माता
क्रिप्टोकरेंसियों को नापसंद करते हैं।
अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
अनुमान है कि 2021 तक, भारत में लगभग 1 करोड़ खुदरा
क्रिप्टोकरेंसी निवेशक थे। और क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार में लगातार वृद्धि हो रही है।
भले ही भारतीय निवेशकों में क्रिप्टोकरेंसियों के प्रति उत्साह दिख रहा हो, लेकिन अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग होने की आशंका के कारण लाखों निवेशक
क्रिप्टोकरेंसी को अपनाने से कतरा भी रहे हैं। अनियंत्रित प्रकृति के चलते
क्रिप्टोकरेंसियों को गैर-कानूनी मुद्रा मान लिया जाता है।
आने वाले बजट सत्र में क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल मुद्रा विधेयक 2021 को
प्रस्तुत करने की घोषणा ने निवेशकों के विश्वास को डगमगा दिया है। अनुमान है कि
विधेयक क्रिप्टोकरेंसी के प्रतिकूल होगा।
यदि भारत क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक का ठीक से नियमन करना सीख जाए और
क्रिप्टोकरेंसी से उत्पन्न आय पर कर लगाने की प्रणाली विकसित कर ले तो भारतीय
अर्थव्यवस्था को काफी फायदा हो सकता है। ब्लॉकचेन तकनीक को पारंपरिक बैंकिंग
प्रणाली में भी अपनाया जा सकता है।
वित्त मंत्री के अनुसार सरकार की योजना क्रिप्टोकरेंसी के लिए नपा-तुला
दृष्टिकोण अपनाने की है। हालांकि, सरकार द्वारा ‘नपे-तुले’
दृष्टिकोण में अस्पष्टता से भारतीय क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों और प्लेटफॉर्म्स के
बीच पूर्ण प्रतिबंध का डर बना हुआ है।
इतिहास पर नज़र डालें तो इस प्रकार के प्रतिबंध अक्सर अप्रभावी रहे हैं।
प्रतिबंध भविष्य में होने वाले नवाचारों को खत्म कर देगा। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नियामक ढांचा
आवश्यक नहीं है। यहां कुछ महत्वपूर्ण कानूनी और नियामक जोखिमों पर चर्चा की गई है
जो भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं।
1. सुपरिभाषित कानूनों का अभाव
किसी भी तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए अनिवार्य है कि मानकों का
निर्धारण कर लिया जाए। क्योंकि डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर तकनीक (जिसे ब्लॉकचेन कहा
जाता है) अभी भी विकसित हो रही है, दुनिया भर के नियामक और नीति
निर्माता इस तरह की तकनीक के निहितार्थ का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका और
जापान जैसे देश नियामक ढांचा विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ढांचा सामने नहीं आया है।
2. स्वामित्व और न्याय-क्षेत्र में अस्पष्टता
एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर तकनीक का मूल सिद्धांत यह है कि इसके नेटवर्क से जुड़े
सभी लोगों के पास लेजर की एक प्रति होती है जिसके चलते लेजर का वास्तविक स्थान
जानने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए, ब्लॉकचेन पर किए गए लेनदेन
पारंपरिक बैंकिंग की तुलना में उच्चतर गोपनीयता प्रदान करते हैं। हालांकि, यह एक अच्छी खबर नहीं है क्योंकि इससे न्यायिक क्षेत्राधिकार का मुद्दा भी
उठता है – यदि कोई इस विशेषता का लाभ उठाना चाहे तो निपटना मुश्किल होगा।
हो सकता है कि क्रिप्टोकरेंसियों का उपयोग करके किए गए विभिन्न लेनदेन ऐसे
अलग-अलग कानूनी ढांचों के अंतर्गत आते हों जो एक दूसरे के विपरीत हों। जैसे मैं
जापान में किसी के साथ लेनदेन करता हूं और वहां की सरकार और मेरी सरकार की नीतियां
परस्पर विरोधी हों। इसी क्रम में एक और मुद्दा बहीखाते का कोई भौतिक स्थान न होना
है जिसके कारण क्रिप्टोकरेंसियों का ‘मूल देश’ निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसके
अतिरिक्त,
चूंकि ब्लॉकचेंस राष्ट्र-पारी हो सकते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों की स्थिति में सम्बंधित देशों के नीति
निर्माताओं के लिए प्रासंगिक कानून और न्याय-क्षेत्र का निर्धारण करना एक बड़ा
सिरदर्द हो सकता है। नीति-निर्माताओं के लिए एक कठिन काम होगा कि वे विभिन्न
उपयोगकर्ताओं,
विनिमयों और परियोजनाओं के बीच कानून को कैसे लागू
करेंगे।
3. अनिश्चित वर्गीकरण
जहां तक कराधान का सवाल है, विभिन्न देशों के बीच
क्रिप्टोकरेंसी के बारे में कोई स्पष्ट सहमति नहीं है कि यह है क्या।
क्रिप्टोकरेंसी को परिसंपत्ति, मुद्रा, कमोडिटी जैसी विभिन्न श्रेणियों में रखने पर विचार चल ही रहा है।
अपुष्ट रिपोर्टों के अनुसार ऐसी संभावना है कि भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी को
परिसंपत्ति श्रेणी में रख सकती है। भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट संकेत
नहीं मिले हैं। यह केवल क्रिप्टोकरेंसी के कराधान के मुद्दे को और उलझाएगा।
4. हवाला के मुद्दे
क्रिप्टोकरेंसी के विरोध का प्रमुख कारण यह रहा है कि इनका उपयोग धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अपराधों के
लिए किया जा सकता है। क्रिप्टोकरेंसियों का गुमनाम स्वरूप इनके दुरुपयोग की
संभावना का प्रमुख कारण माना जाता है। क्रिप्टोकरेंसियों का उपयोग डीप-वेब की अवैध
वेबसाइटों पर किया जाता है जहां अपराधी अवैध सामग्री (जैसे बंदूक, गोला-बारूद,
विस्फोटक, ड्रग्स, रेडियोधर्मी पदार्थ) का लेनदेन कर सकते हैं या अवैध निगरानी, जासूसी और हत्या जैसी ‘सेवाएं’ खरीद सकते हैं।
5. डैटा चोरी की संभावना
क्रिप्टोकरेंसियां कितनी भी सुरक्षित क्यों न हों, किसी
भी अन्य वित्तीय साधन के समान इसमें भी डैटा चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी के जोखिम तो
हैं ही। इनकी ब्लॉकचेन के कोड में खामियां रह जाएं तो अपराधी इसका फायदा उठा सकते
हैं और गुमनामी के गुण के चलते ऐसे अपराधियों को ट्रैक करना काफी कठिन होगा।
कॉर्नेल युनिवर्सिटी के एक शोध में पिछले वर्ष एथेरियम (एक क्रिप्टोकरेंसी) के
ब्लॉकचेन में एक गंभीर सुरक्षा खामी का पता चला था। इस शोध रिपोर्ट में बताया गया
था कि यदि इस खामी का फायदा उठा लिया जाता तो एथेरियम उपयोगकर्ताओं और निवेशकों को
25 करोड़ डॉलर की चपत लग सकती थी। इसी तरह, क्रिप्टोकरेंसी
वॉलेट निर्माता ‘लेजर’ के डैटा में सेंध के कारण 10 लाख ग्राहकों के नाम, पते और फोन नंबर सहित ईमेल भी उजागर हो गए थे। अभी यह देखना बाकी है कि मौजूदा
डैटा प्रोटोकॉल की मदद से क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े डैटा चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी के
मुद्दे को संबोधित किया जा सकता है या नहीं।
6. निवेशकों की चिंताएं
युनाइटेड किंगडम, जापान, कनाडा
और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों द्वारा बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसियों को
वैध घोषित करने के बावजूद विभिन्न देशों के बीच लेनदेन की कानूनी वैधता का सवाल
अभी भी बना हुआ है।
सोने और चांदी के मूल्यों के विपरीत, क्रिप्टोकरेंसी विशुद्ध
रूप से एक काल्पनिक धन है जो बिना किसी केंद्रीकृत प्राधिकरण की आवश्यकता के गणित
और अर्थशास्त्र पर काम करता है और किसी भी भौतिक संपत्ति द्वारा समर्थित नहीं है।
केंद्रीकृत नियमों के अभाव में, निवेशकों के क्रिप्टोकरेंसी
सम्बंधित विवादों को सुलझाने के तरीके का सवाल अभी भी अनुत्तरित है।
भारत का रुख
लगभग 5 वर्षों से, भारत में क्रिप्टोकरेंसियों के विषय पर
उहापोह जारी है। जब पता चला कि देश में क्रिप्टोकरेंसियों के माध्यम से धोखाधड़ी
की जा रही हैं,
तो अप्रैल 2018 में, आरबीआई
ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन करने से
प्रतिबंधित कर दिया। इसके निम्नलिखित कारण बताए गए:
1. क्रिप्टोकरेंसी की प्रकृति अत्यधिक अटकल-आधारित है जो उन्हें एक अत्यंत
अस्थिर निवेश बनती है।
2. क्रिप्टोकरेंसी की गुमनाम प्रकृति इसे अवैध गतिविधियों, हवाला और कर चोरी के माध्यम के रूप में उपयोग करने के लिए उपयुक्त बनाती है।
3. क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग बहुत अधिक ऊर्जा खाता है जो देश की ऊर्जा सुरक्षा
पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
4. आरबीआई अर्थव्यवस्था में क्रिप्टोकरेंसियों की आपूर्ति को नियंत्रित नहीं
कर सकता है।
आरबीआई द्वारा उठाए गए ये बिंदु वास्तव में उचित और सशक्त हैं। सरकार ने
क्रिप्टकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास तो किया लेकिन फरवरी 2019 में सर्वोच्च
न्यायालय ने इसको प्रतिबंधित करने के बजाय विनियमित करने का सुझाव दिया। सुझाव में
कहा गया कि क्रिप्टोकरेंसियों को माल और सेवाओं की खरीद के लिए भुगतान के वैध
तरीके के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, ज़रूरत
सिर्फ इतनी है कि आरबीआई इसका नियमन करे।
प्रतिबंध लगाने का शायद कोई फायदा न हो क्योंकि लोग इससे निपटने के तरीके खोज
सकते हैं। लोग भारत के बाहर स्थित एक्सचेंजों के ज़रिए व्यापार कर सकते हैं जो
आरबीआई को इस समीकरण से पूरी तरह बाहर कर देगा। भारत के कई स्टार्ट-अप्स ने ठीक
वैसा ही किया है।
प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को नकारात्मक संदेश भेजेगा और निवेश के एक
आकर्षक गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करेगा।
आखिरकार,
मार्च 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबंध को
असंवैधानिक करार दिया। अपने फैसले में न्यायालय ने एक कारण यह भी बताया कि भले ही
भारत में क्रिप्टोकरेंसी का नियमन नहीं किया जा रहा है लेकिन वे निहित रूप से अवैध
नहीं है।
विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, भारत में क्रिप्टोकरेंसी
में अनुमानित 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से
होने वाली आय का उचित कराधान सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विनियमन पर काम किया जा
रहा है। आरबीआई द्वारा खुद की क्रिप्टोकरेंसी शुरू करने की भी योजना है। आरबीआई के
गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बयान में कहा कि ‘सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी पर
काम जारी है। आरबीआई की टीम इसके तकनीकी और प्रक्रियात्मक पक्षों पर काम कर रही है
ताकि जनता के बीच इसकी शुरुआत हो सके।’
कुछ ही दिनों पहले, नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मद बुहारी ने
गर्व के साथ यह घोषणा की कि ‘नाइजीरिया अफ्रीका का ऐसा पहला और विश्व के पहले
देशों में से है जिसने अपने नागरिकों के लिए डिजिटल मुद्रा की शुरुआत की है।’
सेंट्रल बैंक की डिजिटल मुद्रा ई-नाइरा को शुरू करने का उद्देश्य कागज़ी नाइरा को
पूरी तरह से बदलने की बजाय उसे पूरक के तौर पर उपयोग करना है। इस तरह नाइजीरिया उन
7 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने आधिकारिक तौर पर अपने केंद्रीय बैंक की
डिजिटल मुद्रा की शुरुआत की है। एटलांटिक काउंसिल की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी
ट्रैकिंग वेबसाइट के अनुसार चीन जैसे 16 अन्य देश अभी भी इसके प्रायोगिक चरण में
हैं।
अन्य प्रमुख चिंताएं
नेशनल ब्यूरो ऑफ इकॉनॉमिक रिसर्च द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि
बिटकॉइन और अन्य लोकप्रिय मुद्राएं पहले से कहीं आसानी से उपलब्ध हैं लेकिन अभी भी
मुट्ठीभर लोग ही अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार को नियंत्रित कर रहे हैं। इस अध्ययन
में पता चला है कि फिलहाल शीर्ष 10,000 बिटकॉइन निवेशक सभी क्रिप्टोकरेंसियों के
लगभग 33% बाज़ार को नियंत्रित करते हैं।
यह भी पता चल पाया कि 2020 में शीर्ष 10,000 बिटकॉइन मालिकों के पास लगभग 85
लाख बिटकॉइन थे जबकि शीर्ष समूहों के पास इसी अवधि में लगभग 50 लाख बिटकॉइन थे। यह
भी स्पष्ट हुआ कि इन शीर्ष 10,000 निवेशकों में से शीर्ष 1000 निवेशक लगभग 30 लाख
बिटकॉइन के मालिक हैं।
माइनिंग (यदि आप माइनिंग के बारे में नहीं जानते हैं या आपको 51% अटैक के बारे
में कोई जानकारी नहीं है तो इस लेख का पहला भाग देखें) की ओर ध्यान दिया जाए तो
चीज़ें और अधिक स्पष्ट हो जाती हैं। ब्यूरो ने पाया कि शीर्ष 10% माइनर्स लगभग 90%
माइनिंग कार्यों को नियंत्रित करते हैं और इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात तो यह है
कि लगभग आधे माइनिंग आउटपुट शीर्ष 0.1% माइनर्स के नियंत्रण में हैं। इस परिस्थिित
से एक भयावह विचार सामने आता है: यदि किसी समूह के पास क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क की
कम्प्यूटेशनल शक्ति के 51% से अधिक का स्वामित्व हो तो वे अधिकांश नेटवर्क को अपने
नियंत्रण में ले सकते हैं।
डिजिटल मुद्रा विधेयक 2021
अनुमान है कि ‘आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक 2021’ में सभी निजी
क्रिप्टोकरेंसियों को प्रतिबंधित किया जाएगा और आरबीआई द्वारा संचालित‘आधिकारिक
डिजिटल मुद्रा’ के लिए एक नियामक ढांचा तैयार किया जाएगा जो वर्तमान बैंकिंग
प्रणाली के साथ काम करेगा। अभी के लिए हम सिर्फ इतना जानते हैं कि विधेयक को इस
वर्ष के केंद्रीय बजट सत्र 2021-22 पेश किया गया था और फिर चर्चा और योजना पर काम
किया जा रहा है।
ऐसी भी संभावना है कि सरकार द्वारा निवेशकों को ट्रेडिंग, माइनिंग और क्रिप्टोकरेंसी जारी करने के लिए 3 से 6 महीने लंबी निकासी अवधि
प्रदान की जाएगी। एक उच्च-स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा
है कि सरकार को सभी निजी क्रिप्टोकरेंसियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।
आरबीआई का विचार
आरबीआई ने कहा है कि उसकी टीम बाज़ार संरचना में सुधार के लिए डिस्ट्रिब्यूटेड
लेजर टेक्नॉलॉजी के संभावित अनुप्रयोगों की खोज कर रही है। केंद्रीय बैंक की वैध
डिजिटल मुद्रा की शुरुआत पर भी विचार चल रहा है। लगता है कि सरकार भी आरबीआई की
डिजिटल मुद्रा के पक्ष में है जो निजी क्रिप्टोकरेंसी से प्रतिस्पर्धा कर सके।
बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 80%
केंद्रीय बैंकों ने यह दावा किया है कि उन्होंने पहले से ही सेंट्रल बैंक की डिजिटल
मुद्राओं के संभावित लाभों को समाविष्ट करना या डिजिटल मुद्राओं के उपयोग की खोज
शुरू कर दी है।
क्रिप्टोकरेंसी स्टार्ट-अप्स
वर्तमान में भारत में 200 से अधिक ब्लॉकचेन स्टार्ट-अप काम कर रहे हैं जिनमें
से अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी स्पेस के डीलर हैं।
अप्रैल 2018 में आरबीआई ने सभी बैंकों को अधिसूचित किया कि वे भारत में
क्रिप्टोकरेंसी से सम्बंधित सभी सौदों को प्रतिबंधित और रिपोर्ट करें। इन
स्टार्ट-अप्स को अप्रैल 2019 में राहत मिली जब भारत के सर्वोच्च न्यायलय ने आरबीआई
और सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय को असंवैधानिक बताते हुए क्रिप्टोकरेंसियों पर
लगा प्रतिबंध हटा दिया। लेकिन अनुमानित
‘आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक 2021’ के ज़रिए यदि निजी क्रिप्टोकरेंसियों पर
पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है तो हालात बदल सकते हैं।
निष्कर्ष
क्रिप्टोकरेंसियों के मामले में प्रतिबंध केवल सरकार, केंद्रीय
बैंकों और कर एजेंसियों को उन लाभों को प्राप्त करने से वंचित कर देगा जो
क्रिप्टोकरेंसी प्रणाली की कमियों के बाद भी उन्हें प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात
प्रतिबंध लगाना तो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा
इन मुद्राओं के नियमन की आवश्यकता है ताकि निवेशकों पर उचित रूप से कर लगाया
जा सके और अन्य देशों के साथ चर्चा करके वैधता सम्बंधी मुद्दों को भी संबोधित किया
जा सके। हम उन देशों की अर्थव्यवस्था का भी अध्ययन कर सकते हैं जिन्होंने अपनी
अर्थव्यवस्था में क्रिप्टोकरेंसी को एकीकृत किया है। प्रतिबंध तो आलस का द्योतक
है। यह लगभग वैसा ही है जैसे हम मुद्रा पर इसलिए प्रतिबंध लगाना चाहते हैं क्योंकि
इस प्रणाली को स्वीकार करने के लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता है ताकि
क्रिप्टोकरेंसी टेक्नॉलॉजी अर्थ व्यवस्था की पूरक बन जाए।
क्रिप्टोकरेंसी के पीछे की तकनीक नई है और भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे फायदा भी हो सकता है। विशेष रूप से ब्लॉकचेन तकनीक को पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली में शामिल करके काफी फायदा मिल सकता है। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। Photo Credit : https://kryptomoney.com/wp-content/uploads/2018/06/KryptoMoney.com-Indian-Cryptocurrency-Exchanges-Crypto-to-Crypto-Trading-RBI-Crypto-Ban.jpeg
